‘जहाँका राजा (राष्ट्रनायक) पापी र अधर्मी हुन्छन्, त्यहाँका प्रजा पनि गतिला हुँदैनन् ।’ अर्थात त्यहाँका जनता पापी हुन्छन् भनिएको छ नीतिमा । (महापापी यत्र राजा तत्राधर्मपरो जनः) त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको पतन हुन्छ र धनको नाश हुन्छ । (जायते राष्ट्रह्रासश्च शत्रुवृद्धिधनक्षयः ।) यो शुक्रनीतिको वचन हो ।
आधुनिक राजनीतिशास्त्र पढाइने विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरूले राजनीतिशास्त्रको अध्ययन र अनुशीलन गर्दा हजारौँ वर्ष पुराना ग्रन्थहरूलाई बलियो र भरपर्दो स्रोत मानेका पाइन्छ । गंगोत्रीबाट गंगा र मानसरोवरबाट व्रह्मपुत्र नदी निःसृत भएझै ज्ञानगंगाको उद्गमभूमि मानिन्छ, हिमवत्खण्ड । तक्षशीला, नालन्दालगायत प्राचीन विश्वविद्यालयहरूले जीवनोपयोगी शिक्षा मानेर ज्ञानका अजस्र स्रोतहरू दुर्लभ, अमूल्य र अतुल्य ग्रन्थहरू पढाए । जसरी इजिप्टको प्राचीन ज्ञान केन्द्र अलेक्जान्ड्रिय विश्वविद्यालय र विशाल पुस्तकालय ध्वस्त भयो त्यसरी नै नष्ट पारियो, नालन्दा विश्वविद्यालयलाई । उन्नयनका मुहानहरू आफैँ खोजी गर्दै जाँदा देखेका, बुझेका, सोचेका र प्रमाणित भएका तथ्यलाई लिपिबद्ध गरेर विद्वान्–विदुषीले ग्रन्थ लेखे । निजी सम्पत्ति परिवारजनले मात्र भोग गर्न सक्छन् तर ज्ञान विश्वमा फैलिन्छ, त्यो निजी स्वार्थ पूर्तिको माध्यम हुँदैन । ‘राजा स्वदेशमा मात्र पुजिन्छन्, विद्वान् सर्वत्र पुजिन्छन्’ भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए पनि नभए पनि आशलाग्दो परिस्थिति सिर्जना हुने र मुलुक स्थिरतातिर जाने सम्भावना देखिँदैन ।
बितेका साठी–सत्तरी वर्षको लेखाजोखा गर्दा नेपालमा लाखौँ जनता ‘शिक्षित’ भए पनि तीमध्ये ‘विद्वान्–विदुषी’ कति छन्, त्यो अनुसन्धानको विषय हो । उदाहरणका लागि, प्रसिद्ध विद्वान् नयराज पन्त स्कुल–कलेज जानुभएन । तर उहाँको ज्ञानबाट राष्ट्र लाभान्वित भयो । पन्त भन्नुहुन्थ्यो– ‘त्रिखण्डी शिक्षा काम लाग्दैन ।’ एक सय पूर्णाङ्कमा उत्तीर्णाङ्क मात्र पाएर स्कुलदेखि विश्वविद्यालय तह पार लगाउने लाखौँ ‘त्रिखण्डी’ छन् नेपालमा । तर राज्य–सञ्चालन गर्न विद्वान्–विदुषी नभए पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । हुँदाहुँदा, सज्जनहरूलाई अल्पमतमा पारेर अपराधी, भ्रष्ट र अयोग्यहरूको जनसागर उर्लियो राजनीतिमा । बाहुबलीहरूले राष्ट्र हाँक्न थाले । को कति वर्ष जेल बस्यो, कति मान्छे मारेको छ र कतिपल्ट लुटेको छ, त्यसैलाई ‘योग्यता’ ठान्न थालियो । ‘महापापी यत्र राजा तत्राधर्मपरोजनः’ भन्ने शास्त्रीय वचनलाई जनताले सहजरूपमा लिए । नियतिका रूपमा स्वीकार गरे । सुन्दा अप्रिय लाग्ला, आज नेपालको डेमोक्रेसी नेपाली जनताको अनुहारसँग ठ्याक्कै मिल्छ । मासु, रक्सी, स्वार्थ र नगदमा साटिने गरेको ‘जनअधिकार’ जसरी प्रयोग हुन्छ, डेमोक्रेसी त्यस्तै हुँदोरहेछ । हामी यसमा रमाइरहेका छौँ ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व छँदा नेपाली कांग्रेस उनी जस्तै थियो । पछि गएर सो पार्टी गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तै भयो । मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी जस्तै थियो, एमाले अर्थात एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी दल । आजको ‘ठूलो’ कम्युनिस्ट पार्टी आजकै नेताहरू जस्तो छ ।
पहिले पहिलेका नेता नीति, सिद्धान्त, ज्ञान र विवेकअनुसार चल्थे । उत्ताउलो कुरा गरेनन् । सानै उमेरमा अमेरिकाको राष्ट्रपति भएका जोन एफ केनेडी विचारले प्रौढ थिए । छत्तीस वर्षको उमेरमा गृहमन्त्री भएका बिपी कोइराला परिपक्व थिए । चीनको नेतृत्व लिँदा माओ युवा थिए । भारत सम्हाल्दा जवाहरलाल नेहरू युवक नै थिए । उमेरले होइन, व्यवहारले मानिसको परीक्षा हुन्छ ।
पाँच वर्षका लागि गठन भएको सरकार बीचमै ढाल्ने प्रयास गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै पुष्पकमल दाहालको सत्तारोहण सपना धुलिसात तुल्याए ।
२०३९ जेठमा गिरिजाप्रसाद कोइराला काठमाडौँबाट विराटनगर जानका लागि दाजु विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासँग खर्च माग्न गएछन् । ढोकामा चूपचाप उभिएका गिरिजाप्रसादलाई बिपीले सोधे– ‘कहाँ जान लागिस् ? पैसा पनि चाहिन्छ ?’ बिपीले एक सय रुपियाँ दिए । गिरिजा उभिइरहे । ‘पुग्दैन त्यतिले ?’ बिपीले सोधे । एक जना आफन्तले बिपीलाई सल्लाह दिएछन्– ‘सबै कुरा अब गिरिजालाई जिम्मा दिनुहोस् । कतिन्जेल आफैँ हेर्नुहुन्छ ?’ बिपीले भनेछन्– ‘यिनीहरू फाल्तु खर्च गरिदिन्छन् ।’ विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा गणेशराज शर्माले यस्ता रोचक प्रसंग ल्याएका छन् ।
बिपी २०३९ सालमै बिते । त्यसपछि गणेशमानसिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसादको संयुक्त नेतृत्वमा पार्टी चल्यो । घात/प्रतिघात, अन्तरसंघर्ष, षडयन्त्र एवं गुटबन्दीले पार्टीलाई बलियो हुन दिएन । २०४६ सालपछि सरकार चल्ने र ढल्ने क्रम चलिरह्यो । विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गयो । राष्ट्रलाई पतनतिर लैजाने काम भयो ।
नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुने सम्भावना अझै पनि न्यून देखिएको छ । राजनीतिक संकटसँगै संवैधानिक संकट आउने लक्षणहरू देखिएका छन् भने अस्थिरता बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय सुरक्षा निकै फितलो हुन सक्ने अवस्था स्पष्ट देखिन्छ ।
२०६२/०६३ सालको परिवर्तनपछि पनि २०४६ सालपछिका कैयन् रोग दोहोरिएका छन् । २०६५ साउन ३१ गते पुष्पकमल दाहाल गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर दाहाललाई ढाल्ने योजना बनाएको देखिन्छ । दाहालले प्रधानसेनापति रुक्मागद कटवाललाई हटाउन खोज्दा सोही शक्ति संघर्षमा परेर ९ महिनापछि अर्थात २०६६ जेठ ११ गते उनको सरकार ढल्यो ।
दुई ठाउँमा संसदीय चुनाव हारेका एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपाललाई २०६६ जेठ १२ गते प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य मिल्यो । यस्तो सौभाग्य दिलाउन कसको वरदान थियो भन्ने कुरा यहाँ लेखिरहनु पर्दैन । नेपाली कांग्रेससँग संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका नेपालले २०६७ माघ १२ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।
कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार ढाल्न माओवादी सडकमा उत्रिएका बेला माधव नेपालले सम्हालेको सरकारलाई पनि अपदस्थ गर्न कालान्तरमा केपी ओली अघि सरे । उनको प्रयासमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यो बेलादेखिको रिसइवी अहिले पनि मुखरित भइरहेको देखिन्छ । माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले ओलीलाई अपदस्थ गर्न प्रयास गरिरहेका छन् । एमालेसँगको सत्ता समीकरण बदल्दै तराईकेन्द्रित दलहरूसँग मिलेर तत्कालीन माओवादीले बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा २०६८ भदौ १२ गते सरकार गठन गर्यो । त्यसमा भारतले निकै ठूलो कसरत गरेको देखिन्छ । हालै काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहालले नेपालको राजनीतिमा अमेरिका, चीन, भारत र युरोपेली युनियनले मद्दत गर्नुपर्ने बताउँदै नेपाली राजनीतिमा पुनः विदेशी हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा गरेका छन् ।
झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार २०६८ भदौ ११ गते विघटन भएको थियो । बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०६९ माघ ३० गते संविधानसभा विघटनसँगै सरकारको आयु पनि सकियो ।
राजनीतिक दलहरू असफल हुँदै गएको देखिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा २०६९ फागुन १ गते अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो । गणतन्त्र घोषणापछि पहिलो निर्दलीय सरकार बनाएर नयाँ प्रयोग गरिएको थियो । तसर्थ पुनः निर्दलीय सरकार बन्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि रेग्मीको सरकार २०७० माघ २८ गते विघटन भयो । त्यसपछि सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरे । कांग्रेसका नेता कोइरालाले एमालेसँग मिलेर २०७० माघ २८ गते साधारण बहुमतको सरकार बनाउँदै संविधान जारी गरे ।
कतिपय कांग्रेसी नेताहरूले गणतन्त्रात्मक संविधानका पिता भन्ने गरेका छन् उनलाई । कोइराला नेतृत्वको सरकार २०७२ असोज २४ गते विघटन भएपछि राप्रपा, माले, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका ससाना दलहरूलाई मिलाएर एमालेले २०७२ असोज २५ गते केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनायो तर त्यो सरकार १० महिनामै ढल्यो ।
त्यसपछि कांग्रेस र माओवादीको प्रेम बढ्यो । उनीहरू मिलेर माओवादीको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बन्यो । सत्ताका लागि सिद्धान्तसमेत परित्याग गरेको भन्दै कांग्रेसकै कतिपय नेताले त्यसको आलोचना गरे । दाहाल आठ वर्षपछि पुनः प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिअनुसार दाहालले २०७४ जेठ २४ गते नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको बागडोर सुम्पिए । चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले माओवादीलाई धोका दिएर एमालेसँग सहकार्य गरे । नौ महिनापछि अर्थात २०७४ फागुन ३ गते चुनावपछि उनको सरकार विघटन भयो ।
२०७४ को चुनावपछि सोही साल फागुनमा दुईतिहाइ बहुमतसहित केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि राजनीतिक स्थिरता आउँछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर राजनीतिक नेताहरूको संकीर्ण चरित्र एवं सत्तामुखी प्रवृत्तिले राजनीति स्वच्छ हुन सकेन । पाँच वर्षका लागि गठन भएको सरकार बीचमै ढाल्ने प्रयास गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै पुष्पकमल दाहालको सत्तारोहण सपना धुलिसात तुल्याए ।
त्यसपछि विकसित भएको घटनाक्रममा धेरै उथलपुथल भएको देखिन्छ र आउँदा दिनहरू निकै प्रश्नचिह्नमय हुने अवस्था छ । पछिल्ला दिनहरूमा विकसित परिस्थितिले संवैधानिक र राजनीतिक संकट ल्याएको छ भने यो संकट गहिरिँदै जाने अवस्था छ । तर बितेका वर्षहरूको समीक्षा गर्दा गणतन्त्र पछिको १२ वर्षमा के कारण १० वटा सरकार बने भन्ने कुराको खोजी गर्न आवश्यक छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए पनि नभए पनि आशलाग्दो परिस्थिति सिर्जना हुने र मुलुक स्थिरतातिर जाने सम्भावना देखिँदैन ।
पैसाको दुरुपयोग गर्लान् भनेर बिपीले कपाल फुलेको कान्छा भाइ गिरिजालाई एक सय रुपियाँ दिँदा पनि प्रश्न उठाएझैँ अहिले पनि जनताले अनेकौँ प्रश्न उठाइरहेका छन् । गिरिजाप्रसादको हातमा राष्ट्रको बागडोर आउँदा अर्थतन्त्रको अवस्था के भयो ? पचासौँ सरकारी उद्योग कौडीको मोलमा बेचियो भनेर अर्थशास्त्रीहरूले विरोध गरे । लाखौँ मजदूर बेरोजगार भए । धनले मन जित्ने होडबाजी चल्यो । तस्कर, जाली, अपराधी सबैको सेल्टर भयो, राजनीति । राष्ट्र पतनका धेरै कारणमध्ये यो पनि एउटा थियो । २०४६ सालपछि झण्डै नौ वर्ष कांग्रेसकै नेतृत्वमा राजनीति घुमेको थियो । त्यहीबेला यावत् विकृति देखिन थाले । त्यसमा अहिले झन् विकृति थपिएको अवस्था छ ।
युधिष्ठिरले भीष्मलाई अनेक प्रश्न गरेका छन् महाभारतमा । भीष्म भन्छन्– ‘घाँसले कुवा वा इनार ढाकियो भने पानी देखिँदैन । अधर्मले धर्मलाई त्यसरी नै छोपिदिन्छ । धर्मद्रोही, अधर्मी, दुराचारी, आचारहीन र वेद–शास्त्र त्याग्नेहरूका कारण राष्ट्रको मर्यादा भंग हुन्छ ।’ नेपालमा आज एउटाले अर्कोलाई निर्वस्त्र बनाउने प्रतियोगिता चलेको छ । सेना र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेकामध्ये कैयन् राष्ट्रघाती छन् । राष्ट्र पतनका जिम्मेवार नेतागण, उच्चपदस्थ कर्मचारी र सहयोगी मात्र हुँदैनन् । अन्याय, अनर्थ र अधर्म टुलुटुलु हेर्ने, उनीहरूको रक्षा गर्ने र राष्ट्रघातका मतियारलाई पनि शास्त्रले गतिलो मान्दैन । मातृभूमि र आमाको बलात्कार गर्नेहरूलाई ठहरै पार्नुपर्नेमा सम्मान दिइरहनुपर्ने के बाध्यता छ ? उनीहरू राष्ट्ररक्षक हुन कि भ्रष्टरक्षक ? साउँ अक्षर नचिनेका जनताले पनि यस्ता प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ पाएका छैनन् ।
लाखौँ जनताको अधिकार कुण्ठित गर्दै एउटा समूहले बाटो छेक्छ । जनताको होइन, वितण्डाकारीको सुरक्षा गरिन्छ । हजारौँ गाडी सडकमा थुनिन्छन् । श्रम गरेर खानेहरूको जीवन अस्तव्यस्त बन्छ । तीस–बत्तीस वर्षअघिदेखि जनताले हजारपल्ट यस्ता कष्ट भोग्दै आएका छन् । केही मानिस पेट पाल्नकै लागि दलका खेताला भएका छन् । डाँडाघरे डिट्ठाले बोलाए पनि, गैरीगाउँका भुँडे साहूले डाके पनि उनीहरू हाजिर हुन्छन् । जिन्दावाद र मुर्दावादमा रमाउँछन् । थोरै खर्च कमाउँछन् र साँझमा टुइँक्क मातेर ती डेमोक्रेसी पलाक्छन् । पेटमा रक्सी ‘इन’ भएपछि उनीहरूको अंग्रेजी ‘आउट’ हुन्छ ।
महाभारतको शान्तिपर्वमा एउटा प्रसंग आउँछ । अंगदेशमा वसुहोम नामका राजा थिए । उनी रानीका साथ हिमालय पर्वततिर लागे । त्यहाँ परशुरामको बास थियो । एकदिन राजा मान्धाता राजा वसुहोमलाई भेट्न गए । मान्धाता भन्छन्– ‘महाराज, हजुरले शुक्रनीति, वृहस्पति सिद्धान्त सबै अध्ययन गर्नुभएको छ । दण्डविधानबारे केही जानकारी पाउँ ।’ वसुहोम राजा उत्तर दिन्छन्– जनतालाई उदण्डताबाट बचाउने हो भने शासक (राजा) मर्यादित, शिष्ट, विनम्र, सदाचारी र धार्मिक हुनुपर्छ । नीतिमा चल्नुपर्छ । अनुशासनमा बाँधिनुपर्छ । मातापिता, दाजुभाइ, पत्नी, सन्तान, गुरु सबैले धर्म (कर्तव्य) मान्नुपर्छ । राजाले कसैको मुख हेरेर होइन, कसुर हेरेर दण्ड दिनुपर्छ ।’ राष्ट्रलाई पतनबाट बचाउन कठोर अनुशासन आवश्यक पर्छ । भ्रष्ट, निकम्मा, राष्ट्रघाती, स्वार्थी आदिले पालैपालो शासन गर्ने र दण्डाधिकारीहरू उनीहरूका हितैषी भइरहने हो भने राष्ट्र धुलोमा मिल्छ । नेपालको भविष्यबारे विचार गर्दा जबसम्म कठोर अनुशासन स्थापित हुँदैन, तबसम्म राष्ट्र स्खलित भइरहन्छ । राष्ट्र जोगाउने हो भने राष्ट्रघातीहरूलाई तत्काल ‘गोर्खेलौरी’ लाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रबल राष्ट्रवादीहरूलाई जनताले स्थापित गर्नुपर्छ । राष्ट्र कमजोर भयो भन्दै राष्ट्रघातीहरूकै पाउपूजा गरिरहने जनता, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सबैले राष्ट्रलाई पतनतिर धकेल्दै छन् । यो दास मनोवृत्तिले धेरैलाई ज्युँदो लास बनाएको देखिन्छ । होइन, नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्न प्रतिज्ञा गरेर विदेशी शक्तिसँग साँठगाँठ गरेका छन् भने इतिहासले कसैलाई क्षमा गर्ने छैन ।
धेरै राष्ट्रले हामीले भन्दा कठिन समय गुजारेका छन् । कम्बोडियाको गृहयुद्धमा दश लाख भन्दा धेरैले ज्यान गुमाए पनि अहिले शान्ति छ । राष्ट्रले स्पष्ट बाटो लिएको छ । धेरै राष्ट्र पतनको पराकाष्ठामा पुगेर पनि गृहयुद्धकै दलदलमा छन् । नेपालमा राष्ट्रनिर्माण गर्ने शक्ति राजा, जनता र सेना हुन् भनेर सेनाले समेत स्वीकारेको छ । राजा र जनता कमजोर भएकाले राष्ट्रलाई पतनबाट बचाउन सेनाले साहस गर्छ कि भनेर आशावादी हुनेहरू पनि भेटिन्छन् । दलहरू दलदलमा फसे पनि करोडौँ स्वतन्त्र जनता असंगठित भएकाले राजनीति दल नै संगठित देखिनु स्वाभाविक हो । आफूलाई ‘राजावादी’ भन्नेहरू चोक/चोकमा छुट्टाछुट्टै पसल खोलेर बसेका छन् । घात/प्रतिघातले ठूला दलहरू कमजोर भए पनि ‘वैकल्पिक शक्ति’ स्पष्ट मार्गचित्र लिएर आउन सकेको देखिँदैन । त्यसैले राष्ट्रको पतन रोकिने छाँटकाँट छैन । धुँवा फैलाएर फाइदा उडाउन चाहनेहरूको दुराशय हेर्दा राष्ट्र क्रमशः अझ गम्भीर स्थितिमा पुग्ने प्रबल सम्भावना छ ।
प्रकाशित: ३० माघ २०७७ ०४:०८ शुक्रबार
