सामाजिक विज्ञानका अध्येताहरूको भनाइअनुसार मानिस असामाजिक विशेषता भएको सामाजिक प्राणी हो । यस्तै अर्थशास्त्रका पिता भनेर चिनिने एडम स्मिथले पनि मानिसलाई व्यक्तिगत स्वार्थबाट परिचालित हुने प्राणीका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । सामान्यरूपमा मानव जाति लेखनाथ पौडेलले भनेको जस्तो ‘मै खाउँ मै लाउँ...’ सिद्धान्तबाट प्रेरित हुन्छ ।  

प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक तथा राष्ट्रपति ओबामाका वरिष्ठ सल्लाहकार डेभिड एक्सलरड भन्छन्– ‘समातिने डर नहुँदासम्म छलकपट वा ठगी गर्नु मानिसको विशेषता हो ।’ मानिसलाई असामाजिक प्राणीबाट सामाजिक प्राणी बनाउने कार्य हाम्रो समाजमा विद्यमान संस्कृति, परम्परा र औपचारिक वा अनौपचारिक नियम तथा कानुन हुन् । संस्कृति, परम्परा, नियम तथा कानुनको निर्माण कसरी भयो त्यो छुट्टै बहसको विषय हो । (हाल कतिपय वैज्ञानिक अध्ययनले मानिसका राम्रा र नराम्रा गुणमा हाम्रो शरीरभित्रको जैविक बनोटले पनि असर गर्ने कुरा देखाएका छन् ।)

लोकतन्त्र पनि लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य, मान्यता तथा सोअनुरूपको व्यवहार र नियम तथा कानुनहरूको संयोजन हो । नियम कानुनहरू मानिसले बनाएका कारण ती कतिपय अवस्थामा पूर्ण नहुन सक्छन् । नियम कानुन अपूर्ण भएको अवस्थामा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्ति र समाजले विवेकपूर्ण तरिकाले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई पछ्याउँछ भन्ने आशा गरिन्छ ।  

कुनै प्रकारको आक्षेप नलाग्ने वा कानुनी व्यवधान नभएको अवस्थामा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिका निमित्त ती अवसर त्याग गरेका अनेक उदाहरण विश्वका विभिन्न भागमा पाइन्छन् । त्यही लोकतान्त्रिक आचरण र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासले गर्दा नै ती देश विश्वका निमित्त आर्थिक तथा सामाजिक विकासका मापदण्डका रूपमा स्थापित भएका छन् । तर सबै मानिसले सधैँ समाजका निमित्त आफूले पाएका अवसर त्याग गर्छन् भन्ने हुँदैन ।  

राजनीतिक अर्थशास्त्रमा एउटा शब्द छ– कमन गुड अर्थात ती कुरा जुन कुनै समुदायका सदस्यले व्यक्तिगत फाइदालाई त्याग गर्दै समुदायको साझा हितका लागि योगदान गर्छन् । यी कमन गुडहरू भौतिक, सांस्कृतिक वा संस्थागत जे पनि हुन सक्छ । उदाहरणका लागि हामीले सुनेको लोककथामा राजाको दूधको पोखरी कमन गुड हो । हरेक नागरिकले पोखरीमा दूध राखेको भए त्यो पोखरी बिहान दूधको पोखरी हुने थियो । तर हरेक नागरिकले म एक जनाले मात्र पानी राख्दा कसले पो थाहा पाउला र भनी पानी राख्दा पोखरी दूधको साटो पानीको पोखरी बन्न पुग्यो । अर्थात कमन गुडको संरक्षण हरेक सम्बन्धित व्यक्तिले गर्नु आवश्यक छ ।

संविधान, नियम, कानुन, नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, सार्वजनिक नीति, निर्णय र क्रियाकलाप पनि कमन गुडको श्रेणीमा पर्छन् । हरेक महान् व्यक्ति र समाजले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको तुलनामा सार्वजनिक हितका निमित्त यी कमन गुडको संरक्षण गरेका हुन्छन् । तर पतनोन्मुख समाजमा यी कमन गुडको तुलनामा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएका हुन्छन् । महात्मा गान्धीले कहिल्यै पद खोजेनन् । जर्ज वासिङ्टन तेस्रोपटक राष्ट्रपति चुनिन सक्ने शतप्रतिशत सम्भावना हुँदा पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिका निमित्त त्यो अवसरको त्याग गरे । गणेशमान सिंहले पनि प्रधानमन्त्रीको पद नरोजेको हामीकहाँ उदाहरण छ ।  

अर्कोतर्फ चाउचेस्कु, सद्धाम हुसेन जस्ता तानाशाहले संविधानकै आडमा आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिए । यी तानाशाहमध्ये कसैले पनि मैले संविधान विपरित काम गरेको छु, कसले के गर्न सक्दोरहेछ हेरौँ त ? भनेको थिएन । सबैले आफूले संविधानको पालना, आर्थिक विकास, न्यायपूर्ण समाज, बहुसंख्यक नागरिकको हितका निमित्त काम गरेको छु भन्थे तर व्यवहारमा ती कुरा देखिएन ।  

अतः देशको संविधानले दिएको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने, ती अधिकारको प्रयोग गर्दा देश र आमनागरिकको दीर्घकालीन हितका लागि गर्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त भन्ने कुरा सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको विवेकमा भर पर्ने कुरा हो । अर्थात संविधान प्रयोग गरेर चाउचेस्कु बन्ने वा जर्ज वासिङ्टन बन्ने भन्ने रोजाइ सरकारका हर्ताकर्तामा भर पर्ने कुरा हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै पनि संसद् विघटन गरेका छन् । यो विघटन असंवैधानिक छ त्यसैले विघटनको यो निर्णय बदर गरिनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । त्यसैले कानुनीरूपमा यो निर्णयको वैधता त सर्वोच्च अदालतले परीक्षण गर्ला तर लोकतन्त्रको कसीमा भने यो निर्णय अवैधानिक छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दूधको पोखरीमा पानी खन्याएका छन् ।  

संसद् विघटनको सन्दर्भमा तीन कुरा महत्वपूर्ण छन् । पहिलो, प्रधानमन्त्रीले कथितरूपमा पार्टीभित्र बहुमत गुमाएपछि संसद् विघटनको यो सिफारिस गरेका हुन । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको भनाइ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मानिस निर्वाचनमा जान डराउँदैन भन्ने छ । तेस्रो, विदेशी चलखेलको शंका । के यी तीन कुरा लोकतन्त्र र बहुसंख्यक नागरिकको हितमा छ त ?

पहिलो कुरा, के पार्टीमा बहुमत गुमाएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यताभित्र पर्छ ? पक्कै पनि प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेपछि संसद् विघटन गर्ने परम्परा छ । नेपालमै पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र मनमोहन अधिकारीले पनि आफू अल्पमतमा पर्दा संसद् विघटनको सिफारिस गरेका इतिहास छ । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाहेकको अन्य सिफारिसलाई अदालतले बदर गरिदियो । विडम्बना त यो छ कि विघटनका सबै सिफारिसकर्ताले आफूबाहेक अन्यको सिफारिसलाई विरोध गरेका छन् । यसको अर्थ विघटनलाई राजनीतिक पार्टीहरूले लोकतन्त्रको कसीमा नजाँचेर व्यक्तिगत स्वार्थसँग तुलना गरेका छन् ।  

अहिलेको विघटनको सन्दर्भमा पनि यो कुरा देखिएको छ । कतिपयलाई यो विघटन समय भन्दा अगावै आएको अवसर भएको छ । संसद्मा कम प्रतिनिधित्व गरेका र सत्तामा रहिरहनुलाई नै राजनीतिको अभिष्ठ बनाएका व्यक्ति तथा पार्टीहरूलाई योपटकको संसद् विघटन अवसरका रूपमा आएको छ । अर्कोतर्फ म छैन भने कोही पनि छैन भन्ने अहंकार भएकालाई पनि यो विघटन जायज लागेको छ ।  

तर संसद् विघटनको लोकतान्त्रिक मान्यता त्यो हो जसमा संसद्बाट अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नभए मात्र संसद् विघटन गरिन्छ । यसको सैद्धान्तिक आधार के हो भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको नेकपाले सो पार्टीप्रति आस्थावान नागरिकलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ, समग्र राष्ट्रलाई होइन । अर्कोतर्फ संसद् र सरकारले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । अतः कमन गुडको सिद्धान्तअनुसार आमनागरिकलाई प्रभाव पार्ने नीति, नियम कानुन र क्रियाकलापबारेको निर्णय संसद्बाट गरिनुपर्छ । पार्टीभित्रको विवाद र व्यक्तिगत घाटालाई आमनागरिकमा स्थानान्तरित गर्नु लोकतान्त्रिक कदम होइन ।

सैद्धान्तिक आधारमा मात्र नभएर विघटनको यो कदम व्यावहारिक आधारमा पनि उपयुक्त छैन । विगत ५० वर्षको दौरानमा हामीले करिब ५० वटा नै सरकार परिवर्तन भएको देख्यौँ । सरकार परिवर्तनको यो रफ्तार विश्वमा शायदै अन्य कुनै देशमा होला । अस्थिर सरकारका विकृति पनि हामीले देख्यौँ । सांसद किन÷बेच, अपहरण र सुरा–सुन्दरीसम्मका घटना भए । अस्थिरताका कारण विकास निर्माणका काम ठप्प भए भने दलाल पुँजीवादको प्रादुर्भाव भयो । अरूले ३० वर्षमा देशको कायापलट गर्दा (उदाहरण सिंगापुर र दक्षिण कोरिया) हामीले ३० वर्षमा एउटा पिउने पानीको परियोजना (मेलम्ची) पूरा गर्न सकेनौँ ।

कमजोर सुशासन, बढ्दो भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूमा चरम पार्टीकरण, कमजोर सेवा प्रवाह, उत्तरदायित्वको अभाव जस्ता विकृतिको जड अस्थिर सरकार रहेको मानियो । यस्तो अवस्थामा नेकपाको करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार निर्माण हुँदा आमनागरिक खुसी थिए । स्थायी सरकारले विद्यमान विकृतिहरू साफ गरेर देशलाई समृद्धिको दिशामा डो¥याउनेछ भन्ने आशा उनीहरूले गरेका थिए ।  

तर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर देशलाई पुनः अस्थिरताको दिशामा धकेलिदिएका छन् । यो निर्णयले पार्टीगत र व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्रीलाई फाइदा होला तर देश र आमजनताका निमित्त यो अभिशाप हुनेछ । एक जनाको स्वार्थ र अहंकारको निमित्त देश पुनः अस्थिरताको दलदलमा भासिएको छ ।

अब दोस्रो प्रश्न, के लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मानिस निर्वाचनमा जान डराउनु हुँदैन ? पक्कै पनि लोकतन्त्रको निमित्त निर्वाचन आवश्यक सर्त हो तर यो पर्याप्त सर्त भने होइन । निर्वाचनविना लोकतन्त्र सम्भव छैन तर निर्वाचन हुँदैमा लोकतन्त्र स्थापित भयो भन्न सकिँदैन । जहाँसम्म, लोकतन्त्रवादी निर्वाचनसँग डराउँदै भन्ने छ, पहिलो कुरा त निर्वाचन संविधानसम्मत तरिकाले हुनुपर्छ, कसैको लहडका भरमा होइन । अघि नै भनिसकियो, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको यो निर्वाचन कानुनीरूपमा के हुन्छ भन्नेबारे अदालतको निर्णयमा भर पर्छ तर लोकतन्त्रको कसीमा यो वैध छैन ।  

दोस्रो, निर्वाचन हुँदैमा लोकतन्त्र सबल हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने इराकमा तत्कालीन सद्धाम हुसेनको सरकारलाई, उत्तर कोरियामा किम जोङ उन वा सिरियाका बसर अल असदलाई महान् लोकतन्त्रवादी मान्नुपर्ने हुन्छ । सद्धामले सन् २००२ को निर्वाचनमा १०० प्रतिशत, किमले सन् २००९ को निर्वाचनमा ९९.९ प्रतिशत र बसर अल असदले सन् २००७ को निर्वाचनमा ९७.६ प्रतिशत भोट ल्याएका थिए तर यी शासक तानाशाह हुन्, लोकतन्त्रवादी होइनन् । अतः निर्वाचनमा भाग लिँदैमा वा निर्वाचन गराउँदैमा लोकतन्त्रवादी हुने होइन । मुख्य कुरा लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार हो ।

तेस्रो मुख्य प्रश्न, के संसद् विघटनको यो खेलमा विदेशी शक्तिको हात छ ? आमनागरिक सबैभन्दा चिन्तित यही कुराले छन् । देशभित्र आफूबीच रहेका विवाद हामी आफैँ समाधान गरौँला तर के हाम्रा नेता विदेशीको इशारामा नाचिरहेका छन् । त्यसो हो भने त्यो भन्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था अरू हुन सक्तैन ।

संसद् विघटनअगाडि छिमेकी राष्ट्रबाट भएका भ्रमणहरूले हाम्रा नेताहरू विदेशी शक्ति केन्द्रअगाडि निरीह भएका हुन् कि भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । आमनागरिकका मनमा यो कुरा लगभग विश्वासका रूपमा स्थापित भएको छ । अझ भरखरै नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूतको नेपालमा कम विवादास्पद व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने भनाइले स्थितिलाई अझ गम्भीर बनाउनेतर्फ इशारा गर्छ ।

अन्तमा, शक्तिको लोभमा प्रधानमन्त्रीले गरेका संसद् विघटनको सिफारिस घोर अलोकतान्त्रिक छ । विघटनको यो खेलमा बाह्य शक्तिको चलखेलको पनि उत्तिकै सम्भावना देखिन्छ । वर्तमान अवस्था अझ बढी गम्भीर हुने लक्षण देखिएका छन् । अतः लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने हरेक नागरिक सचेत हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता हो ।

प्रकाशित: २० पुस २०७७ ०१:५७ सोमबार