राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति अहिले बहसको विषय बनेको छ। गत चार वर्ष (२०७२–२०७५) मा नेपाल सरकारले समितिमार्फत चुरे संरक्षण तथा विकाश कार्यक्रम सञ्चालन गरी लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि ६ अर्ब १५ करोड रकम खर्चिएको छ। यो खर्चिएको रकमको प्रभावकारितामाथि सरोकारवालाहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। यसमा सबैको आ–आफ्नो तर्क छ तर प्रश्न के भने के अहिलेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिकोे संरचनाले चुरे क्षेत्रमा सोचेअनुरूप कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन सक्छ ?  

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको गठन तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले चुरे संरक्षणप्रति देखाएको चासोलाई सम्बोधन गर्न गरेको देखिन्छ। नेपाल सरकारले चुरे संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम भनी कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ। वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार चुरे पहाडलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी कमजोर चुरे पर्वतलाई नियन्त्रणमुखी व्यवस्थापन गर्ने अवधारणाअनुरूप यसको कार्यान्वयन गर्न अलग्गै निकायका रूपमा २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियोे। समितिमा एक अध्यक्षसहित चार जना पूर्णकालीन सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ। जसको पदावधि पाँच वर्ष रहनेछ। समितिको अध्यक्ष वा सदस्य बन्नका लागि वन वा वातावरण वा आर्थिक विकासमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा १० वर्ष नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने र समितिको सदस्यसचिव नेपाल सरकारको सहसचिव (प्रा.) लाई तोकेको छ जो वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट काजमा रहने भनी प्रष्टाइएको छ।  

नेपाल सरकारको आ.व. २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रमले पनि चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको पुनर्संरचनालाई समेटेको छ। यसको अर्थ चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले सोचेअनुरूप कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन नसकेको भनी बुझ्न सकिन्छ। चुरेमा अतिक्रमण, भूक्षय, पहिरो, वन डँढेलो, बालुवा गिट्टी संकलन र जथाभावी सडक निर्माण जस्ता कार्य अझै भइरहेको र यिनै कारणले वन विनाश भई यी क्षेत्रमा पानीको अभाव भनी प्रायः पत्रपत्रिकामा खबर आइरहेका छन्। चुरे अध्ययनको सिलसिलामा पंक्तिकारले आफैँ विभिन्न जिल्ला र प्रदेशमा अन्तक्र्रिया गर्दा पनि चुरे संरक्षण तथा विकास कार्यक्रम अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी नभएको प्रतिक्रिया पाइयो र प्रभावकारी नहुनुमा खासगरी यस कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित केही परियोजनामा जनसहभागिता नरहनु र समितिको अधिकार कम हुनु नै प्रमुख कारण मानिएको छ।  

समितिले नेपाली सेनाको सहकार्यमा १५ वटा ठूला तालको जीर्णोद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गरेको छ। भ्रमणका क्रममा नेपाली सेनाले उदयपुरको सन्यासी र बुर्झाकान्ला सामुदायिक वनमा गरेको वृक्षरोपण र सिरहाको कमलदह सामुदायिक वनमा संरक्षण पोखरी निर्माण गरेको स्थानमा पुगी अन्तरक्रिया गर्दा उक्त कार्यक्रमहरूमा जनसहभागिता नभएको भन्ने गुनासो सुनियो। यी दुवै कार्य गर्दा समुदायसँग छलफल नै नगरी कार्य सम्पन्न भए भन्ने जनगुनासो छ। वृक्षरोपण गर्दा पहिले कुन बिरुवा थिए र अहिले कुन बिरुवा लगाउँदा राम्रो हुन्छ भनी छलफल नै नगरी वृक्षरोपण गरियो। फलस्वरूप वृक्षरोपण सफल हुन सकेन।  

वृक्षरोपण गरेको क्षेत्र घुम्न जाँदा कहीँ पनि रोपेका बिरुवा देखिएनन्। त्यसैगरी संरक्षण पोखरी निर्माण गर्दा पनि समुदायहरूसँग सल्लाह नभई कार्य गरेको भनी जनगुनासो सुनियो। त्यसैगरी नदीखोला व्यवस्थापन÷तटबन्ध निर्माण गर्दा पनि ठेकेदारद्वारा काम सम्पन्न गरिएको तर समुदायसँग सरसल्लाह नभएको भनी समुदायको असन्तुष्टि देखियो। तटबन्ध निर्माण गर्ने स्थान चयन गर्दा पनि वास्तविक समस्यामा भएको ठाउँ भन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा चयन भएको भनी गुनासोसमेत पोखेको पाइयोे।

हालको समितिले चुरे संरक्षण तथा विकास कार्यक्रम आफैँले कार्यान्वयन नगरी सम्बन्धित निकाय वा स्थानीय तहसँग समवन्य गरी कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित निकायसँगको जनशक्ति परिचालन गर्न समितिसँग अधिकार नभएका कारण ती जनशक्तिले पहिले आफ्नो कार्यलाई प्राथमिकता दिइ अनि मात्र चुरेको काम गर्ने परिपाटीले गर्दा पनि काम प्रभावकारीरूपमा नभएको देखिन्छ। समितिले समन्वय गरेर मात्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यस्तो कार्य गर्न एकै किसिमको पेसागत व्यक्ति भएमा तुलनात्मक हिसाबले समन्वय गर्न सहज हुन्छ। किनकि एकै किसिमको पेसागत व्यक्ति हँुदा भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ र तुलनात्मक हिसाबले काम गर्न सहज हुन्छ। हाल समितिमा सम्बन्धित पेसागत व्यक्तिहरूको कमी भएको कारण पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नआएको मान्न सकिन्छ। समितिमा पहिलो नियुक्ति पाएका अध्यक्ष र सदस्यहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् भने दोस्रो कार्यकालमा चयन भएका व्यक्तिहरू नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड नपुगेको भनी सरोकारवालाहरूले आलोचना गरेका थिए। कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनमा अध्यक्ष र सदस्यहरू चयनको पनि केही भूमिका हुन सक्छ।

नेपालमा सञ्चालित सामुदायिक वन र समुदायमा आधारित संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन विश्वका लागि सफलताको उदाहरणका रूपमा लिइन्छ। कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समुदायको सहभागिताविना सफल हुन नसक्ने अनुभव पनि हामीले हासिल गरिसकेका छौँ। तसर्थ कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन समुदायको सहभागिता गराउन आवश्यक देखिन्छ। त्यसैगरी चुरे एकीकृत संरक्षण ऐन नभएका कारण पनि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको मानिन्छ। तसर्थ एकीकृत ऐन ल्याउन आवश्यक छ जसले गर्दा सम्बन्धित निकायका जनशक्ति परिचालन गर्न सहज वातावरण हुनेछ। यस किसिमको ऐन आवश्यक भएको कुरा तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री महेश आचार्य जसको पालामा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भएको थियो उनले पनि एकीकृत ऐन आवश्यक भएको स्वीकारेका छन्। चुरे एकीकृत ऐनका साथसाथै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिलाई पुनर्संरचना गरी चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास प्राधिकरण बनाउन सके चुरे संरक्षण विकास कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुने देखिन्छ।

प्रकाशित: ७ पुस २०७७ ०३:१७ मंगलबार