भारतमा समेत भूमि सुधारलाई ग्रामीण विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ र भूमि सुधारलाई समग्र ग्रामीण विकासको पूर्व सर्तका रूपमा हेरिन्छ। तर यहाँ कृषि नीति बन्दा भूमि सुधार र भूमि सुधार नीति बन्दा कृषि मन्त्रालयको सक्रिय सहभागिता पाइँदैन। कृषि नीति बन्दा भूमि सुधारको राय सुझाव माग्ने र कृषि विकासको नीति बन्दा भूमि सुधारको राय सुझाव माग्ने भन्दा बढी केही हुन सकेको छैन। यी दुवै नीति बन्दै गरेको अवस्थामा भियतनाममा गरिएको भूमि सुधारबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। द्वन्द्वबाट गुज्रेर आएपछि नै भियतनामले आर्थिक विकास गरेको हो।

भियतनाम सन् १९७३ सम्म द्वन्द्वमा थियो। देशको समग्र स्थिति नाजुक थियो र यसले सन् १९८० तिर भोकमरीको समस्या सामना गर्नुपर्योव। भियतनाम कम्युनिष्ट पार्टीले यी सबै पक्षको विश्लेषण र समीक्षा गरेर देशको आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन भूमि सुधारको प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्यो। जमिनमा सामूहिक स्वामित्व र उत्पादन असफल भएपछि सन् १९८६ मा भियतनाम कम्युनिष्ट पार्टीको छैटौं राष्ट्रिय भेलाले आर्थिक सुधारको कार्यक्रम ल्यायो। यसले जमिनमा श्रम गर्ने परिवारलाई जमिनमाथिको हक हस्तान्तरणसहितको प्रयोगको अधिकार दियो। यसका लागि सन् १९९३ मा भूमि ऐन निर्माण गरियो। रिजोलुसन १० का नामले चिनिने यो ऐनले घरपरिवारलाई मुख्य एकाइका रूपमा लियो। जमिनको प्रयोगको अधिकारभित्र ५ वटा अधिकार राखियो- पहिलो, जमिन आदान-प्रदान वा साटासाट गर्न पाइने। दोस्रो, बेच्न वा प्रयोगको अधिकार वा किन्न पाउने। तेस्रो, लिजमा दिन वा लिन पाउने। चौथो, धितो राख्न पाउने। पाँचौ, छोराछोरीमा पनि प्रयोगको हक हस्तान्तरण हुने। तर, यी सबै अधिकारका लागि भने स्थानीय 'कम्युन' वा 'अथोरिटी' को भने स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो। घर/परिवारलाई बढी उत्पादन गर्न र फाइदा लिनका लागि भूमि ऐन १९९३ र रिजुलेसन १० ले केही कानुनी व्यवस्थाहरु गर्योन, जसलाई भियतनामी सरकारले प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्यायो। ती कानुनी व्यवस्था यस्ता थिए :
• वार्षिक बाली लगाउनेका लागि २० वर्ष र बहुवर्षीय बाली गर्नेका लागि ५० वर्षको प्रयोगको अधिकार दिइयो। तर बसोबासका लागि भने स्थायीरूपमा नै जमिन पाइने। बसोबासका लागि कति पाइने भन्ने कुरा पनि कानुनले तोकेको छ।
• जमिनमाथिको प्रयोगको अधिकारभित्र पनि हदबन्दी तोकियो। यसो गर्नुको मुख्य कारण आर्थिक हिसाबले असमानता नआओस् भन्ने नै थियो। हदबन्दीको सीमा उत्तर तथा मध्य भियतनाममा २ हेक्टर, दक्षिण भियतनाममा ३ हेक्टर र फलफूल वा बहुवर्षीय बाली लगाउनेका लागि भने बढीमा १० हेक्टरसम्मको तोकियो। यसले किसानलाई बचत उत्पादन गर्न र व्यावसायिकरूपमा विकास हुन पनि सहयोग गरेको छ।
• जमिनमाथिको कुनै पनि कारोबार स्थानीय कम्युन वा अथोरिटीको स्वीकृतिविना केही पनि गर्न नपाइने, गरेमा कानुनबमोजिम कार्वाही हुने।
• भूमि ऐनले जमिनको प्रयोग केका लागि उपयुक्त छ, त्यसका लागि नै गर्नुपर्ने, एउटा उद्देश्यका लागि लिएर अर्को कुरामा जमिनको प्रयोग गर्न नपाइने, गरेमा यसमा पनि दण्डनीय हुने।
• त्यस गाउँ छोडेर अर्को गाउँ जाने अवस्था आएमा अर्को पेशामा जान बाध्य भएको अवस्थामा र जमिनको प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र जमिनको हक हस्तान्तरण वा बेच्न पाउने नत्र जमिनको प्रयोगको अधिकार अरुमा सार्न वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने।
• जमिन त्यस्तो व्यक्तिमा मात्र सर्न सक्छ, जसको हदबन्दीभित्र पर्छ र उसले भएको जमिन पनि प्रभावकारीरूपबाट प्रयोग गरेको छ। नत्र जमिन पाउन सकिँदैन। जमिन पाउने कानुनले निश्चित आधार बनाएको छ।
• जो गरिवको रेखामुनि छ, उसले मात्र जमिन लिजमा लिएर काम गर्न सक्छ, अरुले पाउँदैन। ३ वर्षका लागि मात्र जमिन लिजमा लिन पाइन्छ। यदि यो वार्षिक बाली हो भने र बहुवर्षीय बाली छ भने पहिले नै पैसा तिरेर ५ वर्षका लागि पनि लिन सकिन्छ।
• खेतीयोग्य जमिन २० वर्षमा र वनको जमिन ५० वर्षमा वितरण गरिन्छ। २० वर्षमा सबै खेतीयोग्य र वनको जमिनको हरेक कम्युनले लेखाजोखा गर्छ। जमिन र उत्पादनका हरेक तथ्यांक कम्युनमा राख्नुपर्छ।
• ऐनले नै कस्तो जमिनमा खेती गर्ने र कस्तोमा बसोबास गर्ने भन्ने परिभाषित गरेको छ। घरपरिवारको आकारअनुसार कसले कति जमिन पाउने कुराको निर्धारण गर्छ। जमिनको हदबन्दी पनि राज्यपिच्छे फरक छ।

यसरी भियतनाममा जसले जमिनमा श्रम गर्छ, उसले मात्र जमिन लिने व्यावहारिक कानुन निर्माण भएको पाइन्छ। त्यसैले पनि भियतनाममा भएको भूमि तथा कृषि सुधारले देशको समग्र स्थितिमा योगदान पुर्यातएको देखिन्छ। जस्तो कि विश्वमा उत्पादन हुने चामलमध्ये ६ प्रतिशत भियतनाममा हुन्छ। विश्वको दोस्रो चामल निर्यात गर्ने देशका रूपमा चिनिएको छ। विश्वमा निर्यात गरिने चामलको १५ प्रतिसत भियतनामबाट हुन्छ। विश्वको कफी निर्यात गर्ने देशहरुमध्ये पनि प्रमुखमा भियतनाम नै पर्छ। सी फुड निर्यातमा पनि भियतनाम अंग्रपक्तिमा छ।

त्यस्तै ग्रामीण समुदायबीच ठूलो असमानता छैन तर शहरका धनी र गाउँका गरिवको दूरी ७ गुणाले मात्रै फरक छ। आर्थिक वृद्धिदर चीनपछिको एसियामा दोस्रोमा भियतनामकै छ। भूमि सुधारपछि मात्रै भियतनाम सरकारले जनतालाई पुग्दो मात्रामा खुवाउन सक्ने स्थिति निर्माण भएको हो। अरु देशमा खण्डीकरण बढिरहेको छ तर भियतनाममा खण्डीकरण घटिरहेको छ। ग्रामीण समुदाय जीविकामुखीबाट व्यावसायिक किसानमा जान थालेका छन्। विकासशील देशका रूपमा अगाडि आएको छ। आगामी १० वर्षमा चीन र जापानको आर्थिक स्थितिको हाराहारीमा जाने योजना पनि भियतनामले बनाएको छ।

भियतनामको संविधानमा जमिन समग्र जनताको र राज्यले जनताको इच्छाअुनसार प्रशासन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरिएको छ। जमिन समग्र जनताको सम्पत्ति भएकाले यो कुनै व्यक्ति र कम्पनीको सम्पत्ति हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई राजनीतिक प्रतिबद्धता र संवैधानिकरूपमा नै व्यवस्था गरेको छ। भियतनाममा आर्थिक विकास हुनुमा ३ वटा धारणा पाइन्छ : राज्य बलियो भएर, सामाजिक शक्ति र स्थानीय कम्युनहरु बलियो भई केन्द्रीय राज्यलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेर र तेस्रो, सामाजिक समूहहरु तथा यसका प्रक्रियाहरुले नै आर्थिक पक्षलाई बलियो बनाउँदै लगेर। समतामूलक विकासको अवधारणामा भूमि र कृषिलाई प्राथमिकता दिएका कारण नै भियतनाम यो स्थितिमा आएको हो।

समग्रमा भन्दा भियतनामले छोटो समयमा नै यसरी आर्थिक वृद्धि गर्नुमा उसले अपनाएको समानतामा आधारित विकासको माडेल नै हो। र, यसको प्रमुख पाटो भूमि तथा कृषि सुधार कार्यक्रम हो। तर, नेपालमा भूमि सुधारका कुरा खाली जमिन खोसेर बाँड्ने अर्थमा बुझ्ने र देशका उद्योगपतिदेखि बुद्धिजीवीसम्मले भूमि सुधारलाई आर्थिक विकासको बाटोका रूपमा नलिनाले नेपाल सधैँ नै गरिबहरुको देश बन्नुपरेको हो। अब पनि यसतर्फ विचार नपुर्यारउने हो भने नेपाल अझै गरिबहरूको देश बन्ने पक्का छ।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०६९ ००:०७ बुधबार