२०७२ भन्दा पहिला शिक्षामा विकेन्द्रीकरण गरी स्थानीय निकायसम्म पु¥याउने नारा लिइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखेर शैक्षिक व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रित गरेको छ। विगतमा लामो समय स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुनुले पनि शिक्षामा स्वामित्वलिने, जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्ति र संस्थाको अभाव थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि, समुदायले अभिभावकत्व गर्ने नेतृत्व पनि प्राप्त गरेको छ। केही स्थानीय तहले विगतमा केन्द्रले विभिन्न प्रयास गर्दा पनि गर्न नसकिएका कार्यमा आफ्नो क्षेत्रमासजिलै सफलता प्राप्त गरेका छन्। अवसर पाउँदा पनि केही स्थानीय तहका शैक्षिक अभ्यासले भने सुधार भन्दा पनि निराशाजनक परिणाम ल्याउने निश्चित छ।

शिक्षक सेवा आयोग गठन नहुँदासम्म शिक्षक नियुक्तिमा प्रणाली स्थापित हुन सकेन। योग्य व्यक्ति शिक्षक हुन चाहँदा÷चाहँदै पनि शिक्षक हुन पाएनन्, कामको खोजीमा अन्य क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने बाध्यता भयो। विद्यालय शिक्षामा कमसल खालका व्यक्ति पनि भित्रिए। त्यो भित्रिएको समूह अझै १०–१५ वर्ष रहनेछ। केही स्थानीय तहले राम्रा, योग्य व्यक्तिलाई कसरी भित्राउने भन्दा आफ्ना दल समर्थकलाई कसरी रोजगारी दिने? आफ्ना मतदातालाई नजिकमा कसरी सरुवा गर्ने? कसरी आफ्नो पछाडि लाग्ने शिक्षकलाईथप सुविधा दिने ?भन्नेतर्फ लागेको र विगतमा भएका गलत अभ्यास अनुशरण गर्न खोजेको देखिन्छ।  

अध्यापन अनुमतिपत्र भएका व्यक्ति हुँदाहुँदैपनि अनुमतिपत्र नभएकालाई नियुक्ति गर्ने,करार तथा अस्थायीरूपमा कार्यरत भएर ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ४० अंक पनि ल्याउन नसकेर सुविधा लिएर अवकाश लिइसकेका व्यक्तिलाई समेत पुनः विभिन्न तरिकाले शिक्षकमा नियुक्त गर्ने गरेको पनि भेटियो। त्यसैगरी रिक्त दरवन्दीमा करार शिक्षक नियुक्तिकालागि लिइने परीक्षाहरू देखाउनकालागि मात्र गर्ने, आफ्नोलाई सेटिङ मिलाएर नियुक्ति गर्ने, एउटा विद्यालयकालागि छानिएकोकरार शिक्षकलाई अन्य विद्यालयमा, अन्तरपालिका पनि सरुवा गर्नेगरेको पनि पाइयो। यस्ता अभ्यासले पक्कै पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि राम्रो हुँदैन।

विगतमा कर्मचारीले जे गरेका थिए जनप्रतिनिधिले पनि त्यस्तै गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रको सुधार कसरी सम्भव होला ?

भौतिक सुधार तथा विद्यालय भवन, शौचालय फर्निचर निर्माण गर्दा विद्यार्थी संख्या हेरेर, आवश्यक भएको विद्यालयका लागि मात्र निर्माण कार्यका लागि बजेट छुट्टाउनुपर्नेमा, विद्यार्थी कम हँुदै गएका आवश्यकता नै नभएका विद्यालयलाई पनि भौतिक निर्माणमा बजेट छुट्टाउने र नाममात्रको भौतिक सुधार गरी बजेट निजी शिक्षक तलबमा खर्च गर्ने अभ्यास पनि केही पालिकाले गरेका देखिन्छ। संघीय सरकारबाट विद्यालयलाई वितरण गर्न ससर्त अनुदानका रूपमा छात्रावृत्ति, पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, नमुना विद्यालय निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगकालागि प्राप्त रकमसमेत विद्यालयमा निकासा दिन ढिला गर्ने, नदिने, भौतिक निर्माणको बजेटबाट पाँच प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी कटाउने, कमिसन खोज्ने जस्ता कार्य पनि गरेको पाइयो। विद्यालयमा निकासा गरिएको रकम कुन शीर्षकमा के कार्यकालागि हो? कसरी खर्च गर्ने हो भन्ने विद्यालयलाई जानकारी हुनुपर्छ। निकासा दिएको रकमको विवरण र खर्च गर्ने प्रक्रियासहितको पत्र नदिएमा विद्यालयलाई खर्च गर्न अन्योलहुन्छ।कुन विद्यालयमा कुन शीर्षकमा कति बजेट निकासा भयो भन्नेसमेत अभिलेख चुस्तदुरुस्त राख्ने र निकासा भएको बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेको पनि धेरै पालिकामा भेटिएन।  

स्थानीय तहले प्राविधिक विषय सञ्चालनको अनुमति दिँदा आफ्नो पालिकाभित्र कुन कुन प्रविधिक तथा व्यावसायिक विषय सञ्चालनमा छन्?कुन विषयको आवश्यकता छ ? आफ्नो क्षेत्रकालागि कस्तो विषयको सम्भावना बढी छ ? युवाहरू कुन विषय पढ्न चाहन्छन् ? कुन विद्यालयमा कुन विषय आवश्यक छ जस्ता कुरा एकिन गरेर, योजना र दीर्घकालीन सोच बनाएर विद्यालयलाई प्राविधिक विषय सञ्चालनको अनुमति दिनुपथ्र्यो।तर पालिकाहरूले विद्यालय अनुमति माग्न आयो, हामीले दियाँै भन्ने गरेका पाइन्छ। र, विनासम्भाव्यता अध्ययन र विनायोजना प्राविधिक विषय सञ्चालनको अनुमति दिने गर्नाले प्रविधिक तथा व्यावसायिक विषय नाममात्रको हुने वास्तविक प्राविधिक तथा व्यावसायिक हुन नसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। विद्यालय खोल्दा, कक्षा तथा तह थप गर्दा र समायोजन गर्दा पनि नक्सांकनको आधारमा गरिनुपर्नेमा विद्यालयले मागेकै आधारमा अनुमति दिने गरेको पनि भेटियो।  

हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमाशिक्षा क्षेत्रमा छुट्टाएको बजेट, बजेट खर्च गर्ने प्रक्रियासमेतको सरोकारवालामा अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। बजेट जति सार्वजनिक तथा पारदर्शी गर्न सक्यो त्यति दुरूपयोगको सम्भावना घट्छ।  निकै कम पालिकाले मात्र बजेटको अभिमुखीकरण गर्ने गरेको पाइयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले विद्यालयका जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, सदुपयोग गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई दिएको छ। मधेसतिरका धेरै विद्यालय विघौँविघा जमिन भएका पनि छन्। सहरी क्षेत्रमा भएका विद्यालयमा सटर तथा जमिन भाडाबाट पनि पर्याप्त आम्दानी हुन्छ। विगतदेखिनै विद्यालयका जग्गा ठेक्का लगाउँदा, सटर जमिन भाडामा दिँदा धेरै दुरूपयोग हुने गरेका छन्। स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले चाहने हो भने त्यस्ता विकृति र दुरूपयोग रोक्न सक्ने सम्भावना छ। तर त्यतातिर भन्दा कतिपय पालिका तथा जनप्रतिनिधिले आफैँ विद्यालयको जग्गा भाडामा लिने, सम्पत्तिमा गलत दृष्टि लगाउने गरेको पनि देखिन्छ।  

वडा समिति भनेको वडा सरकार जस्तै हो। ऐनलेवडा समिति र वडा अध्यक्षलाई तोकेका कार्य भ्याउन नसकिनेखालका छन्। केही पालिकाले वडाध्यक्षलाई वडामा भएका सबै विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने नियम बनाएको देखिन्छ। विद्यालयका विभिन्न निर्णय गर्न पटकपटक व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा वडाध्यक्षले समय दिन नसकेर बैठक बस्न नसकेको पनि देखियो।अर्कोतर्फ साधनस्रोतको दुरूपयोग रोक्न नजिकका विद्यालय समायोजन गर्नु पनि आवश्यक छ। तरमतदाता बिच्किन्छिन् भनेर  विद्यार्थी शून्य भए पनि सामायोजन गर्न कोही तयार छैन।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७७ ०५:१९ बिहीबार