नेपालमा अहिले निजी जग्गा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी मूलतः दुई खालका अभ्यास प्रचलनमा छन्। पहिलो ः आपसी सहमतिमा जग्गाधनी र खरिदकर्ताबीच किनबेच र दोस्रो ः जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा अधिग्रहण। स्वदेशी वा विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेका/हुने खासगरी जलविद्युत्का परियोजनाले पनि आपसी सहमति र ऐन दुवै तरिकाले जग्गा खरिद गर्ने गरेका छन्। जलविद्युत्का परियोजना मूलतः नदीकिनार क्षेत्रमा निर्माण हुने र उत्पादित विद्युत् विद्युत्गृहदेखि सबस्टेसन हुँदै विद्युत्को माग उच्च हुने क्षेत्र (लोड सेन्टर) सम्म ल्याउन प्रसारण–लाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा पाउन निकै कठिन, जटिल र चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्। जग्गा अधिग्रहण र त्यसको मूल्यांकनसम्बन्धी समाचार अखबारमा बेलाबखत प्रमुख शीर्षक बनेर आउँछन्। जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल र सामान्य हुनुपर्ने भए पनि ठूला परियोजनाका सवालमा यो विषयले एकाएक राजधानीका सडक तताउने, ठूला नेतासमेत पक्ष÷विपक्षमा उत्रने र राज्य वा लगानीकर्ताको घुँडा टेकाउने गरेको छ। साथै यो मुद्दा जनतालाई साथ दिएको देखाउने राजनीतिक दाउपेचको बलियो अस्त्र पनि बन्न थालेको छ।

एउटा उदाहरण ः केही समयअगाडि बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका लागि धादिङतर्फ आरुघाट क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा प्रतिआना १५ लाख रुपैयाँसम्म दिनेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मापदण्ड बनायो। लगत्तै न्यून मूल्यांकन गरियो भन्दै जग्गाधनीले थालेको आन्दोलन काठमाडौंको माइतीघरसम्म आइपुग्यो। अनि प्रधानमन्त्री भइसकेका नेतासमेतको सहभागितामा भएको पुनःमूल्यांकन गर्ने समझदारीपछि मात्र आन्दोलन स्थगन भयो। तर आरुघाटको मुआब्जाले मुलुकका ठूला सहरबजार वा राजधानीमै बसाइँ सर्ने सोच बनाएकालाई पक्कै अप्ठ्यारो बनाएको छ। नेतागणलाई पनि गाँउघरलाई विद्युत्को लोड सेन्टरका रूपमा क्रमशः विकास गरी बस्नलायक बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छैन। तर आफ्नो भोट खोसिन्छ कि भन्ने डरले होला, सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा रकम पुगेन भन्नेकै पछि लागेका।

थातथलो छाड्नकै लागि जग्गाको बढीभन्दा बढी मूल्यांकन गरी÷गराई मुआब्जा लिने प्रवृत्ति नै परियोजना निर्माणका ऐंजेरु बन्दै गएको छ। यसमा संलग्न सबैले एकपटक सोच्ने कि ?

केही वर्षयता अधिक मुआब्जाका लागि विकास–निर्माणका परियोजना पुगेका हरेक क्षेत्रमा बाउबाजेको थातथलो निक्कै बलियो अस्त्र बनिरहेको छ। हालै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाइरहेको जडित क्षमता ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त परियोजना क्षेत्रको रभुँवाघाटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भयो। त्यस क्रममा नेपाल सरकारकै कामबाट निवृत्त लब्धप्रतिष्ठित जग्गाधनीले पहिले त्यत्तिकै बाँझो छाडिएका थातथलोको मुआब्जा बढाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठाएको खबर आउन थालेका छन्।
सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी एक मित्रले १५÷२० हजार रुपैयाँमा पनि नबिक्ने सबैले त्यागेका पाखो–भित्तोको प्रतिरोपनी न्यूनतम १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने जिकिर गरिएको सुनाए। यसले के देखाउँछ भने अब हाम्रा विकास–निर्माण कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा राज्य गम्भीर बन्न जरुरी छ र उचित उपाय निकाल्नै पर्छ। अन्यथा विकास–निर्माणका परियोजना वर्षौं लम्बिने वा बन्दै नबन्ने खतरा छ।

राज्यले तोक्ने जग्गाको मूल्य पनि परिस्थिति र स्थानविशेष बनाउँदै लैजाँदा ठूला परियोजना थप महँगा बन्दै गएका छन्। जस्तै ः सरकारले बर्सेनि निर्धारण गर्ने जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क एकथरी हुन्छ भने जग्गा कारोबार अर्कै रकममा भइरहेको हुन्छ। वैदेशिक लगानी वा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनाले आफू सफल भएको जश लिने होडबाजीले जग्गाको मूल्य उच्च बनाउने गरेका छन्। जसले गर्दा जग्गा कारोबारी, बिचौलिया वा जग्गाधनी स्वयंलाई जग्गाको मूल्य बढाउन हौस्याएको देखिन्छ।

विकासको असमान वितरणले पनि सहरबजारमा बसाइँसराइ गर्न पुग्नेगरी जग्गाको मुआब्जा रकम माग गर्ने अवस्था निम्त्याएको हो। त्यसमाथि विपक्षी दलका नेताले मुआब्जा मुद्दालाई सरकार झुकाउने औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेकाले परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति कठिन बन्दै गएको छ।

त्यस्तै जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गा र त्यसमा रहेका लिगलिगापात अर्थात् घरटहरा वा कुनै संरचना वा बोटबिरुवा वा फलफूल वा खडाबाली जे जस्तो अवस्थामा रहे पनि सबै  जग्गाकै भाउमा एकमुस्ट अधिग्रहण भएको मान्ने प्रावधानबाट साझेदार एवं दातृ निकायसँगको निरन्तर सहकार्य र सबैतिर एकरूपता कायम गर्दै तथा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आत्मसात् गर्दै जाने क्रममा नेपालले पनि ‘पूवार्धार विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुनर्थापनासम्बन्धी नीति, २०७१’ जारी गरी विकास साझेदारका भावनासँग एकाकार हुने नीति अख्तियार गरेर कानुनी व्यवस्था जे जस्तो भए पनि जग्गाधनीको मर्म र भावनालाई समयसापेक्ष बनाउने जमर्को गरेको देखिन्छ। यो नीति मूलतः विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको नीतिको नेपाली रूपान्तरण हो वा भनौं हुबहु मेल खान्छ भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन।

यस विधिले गणना गर्दा जग्गाको मूल्यका अतिरिक्त थप सेवा÷सुविधा पाउने हुँदा जग्गाधनीलाई एकाएक परियोजना ‘प्रभावित’ बनेर ‘लाभान्वित’मा रूपान्तरण हुने अवसर प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दा प्रत्येक जग्गाधनी आफ्नो क्षेत्रमा परियोजना बन्ने हल्लासँगै कसरी परियोजना प्रभावित बन्न सकिन्छ भन्ने दौडधूपमा लाग्छन्। त्यसका ज्वलन्त दृष्टान्त हुन्– आरुघाट र रभुँवाघाट।

जग्गाकै मूल्यमा सबै संरचना वा बोटबिरुवा अनि खडाबाली छाड्नुपर्ने पहिलेको प्रावधानविपरीत अहिले ती सबैको एकएक हिसाब गरी बजार मूल्य पाउने वातावरण बनेकाले सबैमा लोभ मात्रै बढेको हो। हाम्रा नेता पनि परियोजना क्षेत्रमै प्रभावितको अवस्था सुधार्ने तर्फभन्दा राजधानीकै जनसंख्या बढाउन सहयोगी बनेजस्ता लाग्छन्, बुझेर हो वा नबुझेर।

विकसित देशमा हेर्ने हो भने कोही पनि हतपत आफ्नो थातथलो छाड्न चाहँदैनन्। किनकि ती देशका सरकारले सहर र गाँउको न्यूनतम सुविधामा एकरूपता कायम गरेका हुन्छन्। हाम्रो अवस्था भने ठीक उल्टो छ। आफ्नो जन्मथलो छाडेपछि विकसित भएको महसुस गर्ने मनोविज्ञान छ।  आफ्नो जन्मथलो त जग्गाको मूल्य बढाउने बलियो अस्त्रका रूपमा मात्रै प्रयोग भइरहेको छ। त्यसैले त अहिले जलविद्युत् परियोजना क्षेत्रमा परेका जग्गाका धनी मुआब्जा लिएपछि थातथलोमा भन्दा बढी जिल्ला, प्रादेशिक सदरमुकाम वा राजधानीमा डुलेका देखिन्छन्।

फेरि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय नीतिले परियोजनाबाट विस्थापित हुनेको जीवनस्तर सुध्रियो कि खस्कियो भनेर ५ वर्षसम्म परियोजनाले नै अनुगमन गर्नुपर्ने भन्छ। तर थातथलो छाडेर परियोजना क्षेत्रबाट बाहिर जाने÷गएका अवसरवादीलाई परियोजनाले कसरी अनुगमन गर्न सक्छ ? त्यति मात्रै होइन, परियोजनाले उपलब्ध गराउने शिक्षा, तालिम तथा रोजगारी पनि तिनैलाई खोजीखोजी दिनुपर्ने सर्त÷बन्देजले परियोजना क्षेत्रमा जग्गा नपर्ने परिवारले केही नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो त तेल पनि दे, घसी पनि दे भन्याजस्तो भएन र !

विकास साझेदारले अन्य देशमा देखे÷भोगेका थातथलोको अवस्था विचार गरेर ल्याएका नीति हुबहु अँगाल्दा हाम्रो परिवेशमा मेल नखाएको पक्कै हो। त्यसैले थातथलो छाड्नकै लागि बढीभन्दा बढी जग्गाको मूल्यांकन गरी/गराई मुआब्जा लिने प्रवृत्ति नै परियोजना निर्माणका ऐंजेरु बन्दै गएको छ। यसमा संलग्न सबैले एकपटक सोच्ने कि ?

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७६ ०४:१९ आइतबार