नेपाली कांग्रेस वस्तुवादी हुन लागेको हो ? यो प्रश्न उठ्न थालेको ३ गतेदेखि हो। केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भएको पनि २१ महिना भइसकेछ। अस्तिजस्तै लाग्थ्यो। यी २१ महिनामा २१ वटै असफलता गनेर नेपाली कांग्रेस अलिक सप्रन लागेको हो कि भन्ने हावा लाग्न लागेको छ। कतै यो धूमिल चित्र मात्रै होला ! असफलता २१ वटा पु¥याउन पनि तानतुन पार्ने राजनीति गरिएजस्तो लाग्यो। तर जेजस्तो भए पनि सरकार धेरैथोकमा सफल भएको छैन। थोरैथोकमा मात्र सफल देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसको यो दृष्टिकोण राम्रो लाग्यो, किनकि कांग्रेस पार्टीले अलि मसिनोसँग, सूक्ष्म पाराले हेर्न लागेको हो कि भन्ने संकेत गर्छ। यो प्रक्षेपण राम्रो लाग्यो।

यस्तो बुद्धि पनि पलाउँदोरहेछ यदाकदा, नेपाली कांग्रेसमा। त्यसो त नेपाली कांग्रेस आफैंमा टीठलाग्दो छ। पहिला दुई गुट थिए। अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा तीन गुट भए। अब यो उपनिर्वाचनमा पाँच गुट भए रे भन्ने खबर छापिएका छन्। के हो थाहा छैन। हो भने नेपाली कांग्रेस थला बस्ने पक्का छ। नेपाली कांग्रेसका विगतका पाना पल्टाउने हो भने अनेकौं विरूप देखापर्छन्। एउटै बाउका छोरा स्वयं मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाबीच राजनीतिक चिन्तन, दर्शन, सिद्धान्त, नीतिजस्ता गम्भीर विषयमा होइन, सत्ताका लागि भएको लुछाचुँडीले नेपाली कांग्रेस फुट्यो। प्रधानमन्त्री हुन जेठा भाइ मातृकाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय प्रजा पार्टी नै खोले। नेपाली कांग्रेस फुटाए। माहिँलो भाइ विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले एउटै व्यक्ति पार्टी (कांग्रेस) सभापति र प्रधानमन्त्री हुन मिल्दैन, एक व्यक्ति दुई पद होइन, एक व्यक्ति एक पद हुनु प्रजातन्त्र हो, त्यही हुनुपर्छ भन्ने तर्कले त्यो अवस्था आयो।

कालापानीका विषयमा सरकार के गर्दै छ, सर्वसाधारण नेपालीलाई थाहा छैन। जनतामा स्वस्फूर्त रूपमा आएको जागरणले बाटो बिराउला !

भारतले हेप्नेछ, ङ्याक्नेछ
यस मुद्दामा त्यतिबेलै पनि निकै चर्चा थियो– भारतका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू विश्वेश्वरलाई भन्दा मातृकालाई मन पराउँथे। कस्तो लेखान्त ! नेपालको प्रधानमन्त्री हुन भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई मन पर्नुपर्ने। बिडम्वना पनि कस्तो ! यहाँ एउटा अर्को प्रसंग गाँसौं। नेपालमा राणा शासन ढाल्ने प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई उत्कर्ष दिन राजा त्रिभुवन पनि संघर्षको मैदानमा ओर्लिए। सपरिवार नारायणहिटी राजदरबार छाडी भारतीय राजदूतावास गए। समझदारीअनुसार भारतले हेलिकोप्टर पठाउने र त्यसमा राजा त्रिभुवन पाल्पाको तानसेन जाने। पाल्पाबाट आन्दोलन सञ्चालन हुनेरहेछ। तर भारतले हेलिकोप्टर नपठाई जहाज पठायो। जसबाट पाल्पा उत्रिने कुरै भएन। राजा सपरिवार दिल्ली गए। त्यहाँ भारत सरकारको अतिथि भई बसे। परोक्ष रूपमा उनी भारतको नियन्त्रणमा परे।

अर्को एउटा प्रसंग– राजा त्रिभुवनले आफ्नो दिल्ली प्रवासका बेला देहरादुनमा बसिरहेका पूर्व श्री ३ महाराज जुद्धशमशेरकहाँ एउटा पत्रसमेत लोकदर्शनलाई पठाएछन्। लोकदर्शनले यो कुरा आफ्नाबारेको पुस्तक ‘जीवनका पानाहरू’मा लेखेका छन्। जुद्धले भने रे– ‘बिन्ती गरिदिनू, महाराजधिराज सरकारले राम्रो गरिबक्सेन। देश त्यागेर अर्काको देशमा (शरण) आएर यसरी बस्नुहुन्न। आफ्नो गद्दी छाडेर सवारी हुनुपर्ने किन ? त्यो, त्यो जेठा मोहनशमशेर पनि कस्तो काँतर ! त्यो श्री ३ को पकडी (श्री ३ महाराजको श्रीपेच) एउटा होइन र ? त्यो त्याग्न सकेन ? म भए बुझाइदिन्थें। महाराजधिराज सरकारलाई बिन्ती गरिदिनू। पछि हिन्दुस्थानले हेप्नेछ, ङ्याक्नेछ। राम्रो भएन, राम्रो भएन।’ उनको भविष्यवाणी आजसम्म पनि हामी भोग्दैछौं। नेपालको राजनीतिमा भारत सरकारले खेल्न थालेको यसपल्ट मात्र होइन। यो वस्तुगत तथ्य नेकपा, नेकालगायत सबै पार्टीले नबुझेका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीज्यू, स्थिति अत्यन्त गम्भीर एवं संवेदनशील छ। त्यसैले यसको सम्बोधन हुने वातावरण बनाउनुहोस् र श्रेय लिनुहोस्। अन्यथा इतिहासले कठोर फैसला गर्नेछ।

अमूर्त असफलता पनि
यही मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा चुनावी प्रतिबद्धता जारी गर्दै कांग्रेसले सरकारका असफलताहरू गनेर सार्वजनिक गरेको हो। समृद्ध नेपाल बनाउन अघि बढ्छ भन्ने विश्वासकै कारण नेपाली जनताले नेकपालाई मत दिएका थिए, तर उसको सरकारले बेथिति निम्त्याएको भन्न बाँकी राखेनन्, कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले। एक्काइस विफलतामध्ये उनले सर्वप्रथम सैद्धान्तिक पाटो उघारेका छन्, राष्ट्रियताबारे– १. माथिल्लो तहको पहल नभएको भन्ने नटुंगिने दफा हो। दोस्रो र तेस्रो क्रमशः संविधान अपनत्वको विस्तार र सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्र निक्र्योल पनि नाप्ने र तौलने विषय नभएर राप लाग्ने विषय हुन्जस्तो लाग्छ। यी तीनवटै असफलता लामो समयसम्म रहने श्रेणीका हुन्, अमूर्त चित्रकलाजस्तो।

अर्को असफलता प्रदेशको नाम र प्रदेशको राजधानी अझसम्म नतोकिनुचाहिँ साँच्चै ढिलासुस्ती, निर्णायक क्षमता अभाव, पार्टी हाइकमान्डको नेतृत्व दिन नसकेका दयालाग्दा दृष्टान्त हुन्। अर्को कूटनीतिक मामिलामा अपरिपक्वता। यो दफाको उपमामा कालापानी प्रकरणमा सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न सरकार विफल भएको मात्र भनेर नेपाली कांग्रेस किन नरम भएको हो ? यो बुँदामा नेपाली कांग्रेसलाई पनि उत्तिकै वक्ररेखा कोरिन्छ। कांग्रेस कालापानी प्रकरण भन्छ। कालापानी मात्र होइन, सम्पूर्ण लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विप्लव प्रकरणमा सरकारले निषेधको बाटो लिनु हँुदैन भन्ने लाग्छ। निर्मला बलात्कार÷हत्या काण्डमा हो, सरकार पच्चिसै आना असफल भएको, यसमा मेरो पनि सहमति छ। महँगी नियन्त्रण गर्न पनि सरकार साँच्चै असफल भएको छ। भ्रष्टाचारले क्रान्तिकारी (?) छलाङ मारेको मुद्दा गम्भीर हो। नीतिगत तहको भ्रष्टाचार माथिल्लो तहले गर्ने भ्रष्टाचार हो। यो झन्झन् मौलाउँदो छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निच मारेजस्तो छ वा अनदेखा गरेको छ।

विफल आयोजना छनोट पूर्वाग्रहपूर्ण
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना साँच्चै सरकारको असफलताको ठोस उदाहरण हो भन्नेमा मेरो सहमति छ। सरकार कुन मोडेलमा आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्नेसम्म पनि निर्णय गर्दैन। असफलताको खिरिलो दृष्टान्त हो यो। मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा गरेको खेलवाड त सरकारले तिर्खाएका जनतासँग ख्यालठट्टा गरेको बलियो प्रमाण हो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विमानस्थल निर्माणभन्दा पनि धेरै वन विनाश गर्न पाइन्छ र सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिन लागेजस्तो लाग्छ। चिकित्सा शिक्षा ठगिखाने भाँडोका रूपमा देखापरेको छ। संवैधानिक परिषद् पनि सरकारका असफलताको एउटा घतलाग्दो सादृश्य भएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता विषय नै यस्तो। धर्मका नाममा होलिवाइन प्रकरण सरकारको विफलताको उत्तम नमुना। गुठी विधेयक सरकारको असफलताको अर्काे चर्काे विषय।

बालुवाटार जग्गा काण्डमा सरकार ठोस रूपमा देखा परेन। २१ वटा असफलतामा सुरक्षा कोष संख्या पु¥याउन मात्र राखिएजस्तो देखिन्छ। सेयर बजारको खेल नयाँ खेल होजस्तो लाग्दैन। सरकारमा सुन्न र देख्न सक्ने क्षमता हुनु अनिवार्य छ भने सहिष्णुता अर्को गुण हो। तर सरकारमा त्यो धैर्य देखापर्दैन। सरकारका असफलता उधिन्ने क्रममा कांग्रेसले आफूसँग आबद्ध ठेकेदारहरूले समयमा सम्पन्न नगरेका प्रायः परियोजना भने प्रस्तुत गरेन। साथै फास्ट ट्र्याकमा हुलाकी राजमार्गको सुस्तता पनि विफलतामा परेन। पश्चिम सेती किन उल्लेख गरेन ? प्रश्न उठ्छ। उल्लेख गर्नैपर्ने पनि गरिएका छैनन्। तुलनात्मक रूपमा साना र सैद्धान्तिक प्रश्न गणनामा पारेर कांग्रेस हडबडाएको छ।

कोइराला कांग्रेस बनाउने कि ?
लाग्छ, साँच्चै कांग्रेस, कांग्रेस हुन सकेको भए मुलुक अगाडि बढ्ने थियो। कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी पनि हो। तर उसको अवस्था पुराना जमिन्दार, थरि, मुखियाजस्तै भएको छ। कांग्रेसप्रति मेरो पूर्वाग्रह वा मूढाग्रह पनि हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेस कोइराला बन्धुहरूको मात्र पार्टी हो कि आम नेपाली जनताको पनि ? यो विषय अविलम्ब टुंगिनुप¥यो। शेखर, शशांक, सुजाताहरूको मात्र बैठक हुन्छ, कहिलेकाहीं; उनीहरूमध्ये एउटाको निवासमा। अनि तिथि चाडमा ज्वाइँ, भानिजलाई झैं डा. मिनेन्द्र रिजाल, महेश आचार्यलगायत केहीलाई बोलाइन्छ। त्यस्ता बैठकमा गैरकोइरालाहरूको ठूलो आवाज हुने कुरै भएन। उनीहरूको कुरो पनि सुनिन्छ÷सुनिन्न, त्यो प्रजातन्त्रको अर्को कथा हो।

कोइराला बन्धुहरू नेपाली कांग्रेसलाई नेपाली कांग्रेस बनाउनतिर लागनेन् र कोइरालामा मात्र सीमित गर्नतिर लागे भने फेरि अर्को कार्यावधि पनि देउवाकै कब्जामा हुनेछ। शशांक, शेखर र सुजाताले आगामी महाधिवेशनमा सभापतिमा उमेदवार नहुने सार्वजनिक वक्तव्य दिएमा मलाई लाग्छ, शेरबहादुर देउवालाई गम्भीर नैतिक दबाब पर्छ। यो बुढेसकालमा फेरि पार्टी सभापति हुने तृष्णा हट्न सक्छ। अन्यथा यी तीन कोइरालामध्ये एकजना सभापतिमा उठे भने देउवाको कब्जाबाट नेपाली कांग्रेस उम्केलाजस्तो लाग्दैन। मैले थाहा पाएसम्म हुम्लाका नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही देउवाका पक्षमा थिएनन्। तर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला शाही जिल्लाका समस्या लिएर सिंहदरबार जाँदा उनले गिरिजालाई भेट्न त पाएनन् पाएनन्, गिरिजाका हनुमानहरूले राम्रो व्यवहार पनि गरेनछन्। तब उनी देउवाका पक्षमा लागे। यस्ता कुरा नेतृत्वमा रहनेले बुझ्नु कल्याण हुनेछ।

जनताको विश्वास जित्नुहोस् 
नयाँ परिस्थिति खडा भएको छ, भर्खरैदेखि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको वक्ररेखा सोझिएजस्तो लागेको छ। पार्टीका जुम्ल्याहा अध्यक्षको राजनीतिक अंशबन्डा भएको छ। एउटा अध्यक्षको अंशमा सरकार प¥यो भने अर्को अध्यक्षको अंशमा पार्टी। अखबारमा छापिएका तस्बिरमा दुवै अध्यक्ष अत्यन्त प्रसन्न देखिएका छन्। यो कृत्रिम होइन होला, नहोस् पनि। दुई अध्यक्षबीचको भद्र सहमति आलोपालो प्रधानमन्त्री भन्ने मुद्दा अब छिनिएको छ। संसद्को यो कार्यकालभर प्रधानमन्त्री पदमा केपी शर्मा ओली रहनेछन् भने पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुष्पकमल दाहाल रहने निर्णय भएको छ। अब पार्टी पनि विधिवत् रूपमा सञ्चालन होला। नयाँ मन्त्रीमा कुन वरिष्ठ नेताका को–को परे, बिस्तारै थाहा हँुदै जाला। तर प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक वा सीमा मुद्दामा के–कस्तो रणनीति लिएका छन्, स्पष्ट भएन।

उत्तराखण्डका मुख्य मन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले भने– ‘कालापानी भारतकै हिस्सा हो।’ कसरी भो, भारतको हिस्सा ? सुगौली सन्धिपछि नेपाल–भारतबीच अर्को सीमा सम्झौता भएको छ र ? छ भने कहिले ? को÷कोबीच भयो, त्यो कुरा बाहिर आउनुप¥यो। अन्यथा, सुगौली सन्धिपछि सीमासम्बन्धी अर्को सम्झौता भएको छैन, भारतसँग। अनि कसरी कालापानी भारतको हिस्सा हुन्छ ? यस विषयमा सरकार के गर्दै छ, सर्वसाधारण नेपालीलाई थाहा छैन। जनतामा स्वस्फूर्त रूपमा आएको जागरणले बाटो बिराउला ! कथं त्यसो भए अन्यथा हुन जाला।

प्रधानमन्त्रीज्यू, स्थिति अत्यन्त गम्भीर एवं संवेदनशील छ। जसको गम्भीर रूपमा सम्बोधन हुने वातावरण बनाउनुहोस् र श्रेय लिनुहोस्। अन्यथा इतिहासले कठोर फैसला गर्नेछ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७६ ०४:१४ आइतबार