विजय प्रसाद

अफगानिस्तानको शान्ति वार्ताको प्रकृतिबारे व्याख्या गर्न गाह्रो छ। विद्रोही पक्ष एउटै वार्ताको टेबुलमा मात्र बसिरहेको छैन। शान्ति वार्ता एउटै सहरमा मात्र भइरहेको छैन। कम्तीमा दुई ठाउँमा वार्ता प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढिरहेको छ। एउटा वार्ता कतारको दोहामा भइरहेको छ। त्यहा“ तालिवानले अमेरिकास“ग भेटिरहेको छ। अर्को वार्ता रुसको मस्कोमा भइरहेको छ। त्यहा“ तालिवानले अफगानिस्तानका विपक्षी दलका नेताहरूसँग भेटिरहेको छ। उनीहरूले भेटिरहेका विपक्षी दलका नेतामध्ये पूर्वराष्ट्रपति हामिद कार्जाई पनि छन्। तर दुवै वार्ता प्रक्रियामा राष्ट्रपति असरफ घानी र उनको सरकार भने अनुपस्थित छ। तालिवानले घानीको सरकारलाई अवैधानिक र असान्दर्भिक मान्दै आएको छ। राष्ट्रपति घानीबाहेक सबैजना वार्ता प्रक्रियामा ‘प्रगति’ भइरहेको भन्दैछन्। तर कूटनीतिज्ञहरू ‘प्रगति’ निकै धिमा भएको बताउ“छन्।

कतार
सन् २०१९ को फेब्रुअरी र मार्च बीचमा अमेरिकी प्रतिनिधि जालमे खालिलजाद र तालिवानमा उपप्रमुख मुल्लाह अब्दुल घानी बारादरबीच शान्ति वार्ताको पा“चौँ चरणमा भेटघाट भएको थियो। तालिवानले अफगानिस्तानबाट सबै विदेशी शक्ति फिर्ता नभएसम्म शान्ति सम्भव नभएको बताउ“दै आएको छ। व्यवहारमा अफगानिस्तानमा रहेका १५ हजार विदेशी सेना (जसमा अधिकतर अमेरिकी सेना छन्) स्वदेश फिर्ता भएस“गै त्यो देश तालिवानको नियन्त्रणमा जाने बताइएको छ।

गएको साता तालिवानी सेनाले देशभरिका अफगानी सेनाविरुद्ध हमला ग-यो। सन् २००२ यता हरेक वसन्तयाममा तालिवान र उसमा सहयोगीहरूले अमेरिका, नाटो र अफगानी सरकारी फौजविरुद्ध हमला गर्न र गुरिल्ला तालिम गर्न पहाडी भूमिगत थलोबाट बाहिर निस्कने गरेका छन्। यस्ता हमलाको मूल केन्द्र अफगानिस्तानको दक्षिणपूर्वी घज्नी र हेलमन्द प्रान्तका साथै पश्चिमी प्रान्त घोर छन्। राजधानी काबुलमा भएको आत्मघाती हमलालगत्तै ती क्षेत्रमा भीषण लडाइँ भएका थिए।

कतार र रुसमा भइरहेका वार्ताले तत्कालै प्रत्यक्ष रूपमा कुनै परिणाम निकाल्ने छैन। अफगानिस्तान कल्पनै गर्न नसकिने गरी ध्वस्त भइसकेको छ।

अमेरिकी नीतिमा आएका दुई परिवर्तनले अफगानिस्तानमा आफ्नो खेल सकिएको वासिङ्टन सरकारले बुझेको संकेत गर्छ। सन् २०१७ को अक्टोबरमा अमेरिकाले अफगानी सुरक्षा फौजमा घाइते भएकाहरूको संख्या गन्न बन्द ग-यो। यो वर्ष अमेरिकी सरकारले अफगानी सरकारको नियन्त्रणमा कति भूभाग र कति मानिस छन् भन्ने लेखाजोखा गर्न छाड्यो। अमेरिकाको पछिल्लो अध्ययनले अफगानी सरकारले नियन्त्रण गरेको भूभागमा कूल जनसंख्याको ६३.५ प्रतिशत मानिसको बसोबास रहेको देखाएको छ। बा“की जनता र भूभाग तालिवानको नियन्त्रणमा अथवा दुईपक्षबीच तानातानको अवस्थामा रहेको देखाएको छ। यी सबै संकेतले शक्ति सन्तुलनले अर्को अवस्था बन्दै गरेको देखिन्छ। तालिवानले थप भूभागमा कब्जा जमाइरहेको छ। त्यसकारण अमेरिकाले लेखाजोखा बन्द गरेको देखिन्छ।

अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा बसे पनि नबसे पनि तालिवानले त्यहा“का प्रमुख जिल्ला र भूपरिवेष्ठित देशका प्रमुख सडकमार्गमा नियन्त्रण जमाउने देखिएको छ। यदि कतारमा चालु वार्तामा अमेरिका आफ्ना सेना फिर्ता लान सहमत भएको अवस्थामा तालिवानले समयान्तरमा काबुल सहरमा पनि नियन्त्रण जमाउनेछ। 

मस्को
कतारमा भएको वार्तामा विदेशी सेना सबै फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै बारादर रुसको समन्वयमा भएको वार्तामा सहभागी बन्न मस्को पुगे। त्यहा“ तालिवानका उपप्रमुखले रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभबाट आफ्नो मनकै कुरा सुने। कुनै पनि वार्ताको पूर्वसर्तका रूपमा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकतामा दुवै पक्ष सहमत भए। तालिवानको विपक्षको एउटा खेमाको नेताका रूपमा उदाएका कार्जाई पनि यो सहमतिको समर्थनमा छन्। कर्जाई सरकारका गृहमन्त्री मोहम्मद हानिफ अतमरले आगामी सेप्टेम्बरमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा असरफ घानीविरुद्ध आफूले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। आठ वर्षअघि कर्जाई र अतमरबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो। तर आजभोलि दुई नेताबीच सम्बन्ध अझ न्यानो भएको बताइन्छ। अतमर तालिवानस“ग वार्ताका पक्षमा छन्। आईइसआईएसविरुद्ध लड्न अफगानी सरकारका लागि तालिवान नै आवश्यक सहयोगी हुने उनको बुझाइ छ।

वर्तमान राष्ट्रपति घानीको कार्यकाल आगामी मे २२ मा सकिएको थियो। आगामी सेप्टेम्बरमा हुने चुनावमा उनले अतमरको सामना गर्ने छन्। सन् २०१४ को निर्वाचनमा कर्जाईलाई राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गर्न अतमरको महत्वपूर्ण भूमिका भएको बताइन्छ।

अफगानिस्तानमा भएको १८ वर्ष लामो लडाइँ यथाशीघ्र रोकिएको हेर्न रुस आतुर छ। अफगानिस्तानको द्वन्द्वले मध्य एसियाली देशहरू लामो समयदेखि समस्या झेलिरहेका छन्। ती देशको मस्कोस“ग नजिकको सम्बन्ध रह“दै आएको छ। बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको चिनिया“ कार्यक्रम पनि अफगानिस्तानको समस्याबाट प्रताडित छ। अफगानिस्तान सो परियोजनाको लागि रेल र स्थल मार्गको मूलथलो मात्र नभएर खनिज खानीको पनि प्रमुख थलो हो। आफ्नो प्रमुख सहकर्मी देश पाकिस्तानलाई चीनले अफगानिस्तान समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै आएको छ।

पाकिस्तान तालिवान पनि काबुलको शक्ति बा“डफा“टमा सामेल भएको हेर्न चाहन्छ। पाकिस्तानका आफ्नो चासोका विषय रक्षा गर्न र भारतलाई छेउमा धकेल्न इस्लामावादले यस्तो इच्छा गरेको हो। त्यसैकारण पाकिस्तान तालिवानस“ग नजिक छ। सन् २०१७ जुनमा चीन र रुसले दुवै पाकिस्तान र भारतलाई साङ्घाई सहकार्य संगठनमा सदस्य बनाएको थियो। यो समूहको एउटा प्रमुख लक्ष्य भनेको अफगानिस्तानको अस्थिरता अन्त्य गर्नु हो। चीन र रुस दुवै शान्ति वार्ता अघि बढाउन चाहिरहेको छ। यद्यपि यसको अर्थ काबुलको राजनीतिमा तालिवान एउटा राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउनेछ।

युद्ध
अफगानिस्तानको युद्ध ज्यादै कुरूप छ। यो युद्धमा असंख्य अफगानी जनताले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तर यसको लक्ष्य के हो भन्न कठिन छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार त्यो वर्ष मारिने अफगानी जनताको संख्या मात्र ३ हजार ८०४ थियो। तीमध्ये ९ सय जना त बालबालिका थिए। सन् २००१ मा अफगानिस्तानमा अमेरिकाले पहिलोपटक वमबारी गरेयता सबभन्दा बढी संख्यामा सर्वसाधारण मारिएको थियो।

अफगानिस्तानको युद्ध ज्यादै कुरूप छ। यो युद्धमा असंख्य अफगानी जनताले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तर यसको लक्ष्य के हो भन्न कठिन छ।

मानिसको मृत्यु युद्धको एउटा दुष्परिणाम हो। भोकमरी अर्को परिणाम। अफगानिस्तानस्थित मानवीय मामिला समन्वयका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयले यो वर्षका लागि अफगानिस्तानका आधा संख्या जनताका  लागि खाद्य सहयोग आवश्यक पर्ने बताएको छ। बालीमा फसल नलाग्दा र सिँचाइका कुलो सुक्दा ३३ लाख मानिस भोकमरीबाट पीडित भएका छन्। पश्चिमी अफगानिस्तानमा भएको खडेरीले २ लाख ७५ हजार थप अफगानी जनताले खाना खोजीमा देशभरि भौतारिनुप¥यो। भोकमरीले कुपोषण र बिरामीको समस्या निम्त्याउ“छ। यी जनतालाई कुनै सहायता आउने सम्भावना निकै कम छ।

सबैतिरका संकेतले अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने ट्रम्प सरकारकै चाहना प्रतिबिम्बन गरेको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युद्ध अपराधको अनुसन्धान थाल्ने प्रयास गरेको थियो। तर ट्रम्प सरकारले रोक्यो। गत जुन ७ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका प्रमुख अधिकारी फटो बेनसुडोले अनुसन्धान चालु राख्ने अनुमतिका  लागि निवेदन दिएकी छन्। यसबाट उनी उक्त मुद्दा राजनीतिक कारणले बन्द गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। कतारमा भएको वार्तामा अब बन्ने अफगानी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई मुद्दा फिर्ता गर्न आग्रह गरे  अमेरिकाले मान्ने तालिवानका मागबारे कुराकानी भएको थियो।

धेरै युरोपेली देशले अफगानी शरणापेक्षीलाई ‘शरणार्थी’ नभएको बरु ‘आर्थिक आप्रवासी’ मात्र भएको भन्दै फिर्ता गर्न थालेको छ। नर्वेको शरणार्थी परिषद्ले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार फिर्ता पठाइएकाहरू भाग्न बाध्य भएका छन्। तर कुनै पनि युरोपेली देशले यसबारे चासो राखेका छैनन्। युरोपमा फैलिँदो जातिवाद र जातीय घृणाभावले यस्तो नीति बनेको हो। अफगानी युद्ध यथाशक्य चा“डो अन्त्य गर्न युरोपेली देशहरूले पनि दबाब दिन थालेका छन्। यसले स्वभावतः नाटोको मुख्यालयमा दबाब पार्नेछ। नाटोमा पर्ने दबाबले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने समयतालिका अझ नजिकिनेछ।

कतार र रुसमा भइरहेका वार्ताले तत्कालै प्रत्यक्ष रूपमा कुनै परिणाम निकाल्ने छैन। अफगानिस्तान कल्पनै गर्न नसकिने गरी ध्वस्त भइसकेको छ। बाह्य शक्तिका लागि आफ्ना साना स्वार्थभन्दा अफगानिस्तानको भविष्य कम प्राथमिकताको विषय हो।
स्रोतः न्युजक्लिक
नेपाली अनुवादः नीरज लवजू  

प्रकाशित: ३ असार २०७६ ०३:१९ मंगलबार