कृषिप्रधान मुलुकमा सबैभन्दा परित्यक्त समूह किसान हो। राजनीतिक अजेन्डाका निम्ति किसानले भोगेका मर्काबारे चर्चा हुन्छ । यथार्थमा तिनको जीवनस्तर उकास्ने काम भएको छैन। किसानलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा नराखेकै कारण आज अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्दो छ। परिणामस्वरुप हाम्रै मलिलो माटोमा फल्न सक्ने तरकारी, फलफूल र अन्नपात पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। आयात गरेको खाना खाँदा अनेकन् घाटा हुन्छन्। एक, कृषिले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन। दुई, आयात गर्न हाम्रो मुलुकले कमाएको महँगो डलर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर, हाम्रो युवाशक्ति श्रमको खोजीमा अरबका ताता बालुवामा दसनंग्रा खियाइरहेको छ। अर्कोतिर, हाम्रा उर्बर खेतबारी बाँझिन थालेका छन्। पछिल्ला वर्षमा कृषिमा आकर्षण बढेका कारण हाम्रा सर्वसाधारण यसतर्फ आकर्षित पनि भएका छन्। कृषिमा आकर्षित भए पनि तिनले भरपर्दो बजार पाउन सकेका छैनन्। कृषिमा सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानीजस्तो हुन पुगेको छ। कृषि क्षेत्रमा सरकारका अनेकन् आयोजना सञ्चालित छन्। तिनले उचित प्रतिफल दिन सकेको अनुभव हुन सकेको छैन। सरकारी कृषि आयोजना झारा टार्ने किसिमका छन्। किसानलाई साँच्चै मुलुकले साथ र सहयोग दिने हो भने यहाँ कायापलट हुन्छ। जनजीवन सुध्रिन्छ। मुलुकको आयात प्रतिस्थापन भई व्यापार सन्तुलनमा योगदान पुग्न सक्छ।

किसान र विक्रेताभन्दा पनि बिचौलियाले कृषि उपजबाट फाइदा लिइरहेको अवस्था छ। सरकारले किसानका निम्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकिदिँदा यस्तो समस्या आइरहन्छ। किसानभन्दा बिचौलियाहरू शक्तिशाली हुन्छन्, त्यसैले किसानलाई सहयोग गर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन।

किसान कसैको प्राथमिकतामा छैनन्। किसान प्राथमिकतामा नभएका कारण तिनले बढ्ता उत्पादन गर्दा उल्टै नोक्सानीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन्। पछिल्लो समयमा चितवनका दूध किसानको समस्या सार्वजनिक भएको छ। धेरै दूध उत्पादन गर्न थालेपछि तिनको सुविधा कटौती भएको छ, जसले गर्दा सडकमा यात्रुहरूलाई वितरण गरेर विरोध प्रदर्शन गर्नुपरेको छ। एकातिर, सरकारी दुग्ध विकास संस्थानले तिनलाई दिने सुविधा कटौती गरेको छ। अर्कोतिर, दूधको गुणस्तरलाई लिएर बजारमा नकारात्मक धारणा फैलिएका छन्। त्यसैले दूधको उपभोग घट्ने अवस्था छ। स्वदेशी उत्पादनभन्दा विदेशी बट्टाको दूधले हाम्रो बजारलाई प्रभावित गरेको छ। त्यस्तै ठूला अन्तर्राष्ट्रिय दुग्ध उत्पादक कम्पनीसमेत भित्रिन लागेका छन्। बजारको यो प्रक्रियामा हाम्रा किसान कहाँ छन्? दूधको मात्र होइन उखु किसानको पनि उस्तै समस्या छ। सस्तो चिनी नेपालमा आयात हुन्छ। हाम्रा किसानको उत्पादनले उचित मूल्य पाउँदैन। भुक्तानीका निम्ति पनि तिनले लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी पाँचथरका किसानले गोलभेडाको मूल्य नपाएपछि त्यतिकै फ्याँक्नुपरेको छ। वास्तवमा उत्पादन एकातिर छ बजार अर्कोतिर छ। उत्पादन र बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउन सकेको भए किसानले यस्तो मर्कामा पर्नुपर्ने थिएन। किसान र विक्रेताभन्दा पनि बिचौलियाले कृषि उपजबाट फाइदा लिइरहेको अवस्था छ। सरकारले किसानका निम्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकिदिँदा यस्तो समस्या आइरहन्छ। किसानभन्दा बिचौलियाहरू शक्तिशाली हुन्छन्, त्यसैले किसानलाई सहयोग गर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन।

मुलुकमा दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा आधारित छ। सरकारले वैज्ञानिक भूउपयोग नीतिअनुरुपको कानुन एवं कार्ययोजना नबनाउँदा कृषि क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सक्ने अवस्था तयार हुन सकेको छैन। कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत योगदान रहे पनि एक हिसाबले यो क्षेत्र उपेक्षित छ। अन्न उत्पादन गरी निकासी गर्ने अवस्थाको मुलुक अहिले आयातमा निर्भर हुन थालिसकेको छ। सरकार आफैंले आफ्ना नीतिपत्रहरूमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रसँग जोड्न नसकेको उल्लेख गरेको पाइन्छ। वन र नदीजन्य पदार्थको अतिक्रमणका कारण पनि कृषि क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको छ। अझ पढेलेखेका व्यक्तिले कृषिकर्म गर्नै नहुनेजस्तो अवस्था सिर्जना गरिएको छ। अतः यसलाई थप मर्यादित बनाउन सकिन्छ। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पनि उत्तिकै भूमिका खेल्न सकिन्छ। मुलुकले सन् २०१५ देखि २०३५ सम्मका लागि २० वर्षे कृषि विकास रणनीति पनि लागू गरेको छ। यो रणनीतिअनुसार आयातमा आत्मनिर्भर बन्ने, प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्ने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्न र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा तथा दिगो वातावरणीय संरक्षण गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको छ। उद्देश्य हेर्दा कृषि क्षेत्रले फड्को मार्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा राखिने लक्ष्य र त्यसको प्राप्तिका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनका स्थिति हेर्दा आशा गर्न सकिने अवस्था देखिएको छैन।

विगतमा किसानलाई सरकारले अनेकौं नाममा अनुदान र सहुलियत दिँदै आएको थियो। त्यसबेला एकातिर उत्पादन बढेको थियो भने अर्कोतिर भारतीय कृषि उपजसँग मूल्यमा पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको थियो  तर विकसित मुलुकहरुले विश्व व्यापार संगठनको बैठकबाट गरिब मुलुकहरुलाई कृषिमा अनुदान नदिन दबाब दिए। नेपालमा पनि विदेशी दातृ निकाय र मुलुकहरुले यही निर्णय लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिए। फलस्वरुप किसानलाई दिँदै आएका अनुदान र सहुलियत कटौती गरियो। यसले नराम्रोसँग थलिएका हाम्रा किसान अहिलेसम्म राम्ररी उठ्न सकेका छैनन् । सबैतिरको दबाबले केही वर्षपछि अनुदान दिन सरकारले फेरि सुरु गरे पनि छिमेकी भारतको तुलनामा नगन्य छ। त्यसैले अहिलेसम्म भारतका कृषिजन्य उत्पादनसँग हाम्रा उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्। किसानलाई बाँच्ने अवस्थासम्म पु-याउने हो भने भारतीय किसानलाई जस्तै नेपाली किसानलाई पनि अनुदान र सहुलियत दिनुपर्छ। किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो भने मुलुकलाई बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुन सक्छ। त्यसमा पनि मुलुकको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका धेरैका मातापिता अहिले पनि कृषिकर्ममा छन्। अहिले नरहेका भए पनि विगतमा ती कृषिमै संलग्न थिए। तिनको सम्मानका निम्ति पनि कृषिको आधुनिकीकरण र किसानको उत्थानका निम्ति सक्रियता आवश्यक छ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७५ ०३:३१ बिहीबार