मुलुकी ऐनका व्यवस्थाहरू पहिले भाग र महलमा विभाजित थिए । अब साबिकको  ‘महल’ परिच्छेदबाट विस्थापित गरिएको छ । महलको सट्टा परिच्छेद लेख्नुले औचित्यमा फरक पर्ने होइन । पहिले विशेष ऐनमा परिच्छेद हुन्थे भने सामान्य ऐनमा महल चल्दै आएको थियो । अब ऐनहरूबाट ‘महल’ देश निकाला हुने भएको छ । अरू के कति शब्द लोप भएका छन्, त्यसको छुट्टै अध्ययन हुनसक्छ।

वि.सं. १९१० को अ‍ैनलाई पछि मुलुकी ऐन र चार भागमा प्रकाशित हुन थालेपछि चार भाग मुलुकी ऐन पनि भनिन्थ्यो । अझ पछि गएर यसलाई पाँच भागमा प्रकाशन गरेको देखिन्छ । सुरुमा यसमा भाग महल उल्लेख गरी विभाजन गरेको देखिँदैन । तथापि खास शीर्षकअन्तर्गत खास प्रकारका व्यवस्था गरेको भने देखिन्छ । यसरी मुलुकी ऐनमा विषयवस्तुमा मात्र होइन, शैलीमा पनि क्रमशः सुधार हुने क्षमता थियो भन्ने देखिन्छ।

फुटेको परिवारमा घुस्न सजिलो हुनाले यो फुटाऊ र शासन गर भन्ने मान्यताको सूत्र नै हो। अनि उताका कुरा सार्नु नै आधुनिकता हो र ? उताको पारिवारिक कानुन उताका मूल्य पद्धति र परम्पराका उपज हुन्।

१९१० को मुलुकी ऐन खारेज भई लागू भएको ‘मरणासन्न’ मुलुकी ऐन, २०२० पनि चार भागमा विभक्त छ । यसमा प्रारम्भिक कथन पहिलो भाग, न्यायिक प्रक्रिया दोस्रो भाग, देवानी व्यवस्था तेस्रो भाग र फौजदारी व्यवस्था चौथो भागका रूपमा छन् । मुलुकी ऐनमा सारवान र कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था कतै पृथक् पृथक् महल र कतै उही भाग वा महलमा मिसिएर रहेका पनि छन् । अदालती बन्दोवस्त र दण्ड सजाय मूलतः कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था हुन् । देवानी र फौजदारी व्यवस्था भने मूलतः भिन्न भिन्न महलमा राखेको देखिन्छ । सम्भवतः त्यसबेला सारवान व्यवस्था सँगसँगै कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था राख्दा सरल र सहज मानियो र त्यसै गरियो।

(संहिता) ऐन आउँदा देवानी र फौजदारी तथा सारवान र कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई अलग गर्नुलाई सरल र सहज ठानिएको छ । यो सहजता र सरलता प्रचलित सहजता र सरलताभन्दा उम्दा मानिएको छ । अनि त्यही सहजता र सरलता समस्याग्रस्त र कठिन भएर तालिम लगायतका कार्यक्रम चलाइँदै छ । नेपालका विशेष ऐनहरूमा सारवान र कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था पृथक् गर्ने र सँगै राख्ने दुवै चलन छन् । विशेष अदालत ऐन र संक्षिप्त कार्यविधि ऐन कार्यविधि सम्बन्धी कानुन हुन् । कतिपय ऐनमा भने यी दुवै प्रावधान एकै ऐनमा राखिएका छन् । (संहिता) ऐनमा नै पनि विदेशीलाई ‘एडप्सन’ गर्न दिने सम्बन्धमा सो सम्बन्धी कार्यविधिका कुरालाई पनि देवानी संहितामा राखिएको छ । त्यसैले सारवान र कार्यविधि कानुनमा छुवाछूत लागू हुन नसक्ने देखियो । यो सहजता र सरलताको कुरा हो । नेपालीलाई पहिले एउटा तरिकामा बानी परेको थियो अब अर्को तरिकामा तालिम लिएर बानी पार्नुपर्ने भएको छ । हामी आफ्ना कुराको डोब मेट्दै अरूका कुरामा बानी पार्न ‘माहिर’ जो छौँ।

नेपालमा कानुन तर्जुमाको शैली आफ्नै परम्पराबाट विकसित हुँदै आएको हो । लिच्छवी कालमा बनेका कानुन अभिलेखका रूपमा प्राप्त छन् । धनवज्र वज्राचार्यको ‘लिच्छवीकालका अभिलेख’ तथा धनवज्र वज्राचार्य र टेकबहादुर श्रेष्ठको ‘पन्चाली शासन पद्धतिको ऐतिहासिक विवेचना’ लगायतका किताबमा ती अभिलेख, अनुवाद र व्याख्या प्राप्त छन् । त्यसबेला पारिवारिक कानुन, न्याय व्यवस्था, राजस्वसम्बन्धी, अपराधसम्बन्धी र घरायसी व्यवहारसम्बन्धी कानुन बनेका देखिन्छन् । तिनको तर्जुुमाको शैली आफ्नै प्रकृतिको थियो । तलबाट सुझाव लिएर कानुन बनाउने, कानुन बनाउन शास्त्रलाई स्रोत मान्ने र शास्त्रज्ञको सहयोग लिने परम्परा रहेको मानिन्छ । आजको जस्तो शैली नभए पनि कानुनको विधि निर्माण सूत्र, गर्न हुने र गर्न नहुने कुराको स्पष्ट उल्लेख, कानुनको विस्तार अर्थात् लागू हुने क्षेत्र, कानुनको पालना गर्नुपर्ने अनिवार्यता, पालना नगरे सह्य नहुने र परिणाम भोग्नुपर्ने व्यवस्था, कानुन बनेको मिति र दूतक (मार्फत) अर्थात् को मार्फत कानुन लागू गराउन खोजेको हो भन्ने जस्ता व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसबेला ग्राम, तल र द्रंग जस्ता इलाका विभाजनको व्यवस्था थियो । कुथेर, सुल्ली, लिंग्बल, माप्चोक जस्ता निकायले भिन्नाभिन्नै प्रकृतिका मुद्दा हेर्थे । त्यसबेला  देवानी, फौजदारी पारिवारिक र अन्य व्यवहार हेर्ने भिन्नभिन्न निकाय थिए । लिच्छवीकालीन न्यायिक निकाय विषयगत विशिष्टता थियो र पन्चापराध बाहेकका अपराध तल्लो तहको निकायबाट हेर्ने उम्दा व्यवस्था थियो । विभिन्न अधिकरण र अन्तरासन तथा परमासन जस्ता माथिल्ला न्यायिक निकाय पनि थिए।  

इतिहासमा कहिल्यै उपनिवेश नभए पनि ‘पारिवारिक कानुन’ नै पराई तन, मन र धनबाट हस्तक्षेप गराउनु साँच्चै उचित र आवश्यक हो त?

जयस्थिति मल्लले कीर्तिनाथ उपाध्याय कान्यकुव्ज, रघुनाथ झा मैथिल, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट र रामनाथ झाको सहायतामा क) गृह निर्णय ख) क्षेत्र निर्णय ग) जात निर्णय र घ) मानवन्यायशास्त्र बनाउन लगाएका थिए । यिनले घरखेत डिकधितो राखी ऋण लिन सकिने व्यवस्था, चार वर्ण छत्तीस जातका लागि कर्मका नियम, हस्तप्रहार र वचन दण्डको सट्टा आर्थिक दण्डको चलन, शवयात्रा र अन्त्येष्टिका नियम, नापजाँचसम्बन्धी व्यवस्था, जमिनको अब्बल, दोयम, सीम चाहारको वर्गीकरण, नेवारमा छत्तीस जातको वर्गीकरण र श्रेष्ठ जातको व्यवस्था लगायतका कानुनी व्यवस्था गरेका थिए । ‘सहरका भला मानीसहरूले पनि यस्तो वीचार गरी सम्मत गरेका’ र ‘हाम्रो षुस् गर्न डीई बक्सीयोस भनि बीन्ती गर्दा’ त्यस्ता चलन बमोजिम गर्न प्रसन्न भई उनले ती थिति बनाएका थिए । (जयस्थिति मल्लका सुधार, डा. चन्द्रविक्रम बुढाथोकी, साझा प्रकाशन, २०३९) यी व्यवस्था उनले सनक वा अन्धानुवाद गरी तर्जुमा गराएका थिएनन् । न त कुनै विदेशीको दबाब र प्रभावमा परी गरेका थिए । यसरी ती कानुन लादिएका नभई जनताको विन्ती र सम्मतिका आधारमा बनाइएका थिए । आफ्ना प्रथा, परम्परा, प्रचलन र व्यवहारमा आधारित थिए।

विक्रम संवत् १४३६ मा जारी न्यायविकासिनी (मानव न्याय शास्त्र) नारद स्मृतिमा आधारित कानुन हो । जयस्थिति मल्लकालीन यस न्यायशास्त्रमा ऋणधन, उपनिधि (नासो), व्यापार तथा साझेदारी, स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सकिने र नसकिने सम्पत्ति, घरेलु श्रम सम्झौता, ज्यालामजूरी, स्वामित्व नभएको सम्पतिको किनबेच, बिक्री गरेको सामान नदिने, व्यापारमा ठगी, अपराधजन्य संगठित व्यापार, कृषि तथा भूमि, विवाह र त्यसका परिणाम, अंशबण्डा, हिंसात्मक कार्य र चोरी, गालीबेइज्जती र कुटपिट, जुवा र राजधर्मजस्ता व्यवस्था छन् । यी विषय भिन्न भिन्न अध्यायमा रहेका छन् । यी व्यवस्था जनाउन तत्काल प्रयोगमा रहेका विशिष्ट शब्दको प्रयोग भएको छ । ती शब्द आयातित शब्द पक्कै होइनन् । साथै विभिन्न प्रकरणहरूमा अपराध अनुसन्धान लगायतका व्यवस्था छन् । सम्बन्धित अध्यायको सुरुमा अब फलानो विषयमा भनी हालको परिच्छेद जस्तो व्यवस्था र अन्तमा फलानो नामको विवाद पद समाप्त भन्ने लवज प्रयोग गरेको देखिन्छ । यस बेलामा पनि नेपालमा कानुन मस्यौदा गर्दा विषय छुट्टाई अलग अलग लेख्ने र सो शीर्षकअन्तर्गत त्यसका आयामहरूको उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । यो न्यायशास्त्रबारे आजको पुस्ताले जानकारी लिए नेपालको कानुन अरू कुनै मुलुकको कानुनभन्दा पछाडि थिएन भनी गर्व गर्न सक्ने अवस्था छ । यो न्यायशास्त्र नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइटमा राखिएको थियो।

राजा राम शाहले बाँधेको थिति २०२२ सालमा प्रकाशित श्री ५ सुरेन्द्रविक्रम शाहदेवका पालामा बनेको मुलुकी ऐनको परिशिष्ट (क) मा उपलब्ध छ । यसमा थिति वा प्रत्येक दफालाई प्रथम दोस्रो भन्दै छब्बीसौँसम्मका थिति छन् । यसमा नाप तौल, ब्याज, पँधेरो, कोल, कुलोपानी, जग्गाको कारोबार गर्दा त्यसको प्रकृति, चौकिल्ला र क्षेत्रफल खुलाउनुपर्ने, गौचर, रुख र वन, अपराध गर्नेले मात्र सजाय पाउने, जग्गा धनी र मोही जस्ता व्यवस्था छन् । साथै अन्तिम थितिमा विधि निर्माण सूत्र प्रकृतिको फलाना राजाले थिति बाँधेको, ‘छोटा बडा प्रजा प्राणी चार वर्ण छत्तीस जात’ कसैले लंघन गर्न नहुने, लंघन गरे ढुंगा छुवाई षत अनुसारको दण्ड दिने भन्ने कुरा उल्लेख छ । यो थिति बन्दा ‘चार वर्ण छत्तीस जात’ सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्ने र उल्लंघन गरे अपराध अनुसारको सजाय हुने कुरा उल्लेख छ । संहिता लगायतका नेपाल कानुन आजकाल जात, धर्म, क्षेत्र आदि नागरिकलाई फुटाउने गरी बन्ने गरेको देखिन्छ । त्यो बेला ‘चार वर्ण छत्तीस जात’ भनी राष्ट्रलाई सँगोलमा सम्बोधन गरिँदो रहेछ । यसरी राष्ट्रलाई एक सूत्रमा सम्बोधन नगर्नु अब रहस्यमय छैन।

१९१० को मुलुकी ऐनमा राष्ट्र प्रमुख श्री ५ सुरेन्द्र मात्र नभई राजाका तीन पुस्ताको नाम उल्लेख छ । साथै कमान्डर इन चिफदेखि  मुखिया र सुबेदारसम्मका कर्मचारी राजी रहेको कुरा उल्लेख छ । अर्थात् त्यो बेला कानुन बनाउँदा कम्तीमा यहीँका राजालगायत राष्ट्रसेवक र नागरिकलाई ‘राजी’ गराउने चलन रहेको देखिन्छ । तर देवानी संहितासम्बन्धी प्रतिवेदन हेर्दा दातालाई राजी गराउन उद्यत रहेको भन्ने देखिन्छ।

१९१० को मुलुकी ऐनको प्रस्तावना हेर्दा छोटा बडा सबैलाई बराबर व्यवहार गर्ने, कौशलका तजबीजमा सच्याउने, सच्याउनु थप्नु पर्दा ती कुरा जम्मा गरी वर्ष वर्षमा (संशोधन) गरी ठाउँ–ठाउँमा पठाउने, व्यवहार गर्दा यस किताबमा लेखिएकामा लेखिए बमोजिम गर्नुपर्ने, हामी (राजा) देखि रैयतसम्म यस ऐन बमोजिममा रहने र कामकाज गर्दा यस ऐनबमोजिम गर्ने भन्ने जस्ता लवज परेको देखिन्छ । यी अवधारणा हेर्दा सो ऐन कानुनका उपभोक्ता र कार्यान्वयनकर्ताको सुझावका आधारमा हरेक वर्ष संशोधन गर्ने प्रबन्ध रहेको देखिन्छ । यसरी यो ऐनमा गतिशीलता अन्तर्निहित रहेको मात्र होइन त्यो गतिशीलताका कर्ता दाता नभई नेपाली नै भएको भन्ने देखिन्छ । जबकि २०२० सालको मुलुकी ऐन विस्थापन गर्न कमन लको शैली र कन्टिनेन्टल लका विषयवस्तुमा भर परेको कुरा देवानी संहिताको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । नेपालको कानुनी परम्परा हेर्दा विदेशबाट कानुन आयात गर्ने, कानुन मस्यौदा गर्न दाता गुहार्ने र मस्यौदाका लागि दाताको धन स्वीकार्ने चलन त्यस कालखण्डको नभई यस कालखण्डको उपज देखिन्छ । देवानी संहिता मस्यौदा पनि यस कालखण्डका यी प्रवृत्तिबाट अछुतो छैन । जंगबहादुरले बेलायत र फ्रान्स घुमेर आए पनि तिनका मूल्य पद्धति र अवधारणा बोकेर आई कौशललाई सो बमोजिम कानुन बनाउन लगाएको भन्ने देखिँदैन । अचेल बैठकभत्ता, खाजाखर्च, हवाई टिकट र होटल खर्च पाए मूल्य, अवधारणा र प्रावधान ‘सार्न’ र ‘छातामुनि बस्न’ लालायित हुने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ।

खासगरी पारिवारिक कानुन आफ्नो मूल्य प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने मानिन्छ । नेपालजस्ता भिन्न सभ्यता भएका मुलुकमा आफ्ना कुरा लाद्न विदेशी उद्यत रहेका छन् । परिवार, पद्धति, संस्कार, संस्कृति र परम्परामा आक्रमण गर्न पराईले प्रयास गर्दै आएका छन् । फुटेको परिवारमा घुस्न सजिलो हुनाले यो फुटाऊ र शासन गर भन्ने मान्यताको सूत्र नै हो। अनि उताका कुरा सार्नु नै आधुनिकता हो र ? उताको पारिवारिक कानुन उताका मूल्य पद्धति र परम्पराका उपज हुन् । उताका कानुन उताको परम्पराअनुसार बनाएकामा उताकाले गर्व गर्छन्। आफ्ना कानुन अन्यत्र सार्न लगाएर त्यसमा पनि गर्व गर्छन् र त्यसका लागि खर्च पनि गर्छन्। यता अनुवाद गरेर सार्न, दाताको रकम लिन र आफ्नो पद्धतिलाई अरूको छातामुनि ल्याउनमा गर्व गर्छन्। इतिहासमा कहिल्यै उपनिवेश नभए पनि ‘पारिवारिक कानुन’ नै पराई तन, मन र धनबाट हस्तक्षेप गराउनु साँच्चै उचित र आवश्यक हो त? नेपालमा कानुन, नीति र पाठ्यक्रम बनाउन नेपाली तन, मन र धनमा ‘आत्मनिर्भर’ भएको ठान्ने दिन अझै कति टाढा छन् ?

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७५ ०२:४८ मंगलबार