कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा सबैभन्दा हेपिएको कुनै वर्ग छ भने त्यो हो किसान । कुनै बेला कृषिजन्य वस्तुको निर्यातकर्ता मुलुक अहिले आयातकर्तामा रुपान्तरण भएको छ । खाने मुख बढेका छन् । तदनुकूल व्यावसायिक खेतीमा ध्यान पुर्‍याइएको छैन । दैनिक जीवनयापनकै निम्ति पनि हिजो खेती गर्नेहरू बिस्तारै घट्दै गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका सन्तानले पठाएको विप्रेषण (रेमिटान्स) मा परिवार पालिन थालेको छ । गाउँमा खेतीकिसानीभन्दा सहरको कुनै ठाउँमा भाडामा बसेर किनेको खाद्यान्न उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । एकातिर आमव्यवहार परिवर्तन भइरहेको छ भने अर्कोतिर खेती गर्नेहरूलाई सबैतिरबाट निरुत्साहित पार्ने काम मात्र भइरहेको छ । अहिले ठूलो संख्यामा उखु किसानले रकम भुक्तानी नपाएको समस्या सार्वजनिक भएको छ । किसानले वर्षभरि गरेको मेहनत, मलबिउ र अन्य आवश्यक सामग्रीका लागि गरेको लगानी र त्यसको उचित मोलको सुनिश्चितता छैन । यसै प्रसंगमा चिनी उद्योगीले किसानलाई उखुको रकम भुक्तानी नगरी झुलाइराखेको अवस्था आफैंमा भत्र्सनायोग्य छ । किसान उद्योगदेखि बिचौलियासम्मबाट प्रताडित छन्। 

उखु उत्पादन र चिनी उद्योगलाई नियमन गर्न सरकारले सूक्ष्म अध्ययन गरी उचित नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । र, महत्त्वपूर्ण पक्ष नगद कारोबार हुने चिनी उद्योगले नै वर्षौं किसानको उखुको मूल्य भुक्तानी नगर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको भने अन्त्य हुनुपर्छ । 

उखु किसानको यो समस्या छ भने तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्नेहरूले जहिल्यै बिचौलियाको मारमा पर्नुपर्छ । उत्पादक किसानले सहज ढंगले बजारमा पहुँच पाउने हो भने स्वाभाविक रुपमा कृषि पेसाप्रतिको आकर्षण बढ्छ । कृषि उत्पादन बढ्दा मुलुकको उपभोग्य सामग्रीप्रतिको परनिर्भरता कम हुन जान्छ । उखु किसानमाथि परेको मर्का यसअघि पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेको हो । यसपालि सबैको ध्यानाकर्षण गराउन यो मुद्दा सफल भएको देखिएको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले चिनी उद्योगले किसानलाई समयमै आफ्नो सामानको मूल्य नदिएको भन्दै विरोधसमेत प्रकट गरिसकेका छन् । स्वाभाविक रुपमा यो प्रदेशमा किसानको उखु उत्पादनमा बढ्ता संलग्नता छ । यसो हेर्दा चिनी उद्योगको मात्रै बदमासीले किसानले भुक्तानी नपाएको जस्तो देखिन्छ । स्थिति त्यस्तो मात्र पनि होइन । उद्योगले किसानसँग उखु खरिद गरी उत्पादन गर्दानगर्दै बजारमा भने आयातित चिनी सस्तोमा जति भने पनि उपलब्ध हुन्छ । कम्तीमा आफ्नो मुलुकका उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति राज्यको हुनुपर्छ । छिमेकी भारतमा आफ्ना किसान र उद्योगलाई संरक्षण गर्ने जुन नीति सरकारको देखिएको छ, त्यसबाट मात्रै पनि हाम्रो मुलुकले सिक्न सकेको भए चिनी उद्योग र उखु किसानबीचको तनावको अन्त्य हुने थियो । भन्सार राजस्व उठाउने ध्याउन्नमा जे पनि आयात गर्नुहुन्न । अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुकले त स्वदेशी वस्तुको उपभोगमा जोड दिन्छ भने नेपालले तदनुकूलको सोच बनाउनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न। 

आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले उखु किसानलाई तिर्न बाँकी साढे नौ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि उनीहरू त्यसका लागि तयार भएका छन् । किसानको मर्का बुझेर मन्त्री यादवले यस किसिमको ध्यानाकर्षण गरी कारबाहीको चेतावनी दिनु स्वाभाविक हो । यसका साथै राज्यबाटै अनुमति लिएर सञ्चालन भइरहेका उद्योग किन यो अवस्थामा पुगे भन्नेमा पनि सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । सस्तो चिनी आयात भइरहने अवस्था रह्यो भने स्वदेशी उद्योग यसै मर्कामा पर्नेछन् । केही चिनी उद्योगले स्वदेशी उखुभन्दा भारतीय उत्पादनका कच्चा पदार्थ भित्र्याएर समेत उद्योग सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ । तिनले नेपाली उत्पादकलाई भन्दा बढी मूल्य दिने मात्र होइन तत्कालै भुक्तानीसमेत दिने गरेका छन् । तर, यही स्थिति नेपाली किसानको हकमा कायम छैन । किसानलाई मर्कामा नपार्ने, उचित मल, बिउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्ने हो भने देशभित्रै पर्याप्त उखु उत्पादन भई चिनीमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ जसरी अहिले अन्डा र कुखुरा उत्पादनमा छ । उखु उत्पादन र चिनी उद्योगलाई नियमन गर्न सरकारले सूक्ष्म अध्ययन गरी उचित नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । र, महत्त्वपूर्ण पक्ष नगद कारोबार हुने चिनी उद्योगले नै वर्षौं किसानको उखुको मूल्य भुक्तानी नगर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको भने अन्त्य हुनुपर्छ। 

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७४ ०५:१४ बुधबार