जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव पुराना पुस्ताका र शिक्षाको कमी भएका व्यक्तिहरूले गर्छन् त्यसैले शिक्षाको विकास भएपछि आफैँ हटेर जान्छ भन्ने परम्परागत सोचाइ गलत सावित हुँदै आएको छ। 

विगतमाभन्दा नेपालीको साक्षरता दर र प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। मुलुकले शासकीय स्वरूप र संरचनामा ठूलो फड्को मारेको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व पनि बढिरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि समाजका शिक्षित तथा बौद्धिक भनिनेहरूबाट नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका अपराध हुने गरेका छन्। 

आर्थिक तथा शैक्षिक हैसियत मजबुत भएका दलितहरू पनि यस प्रकारको अपराधबाट प्रताडित बन्नुपरेको छ। परम्परागत अभ्याससँगै नयाँ स्वरूपमा प्रकट भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्ध लड्न दलितहरूका लागि थप चुनौती बनेको छ।

हालै मुगुको सोरू गाउँपालिका, खनैयाँ स्वास्थ्य चौकीमा अनमी पदमा कार्यरत तुलसाकुमारी विश्वकर्माले भोगेको छुवाछूत र अपमान तथा दुव्र्यवहारको शृंखला कहालीलाग्दो छ। 

उनले समाजमा छुवाछूत, जातीय विभेद र दुव्र्यवहारका साथै पेसागत जिम्मेवारीको सवालमा समेत विभेद भोग्नुपर्‍यो। उनले दिएको औषधिसमेत नचल्ने भएको थियो। प्रदेश लोकसेवाको सिफारिसमा एक वर्षअधि उक्त ठाउँमा पदस्थापन भएदेखि नै जात थाहा भएपछि डेरा नपाएको, किनमेल गर्दा छोइन्छ भनेर सामान र पैसा भुइँमा राखेर लिनुदिनुपर्ने र निरन्तर लैंगिक दुव्र्यवहारको त्रासमा समेत रहनुपर्‍यो। 

सहनै नसक्ने भएपछि उनले आफ्नो पीडा बाहिर ल्याइन् तर उक्त कुरा थाहा पाएपछि झन् दबाब र धम्कीको सामना गर्नुपर्‍यो र अन्ततः प्रहरी र जनप्रतिनिधिले उद्धार गर्नुपर्ने आवस्था आयो।  

जातकै आधारमा सरकारी कर्मचारीले समेत पराकाष्ठा सहनुपर्ने अवस्था विद्यमान भएकाले शिक्षित, धनी र पदमा पुग्दैमा जातीय छुवाछूतबाट मुक्त पाइएला भन्ने अवस्था अझै छैन। जातीय विभेद र छुवाछूतका लुप्त र प्रकटरूपमा हुने घटनाहरूलाई छुट्टाछुट्टैरूपमा हेर्दा अझ प्रष्ट हुन सकिन्छ।  

दलित समुदायले भोगिरहेका विभेद र छुवाछूतका सबै घटना बाहिर आउन सकेका छैनन्। यसलाई जातीय भेदभावको लुप्त घटनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसबारे केहीले भन्ने गर्छन्– कानुन छ किन उजुरी नगरेको त ? किन लुकाएर बसेको ? तर दैनिक जीवनमा आइपर्ने सबै अवरोधको समाधान मानिसले न्यायिक बाटोबाट खोज्न चाहँदैन किनकि सबै घटनामा यसरी अगाडि बढ्ने हो भने उसको दैनिक जीवन नै कठिन हुन जान्छ। त्यसमा पनि यति ठूलो सामाजिक दमन र दबाबका बीचमा कसैमाथि उजुरी गरेर कारबाही गर्न सजिलो छैन। 

अर्को कुरा कुनै पेसा/व्यावसाय वा कुनै पदमा आसीन व्यक्तिहरूले आफूमा भएका विभेदको कानुनी उपचारतिर लाग्दा उनीहरूको पेसा÷व्यवसाय नै संकटमा पर्ने भएकाले आफूले महसुस गरेका छुवाछूत र विभेदलाई आफ्नो व्यावसायिक फाइदासँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।

यसबारे एकजना दलित नेताको अनुभव यहाँ प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। एकपटक मन्त्रीसमेत भइसकेका पार्टीभित्र राम्रै छवि र पहुँच भएका नेता भन्छन्– ‘पार्टीको काममा गैरदलित साथीहरू स्थानीय तहमा जाँदा कसका घरमा नेताजीलाई राख्ने भन्ने हानथाप हुन्छ। 

पार्टीको केन्द्रीय नेता गएर जसका घरमा बस्छ उक्त कार्यकर्ताले उक्त समुदायमा प्रतिष्ठा नै बढेको महसुस गर्छ। तर त्यही ठाउँमा म जाँदा कथित उच्च जातका कार्यकर्ता कसैले घर जाउँ, बसौँ भन्दैनन्। मेरा लागि संभव भएसम्म महँगो र राम्रो होटलमा खान/बस्नको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यो पनि ममाथि गरिएको जातीय विभेद हो। म महसुस गर्छु तर व्यक्त गर्दिन किनकि त्यसो गरेमा मेरो राजनीतिक भविष्य चल्दैन, पार्टी जीवन नै समाप्त हुन्छ।’  

यसका साथै विभिन्न विधामा ज्ञान हासिल गरेका दलित समुदायका व्यक्तिहरूको क्षमतालाई कम आँक्ने, महत्व नदिने, जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइँ गर्ने वा अविश्वास गर्नेसम्मका कार्य पनि हुने गर्छन्। अन्य समुदायका समकक्षी बराबर सामाजिक तथा सांगठनिक हैसियत बनाउन दलितहरूले थप मेहनत र संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि बौद्धिकस्तरमा हुने लुप्त प्रकारको विभेद हो जुन महसुस गर्न सकिन्छ तर प्रतिवाद गर्न सकिँदैन।

यसै प्रकारको विभेदबारे अर्को प्रसंग पनि छ। स्वास्थ्यकर्मीले मात्र हैन, बिरामीले पनि दलित भएकै कारण जातीय विभेद र अपमान भोग्ने गरेका छन्। 

मुटुको शल्यक्रिया गराउँदा आइसियु कक्षमा रहँदाको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै एकजना महिला भन्छिन्–‘मेरो बेड वरपर अरू थरका बिरामी थिए, दलित जातको थर भएको म मात्र थिएँ। मेरो नागरिकतामा थरमा मेरो जात लेखिएको छ। एकजना नर्सले अरूलाई बोलाउँदा हाँसेर बुबा/आमा भन्दै बोलाउने गर्थिन् र कपाल कोरिदिँदा पनि हाँस्दै गफ गर्दै कोरिदिन्थिन् तर मसँग त्यसरी साइनो लगाएर कहिल्यै बोलिनन्। अँध्यारो मुख लगाएर नबोली झट्काल्दै हतारहतार कपाल कोरिदिने गर्थिन्। अरू बेडबाट हाँस्दै आएको मान्छे मेरोसामु आएपछि अँध्यारो मुख लगाएर झर्केर बोल्थिन्। एक/दुई दिन त हतार र उनकै धपेडीले होला भनेँ तर म त्यहाँ रहुन्जेल उनले मलाई गर्ने व्यवहार सधैँ उस्तै रह्यो। अरू भन्दा मलाई यसरी नराम्रो तरिकाले फरक व्यवहार गर्नुपर्ने मेरो जातबाहेक अरू कुनै कारण थिएन जस्तो लाग्छ।’

यस विषयमा पनि बिरामीका आफन्तले सोधिखोजी गरेनन् किनकि त्यतातिर लाग्दा बिरामीको उपचार सहज हुँदैन र बिरामीलाई झन् तनाव बढ्न सक्छ। यस प्रकारको मनोवैज्ञानिक दबाबमा पर्ने विभेद दलित समुदायका कतिपय सरकारी कर्मचारीले पनि भोग्ने गरेका छन्।

कार्यालय प्रमुखले आफ्नै कार्यालय सहयोगीबाट जातीय विभेदजन्य बोलिचाली र व्यवहार भोग्नुपरेको तथ्य आफ्नो खोज अनुसन्धानमा आधारित समावेशिताको बहस भन्ने पुस्तकमा डा. समेश सुनामले उल्लेख गरेका छन्। यस प्रकारका लुप्तरूपमा भएका छुवाछूत र विभेदबाट दलित समुदायका सबै तह र वर्गका व्यक्ति प्रताडित बन्ने गरेका छन्।

अहिले जति पनि जातीय विभेदका घटना बाहिर आएका छन् ती सहनै नसक्ने भएर वा जघन्य अपराध भएर बाहिर आएका छन्। यस्ता असह्य घटनाहरू सार्वजनिक स्थानमा र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट समेत हुने गरेका छन्।

हिजोका दिनमा व्यक्तिगत घर आँगन, सार्वजनिक मन्दिर, पानी पँधेरो, भोजभतेरमा हुने गरेको जातीय विभेद तथा छुवाछूतको दायरा बढेर अहिले सरकारी कार्यालय, सभा सम्मेलन, वैठक, नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियासम्म पुगेको छ। जुनसुकै स्थानमा हुने गरेका अपराध घटना बाहिर आएपश्चात त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। 

सामाजिक सञ्जालबाट हुने तुच्छ गाली, खिसीट्युरी, समाज तथा सहपाठीबाट एक्लिनुपर्ने अवस्था, कानुनी उपचारका लागि गर्नुपर्ने आर्थिक जोहो, पीडकबाट हुन सक्ने थप असुरक्षा तथा दमनको त्रास, आफ्नो पेसा व्यावसायमा समय दिन नसक्दा त्यसबाट हुने हानि–नोक्सानी आदि सबै अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट हुने ढिलसुस्ती र बेवास्ता अझै पीडादायी छ।

त्यसो त अहिले जातीय छुवाछूतको मुद्दाको पक्षमा काम गर्ने कैयौँ संघ/संस्था छन्। धेरै गैरदलितले पनि निष्ठापूर्वक साथ दिने गरेका छन्। विभिन्न सञ्चारमाध्यमले दरिलो साथ दिने गरेका छन् तर पनि केही व्यक्ति तथा समूहले जातीय विभेद तथा छुवाछूतपीडितमाथि गरेका टिक्काटिप्पणी एकदमै तुच्छ तथा असह्य प्रकारका हुने गर्छन्।  

समाजमा हुने जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई संविधानले दण्डनीय मानेको र नेपाल सरकारले दलितमुखी कानुन र कार्यक्रमहरू लागु गरेको भए तापनि सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले दलितमुखी कानुन र कार्यक्रमप्रति पूर्ण अपनत्व लिइसकेको अवस्था छैन। 

दलितको संवैधानिक अधिकारप्रति पूर्ण राजनीतिक अपनत्व तथा प्रतिबद्धताको अभावकै कारण यस प्रकारका कानुन र कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो हुँदा जातीय विभेद तथा छुवाछूत नयाँरूपमा प्रकट भइरहेका छन्। मुलुकको दीर्घकालीन विकासका लागि जुनसुकै स्वरूपको जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य मुख्य सर्त बन्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो।  

प्रकाशित: २५ पुस २०८० ००:३७ बुधबार