नेपालमा १८ वर्षअघि हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले १० वर्षे हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेको थियो। संविधान निर्माणमार्फत राज्यको पुनर्संरचना, माओवादी छापामारहरूको व्यवस्थापन र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सम्बोधन विस्तृत शान्ति सम्झौताका तीन मुख्य कार्यभार थिए।

दोस्रो पटक निर्वाचित संविधान सभाले ढिलै भए पनि २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्‍यो। आपसमा लडेका भिडेका राज्यको सेना र माओवादी छापामार समायोजित भए। सत्तारूढ र विद्रोही राजनीतिक दल मिलेर सत्ता साझेदार भए। संविधानअनुरूप दोस्रो आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो। स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय सरकारहरू निर्माण भएका छन्। 

तर द्वन्द्वरत पक्षहरूबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनले पीडित नागरिकहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वरत पक्षद्वारा हत्या गरिएका तथा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने, ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने र सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। उक्त प्रतिबद्धता सरकार र राजनीतिक दलहरूले निरन्तर उल्लङ्घन गर्दै आए। पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको सवाल राजनीतिक दाउपेच र आलटालको विषय बनाएर १८ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्पष्ट मार्गचित्र अँगाल्न सकिएको छैन।

सरकारले २०७१ मा द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितलाई न्याय दिन भन्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्‍यो। पीडितलाई न्याय दिनभन्दा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन बनाइएको ऐन र राजनीतिक दल नियन्त्रित आयोगप्रति पीडितलगायतका सरोकारवाला पक्षले विश्वास र सहकार्य नगरेका कारण आठ वर्षसम्म रहेका आयोगले एउटा उजुरीको समेत सत्यतथ्य छानबिन उजागर गर्न सकेनन्।

लामो समयसम्म न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडित झनै निरासा तथा पीडित भए। हत्या गरिएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते, यातना, अपांगता भएका पीडित, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितको पहिचान औषधोपचार, सहयोग सामग्रीसमेत नपाएर तड्पिएका पीडित झन् पीडित बन्न पुगे। पीडित समुदायको सत्य, न्याय र परिपूरण तथा पीडित समुदायको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न उदासीन रहने सरकार गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवसलाई दुरूपयोग गर्दै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडकलाई माफी दिन, मुद्दा फिर्ता गर्न तथा रिहाइ गर्न निकै हतार गर्ने गर्छन्। अपराधको राजनीतीकरण र दण्डहीनता मौलाएको छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदातलतका फैसला र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरिएका छैनन्। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपीहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाइने, सार्वजनिक तथा सुरक्षा निकायका पदहरूमा नियुक्ति तथा प्रमोसन गर्ने गरिएको छ।

कानुन संशोधन प्रक्रिया 

सत्य आयोग ऐनका विवादास्पद प्रावाधानविरुद्ध २३४ जना द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिटउपर २०७१ फागुनमा सरकारका नाममा विश्वसनीय ढंगले ऐन संशोधन गर्न परमादेश दिएसँगै पीडितलगायतका सबै सरोकारवालाले उक्त फैसलाबमोजिम ऐन संशोधनको माग गर्दै आए। २०७९ असारमा ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा टेबल गरियो। विधेयकमा कयौँ आपत्तिजनक र सकारात्मक व्यवस्था समावेश गरिए। संशोधन प्रक्रियाको आरम्भसँगै २०७९ असार मसान्तबाट लागु हुने गरी अवधि सकिएका आयोग पदाधिकारी बिदा गरिए तर झण्डै डेढ वर्षसम्म पनि खाली रहेको आयोग गठन हुन सकेको छैन। संसद्मा विचाराधीन सत्य आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक संसद्बाट तत्काल पारित गर्ने एवम् तत्काल आयोग गठनको विश्वसनीय प्रक्रिया आरम्भ गर्ने भनिए पनि संसद् अधिवेशन अन्त्य, चाडवाड, भूकम्पलगायतका कारण ऐन संशोधन र आयोग गठन प्रक्रियामा झन् ढिलाइ  भएको छ।

नयाँ संसद् निर्वाचित भएसँगै विवादास्पद प्रावधान उस्तै राखेर २०७९ फागुन २५मा पहिलेकै संशोधन विधेयक संसद्मा टेबल गरियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका ४ जना मानव अधिकार विज्ञहरूले संक्रमणकालीन न्याय विधेयकका सम्बन्धमा चासो राखी सरकारलाई संयुक्तरूपमा पत्र पठाएर विधेयकका विभिन्न बुँदामाथि प्रश्न उठाए। संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावउपर साझा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत २०८० जेठमा गठित सर्वदलीय प्रतिनिधित्व रहेको ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरियो। पटक–पटकको म्याद थपाइपश्चात उपसमितिले सरोकारवालाहरूसँग समेत परामर्श गरेर कैयौँ विवादित विषयवस्तुहरूमा सहमतिसहितको प्रतिवेदन असोजमा बुझायो।

उपसमितिले प्रतिवेदनमा सहमति हुन नसकेका र थप छलफल गरी सहमतिमा पुग्नुपर्ने चार वटा विषयसमेत उल्लेख गरेको छ। सहमतिमा पुग्न नसकिएका बुँदाहरूमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या÷भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएको र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने एवम् घटी सजायका सम्बन्धनमा अधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने सकिने व्यवस्था गर्ने वा शतप्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने छन्। पीडित समुदायले उठाउँदै आएका कतिपय सवाल उक्त प्रतिवेदनमा छुटेका छन्।

ऐन संशोधन जरुरी

उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेसँगै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छ। समितिले विवादित विषयहरूमा अन्तिम निर्णयका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व तहलाई कुरिरहेको समेत सुन्नमा आएको थियो। संसदीय समितिले आफ्नो सार्वभौम अधिकार उपयोग गर्नुपर्छ र द्वन्द्वपीडित समुदायप्रतिको दायित्व बोध गर्नुपर्छ। पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार एवम् फेरि द्वन्द्व र मानव अधिकार उल्लंघन नदोहोरिने सुनिश्चित गरी विचाराधीन संशोधन विधेयक तत्काल पारित गरी पूर्ण संसद्समक्ष पेश गरिनुपर्छ।

संसद्ले सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडित समुदायको सरोकार एवम् राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनप्रतिको दायित्व अनुकूल हुने गरी विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्दछ। सरकार एवम् सम्पूर्ण जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व एवम् द्वन्द्वपीडित समुदायका सरोकारबमोजिम ऐन संशोधन गर्न इमानदार र जवाफदेही हुनुपर्छ। सिफारिस समिति स्वतन्त्र, सक्षम, विश्वसनीय र निष्पक्ष हुने आधार र प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। योग्यता, अनुभव र मार्गचित्रका आधारमा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा सक्षम व्यक्तिहरू छनोट गरी विश्वसनीय, सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्दछ। आयोगलाई आवश्यक पर्ने साधनस्रोत, विज्ञ र जनशक्ति तथा आवश्यक संरचनाको व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ। उजुरी टुंगोमा पु¥याउने, स्थानीय तहसम्म विश्वसनीय संरचना, विज्ञ, कर्मचारी तथा साधनस्रोत तथा सहकार्यको व्यवस्था गर्नुपर्दछ, उजुरी छानबिन विषयविज्ञहरूबाट गरिनुपर्छ। यौनजन्य हिंसालगायत छुटेका हरेक प्रकृतिका पीडितहरूको उजुरी दर्ता खुला गर्नुपर्छ।

आयोगहरूले निर्धक्क र निष्पक्ष भएर बिनादबाब सत्य अन्वेषण गर्ने एवम् सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्दछ। आयोगका नीति नियम, निर्देशिका, संरचना निर्माण गर्दा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण परामर्श र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। पीडित समुदायको पीडा र भावनालाई आत्मसात गर्दै आयोगले गर्ने व्यवहारमा संवेदनशीलता, भावनात्मकरूपमा पीडितको मन जित्ने व्यवहार र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा अन्य मनासिब कारणले महान्यायाधिवक्ताले एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउन नभ्याएमा थप समय अवधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

आयोगले विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितकेन्द्रित र मैत्री कार्यप्रक्रिया, लैंगिक संवेदनशील, गोपनीय तथा सुरक्षित बनाउन एवं यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिको सुरक्षा, गोपनीयता, उपचारलगायतका प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। दुवै आयोगमा दर्ता भएका ६५ हजारभन्दा बढी उजुरीको छानबिन र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने मोडालिटी स्पष्ट हुनुपर्दछ। आयोगले अनुसन्धान नगर्ने, प्रमाण नखोज्ने, साक्षी नझिकाउने, पीडकको बयान लिनबाट भाग्ने अनि पीडितलाई प्रमाणको भार बोकाएर थप पीडा र तनाव दिने विगतको कार्यशैली सुधार्नुपर्छ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०८० ०१:४० मंगलबार