नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल रासायनिक मलको वार्षिक आवश्यकता करिब ५.२ लाख टन छ तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ११ लाख टनभन्दा बढी मलको आवश्यकता अनुमान गरेको छ । देशभर मल आपूर्तिका लागि जिम्मेवार सरोकारवालाहरूले दिएको तथ्याङ्कमा देखिएको भिन्नताले माग र आपूर्तिबीचको वास्तविक अन्तर कति छ भन्ने प्रष्ट छैन । तथापि कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि रासायनिक मलको बढ्दो मागलाई स्वीकार गर्नै पर्छ ।  

सरकारले सन् २०२२/०२३ मा रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । यस आर्थिक वर्षका लागि ४ लाख टन रासायनिक मल आयात गर्न सो रकम ३० अर्ब पुर्‍याइएको छ । मल खरिदका लागि वार्षिक बजेट बढ्दै गए तापनि बाली उत्पादनमा समानुपातिक वृद्धि भएको भने देखिँदैन ।

सिँचाइ सुविधामा वृद्धि र बढी उत्पादन दिने जातहरूप्रति कृषकको झुकाव बढ्दै जाँदा मलको माग बढ्दै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । सन् २०२० मा नेपालको औसत मल खपत १०२ केजी/हेक्टर थियो जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै १७ प्रतिशत बढी हो । तसर्थ आवश्यकताभन्दा कम मल आपूर्ति हुँदा उत्पादन घट्न गई खाद्य वस्तुको आयात र मुद्रास्फीति एकैसाथ बढ्छ ।  

मल अभावका कारण

देशमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग नभएकाले औपचारिक र अनौपचारिक संयन्त्रमार्फत विदेशबाट मल आयात गर्नुपर्ने भए पनि मागअनुसार पर्याप्त परिणाम आयात हुन नसक्नु मल अभावको मुख्य कारण हो । रुस–युक्रेनको द्वन्द्वले रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभाव परेको छ । नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास मलको प्रमुख उत्पादक रसियाले आन्तरिक कानुन र युद्धमा आधारित प्रतिबन्धका कारण मलको निर्यात सीमित गरेको छ ।

विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने मलहरू सीमामा रहेको डिपोमा आइपुग्न ६ महिनासम्म लाग्ने गरेको छ । नेपालको प्रादेशिक सरकारले खेतीयोग्य जमिनको गणनाको आधारमा युरिया वितरण गर्छ । स्थानीय सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड वा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको आधिकारिक डिलरमार्फत किसानहरूलाई रासायनिक मल आपूर्ति गर्छन् । यद्यपि निर्धारित समयमा मल आपूर्ति गर्न जिम्मेवार यी संस्थाहरू अक्षम भएको देखिन्छ ।

हाल ५ हजार ३ सय सहकारी तथा सहकारी पसलले मलको खुद्रा बिक्रेताका रूपमा काम गरिरहेका छन् । सहकारीले कृषकको आवश्यकताअनुसार समयमै मल माग गरी वितरण गर्न नसक्दा किसानले बालीहरूको पोषक तत्त्वको आवश्यकतासँग सम्झौता गर्नुपरेको छ । कमजोर पूर्वाधार, कठिन भूभाग र उपयुक्त भण्डारणको अभावले दुर्गम ठाउँहरूमा मलको वितरण जटिल देखिन्छ । मल प्रयोग गर्ने सही विधि, समय र दरको जानकारी नहुँदा रासायनिक मलको उपयोगले उत्पादनमा वृद्धि हुनुको साटो माटोको गुणस्तर घट्ने र वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

के गर्न सकिन्छ ?

सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा वाग्मती प्रदेश सरकारले थाइ कम्पनीसँगको सहकार्यमा प्रदेशका विभिन्न स्थानमा तीनवटा मल कारखाना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मल कारखानाहरूलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सम्झौताका सर्तहरू अगाडि बढाइएको थियो । यस्ता मल उद्योगहरू देशभित्र स्थापना गर्न संयुक्त लगानीको प्रोत्साहनका लागि कानुनी र आर्थिक सहयोग अपरिहार्य छ ।

नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडबीच मल आपूर्ति गर्ने व्यावसायिक सम्झौता भएको छ । यद्यपि कानुनी अवरोधहरूले गर्दा दुई पक्षबीचको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ढिलाई हुने गरेको छ । यसलाई पूर्वनियोजित वार्ता र छोटो खरिद प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय मल नीति (२००२) अनुसार वार्षिक गणना गरिएको मल आवश्यकताको घटीमा पनि २० प्रतिशत हिस्सा बफर स्टकमा राख्नुपर्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा २५ देखि ३० हजार टन मलको बफर स्टक बनाउने योजना बनाएको छ । मल अभाव सम्बोधन गर्नका लागि यस्ता योजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

निगरानी एवं नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सके मुख्यतया तस्करीमार्फत नेपाल भित्रने गुणस्तरहीन मलको बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सकिन्छ । प्रदेशस्तरमा खेतीयोग्य जमिनका आधारमा मात्र नभई बालीको विविधता, माटोको विशेषता, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जस्ता कारकहरूलाई ध्यानमा राखी मलको कोटा निर्धारण गर्नुपर्छ । माटो परीक्षणको सेवा विस्तार गर्नुका साथै क्षेत्रअनुसार सिफारिस गरिएको मल व्यवस्थापन पद्धति किसानहरूमाझ पुर्‍याउन अत्यावश्यक देखिन्छ ।

गत वर्ष सरकारले युरिया, डिएपी र पोटास मल क्रमशः ८०,६० र ५९ प्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले हाल सो अनुदान क्रमशः ६४, ५२ र ४६ प्रतिशतमा झारेको छ र यो अनुदान क्रमिक ढंगबाट घटाउँदै औसतमा ५० प्रतिशतमा पुर्‍याउने नीति तय गरेको छ जसले गर्दा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दै जाने निश्चत छ । अनुदानमा आधारित मलको प्रयोग आवश्यकताभन्दा बढी भएको खण्डमा यसले बालीको समग्र उत्पादन, उत्पादकत्व घटाउनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि सोझै भार थप्छ । मलको दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्न मल व्यवस्थापन अभ्यासहरूमा सामुदायिक स्तरको संलग्नता र सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस विषयमा कृषकको चेतना र क्षमता अभिवृद्धि (जस्तै एकीकृत खाद्य तत्त्व व्यवस्थापन जहाँ बालीको उत्पादनको लक्ष्यमा आधारित मलखाद व्यवस्थापन गरिन्छ) गर्नुपर्छ । यसो हुँदा सरकारले मलमा अनुदानको नीति तय गर्नुअघि नै मलको कुल आवश्यकताको प्रारम्भिक अनुमान गरी बजेट विनियोजन गर्न सक्छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडर सहकारी संस्थाहरूको मानवीय, प्राविधिक र भौतिक स्रोतको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । अनुदानको मलमा कृषकको पहुँच पुर्‍याउन वितरण शृंखलामा धेरै सरोकारवालाको संलग्नता घटाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा नै उपलब्ध प्राङ्गारिक स्रोतहरू खेर गइरहने तर आयातित रासायनिक मलमा परनिर्भर भइराख्नुपर्ने हाम्रो नियति विडम्बनापूर्ण छ । तत्कालीन तथा दीर्घकालीन हिसाबले आयातित रासायनिक मल प्रतिस्थापन गर्नका लागि अन्य विकल्प (जस्तै– प्राङ्गारिक स्रोतको प्रयोग) वृद्धि गर्न जोड दिनुपर्छ ।

(माटो विज्ञान विषयका उपप्राध्यापक श्रेष्ठ हाल चीनको साउथवेस्ट युनिभर्सिटीमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन् भने कोइराला लमजुङ क्याम्पसमा कृषि विषयमा स्नातक तह अध्ययनरत छन् ।)

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०८० ००:३७ मंगलबार