असंगत प्रक्रियाका लागि प्रयोग गरिने 'गाडी अगाडि, घोडा पछाडि' लोकोक्ति पक्कै पनि अंग्रेजी भाषाबाट लिइएको हुनुपर्छ। अवधारणा भने नयाँ होइन। जग नहाली छाना छाउन सकिँदैन। जति नै विधि/विधानपूर्वक सञ्चालन गरिएको भए तापनि संकल्प नभएको अनुष्ठानको समापन धर्मसम्मत हुन सक्दैन। तर यो नेपाल हो। असम्भव कुरा यहाँ सामान्य मानिन्छन्। त्यही भएर अंग्रेजी भाषाका साहित्यकार रूडयार्ड किपलिंगले उहिले भनेका रहेछन्– 'किऊका अनियन्त्रित सपना काठमाडौंका तथ्य हुन्।' पशुपतिनाथको देशको त्यो 'महान् गौरवशाली' परम्परा अद्यापि जारी छ। गाडी अगाडि एवं घोडा पछाडि राख्ने चलनको निरन्तरतालाई कायम राख्दै संशोधन थाती रहेको विवादित संविधानअनुसार स्थानीय निर्वाचन चरणबद्धरूपमा हुँदै गइरहेको छ। र, यस्ता सबै काम असावधानीले गर्दा नभएर पूर्वनियोजित कपट प्रबन्ध (स्किमिङ) अनुसार भइरहेको ठम्याउन गाह्रो छैन।

नाम स्थानीय चुनाव दिइए पनि चालु मतदान प्रक्रियाको मूल उद्देश्य स्थायी सत्ताको पूर्ण अभिग्रहणलाई गणतान्त्रिक वैधानिकता प्रदान गर्नु हो।

आवधिक नवीकरणको निरन्तर प्रक्रियाले गर्दा नै काठमाडौंको स्थायी सत्ता चिरस्थायी रहन सकेको हो। गोरखाका राजा पृथ्वीका पालामा सत्ताको वैधानिकता तरवारको धारले निर्धारण गर्ने गर्थ्यो। त्यसपछिका शक्ति संघर्षमा छलछाम जतिसुकै सर्वमान्य हुँदै गए पनि 'जसको तरवार, उसैको दरवार' आहानको सान्दर्भिकता जंगबहादुरदेखि चन्›शमशेरको उदयकालसम्म कायम थियो। जंगले थप वैधानिकताको आयामका रूपमा विदेशका प्रभुहरूको आशीर्वाद (इस्ट इन्डिया कम्पनीको स्वीकृति) आवश्यक पर्ने मान्यता स्थापित गराए। भीमसेन थापाको तीव्र सैनिकीकरणले गर्दा केही समयका लागि राजकाजबाट ओझेलमा पर्न पुगेका राजगुरू तथा राजपुरोहितहरूलगायतका पण्डित, पुजारी, कर्मकाण्डी धर्माचार्य एवं सन्तमहन्तलाई चन्›ले पुनर्स्थापित गरेका थिए। तिनले आफ्ना स्वजातीयहरूको भविष्य चीरकालसम्म सुरक्षित राख्नका लागि 'चार पास' गर्ने आवश्यकतामार्फत निजामती सेवालाई संस्कृत पढेकाहरूको जिम्मा लगाउन सफल भए।

शासन गर्न ललाटमा लेखाएर ल्याउनुपर्छ भन्ने पौराणिक आस्थालाई जनस्तरमा पुर्‍याउने श्रेय भानुभक्तको रामायणलाई दिन सकिए पनि त्यस अवधारणाको राजनीतिक महत्व चन्›का चतुर पण्डित, चलाख गुरू एवं धूर्त पुरोहितहरूले स्थापित गरेका थिए। त्यसपछि बल, छल एवं विदेशी प्रभुहरूको संरक्षण सँगसँगै दैविक अधिदेश (डिभाइन म्यान्डेट) पनि राज गर्ने वैधानिकताको आधार हुन गयो। मोहनशमशेरले सन् १९५० को अन्ततिर नावालक ज्ञानेन्›लाई गद्दीनसीन गराएको दैविक अधिदेशकै आस्थाको आधारमा थियो। उनको दुर्भाग्य, पाकिस्तानबाहेक संसारका अरू कुनै पनि देशले नाबालक राजालाई मान्यता दिएन र मोहनको राजसंरक्षकसमेत भएर आजीवन शासन गरिरहने महत्वाकांक्षा तुहियो।

सन् १९५० को जनक्रान्ति शाह राजाहरूको पुनर्स्थापनासँगै टंुगिनुको मुख्य कारण पनि नियतिवादप्रति सामान्य नेपालीको अटुट विश्वासमा खोज्नुपर्ने हुन्छ। राजामा 'अन्तर्निहित अधिकार' को दुहाई दिँदै त्रिभुवनले राज्यसत्ता हत्याएका थिए। वैधानिकताका चारै आयाम शाह राजाहरूको पक्षमा भएकाले राजा त्रिभुवनले वाचा गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था हासिल गर्न नेपालीलाई झण्डै छ दशक कुर्नुपर्‍यो। शासन गर्ने अधिदेशको आधुनिकीकरण गर्ने श्रेय भने 'चतुराधिराज' भन्न मिल्ने राजा महेन्›लाई दिए हुन्छ। पुरातन राज्य व्यवस्थालाई आधुनिक आवरण प्रदान गर्ने उनको 'हावापानी एवं माटो सुहाउँदो' प्रस्तावना वास्तवमा तर्क वा कुतर्कमा आधारित नभएर नितान्त मौलिक एवं 'अतार्किक' व्याख्या थियो। त्यस्तो अवधारणालाई गलत ठहर्‍याउन सकिँदैन, किनभने त्यसमा सही भएको दावी नै हुँदैन। निष्पन्न यथार्थ (फेत एकम्पली) यथावत स्वीकार गर्नुको विकल्प विद्रोहमात्रै हो जुन कुरा सदैव सम्भव हुँदैन।

आधुनिक अधिपति

आफ्ना पूर्ववर्ती शासकहरूको पदचिह्न पछ्याउँदै तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको बल, नेपाली कांग्रेसभित्रका भेदियाहरूको छल, शीतयुद्धका वैदेशिक सञ्चालनकर्ताहरूको प्रोत्साहन एवं देशभित्र तथा बाहिरका हिन्दु पीठाधीशहरूको सहमतिले गर्दा राजा महेन्›ले 'शाही सैनिक कु' को वैधानिकता सहजै स्थापित गर्न सफल भए। भारत–चीन युद्धपछि थप अधिदेश खोजिरहनुपर्ने उनलाई कुनै बाध्यता थिएन। राजालाई भगवान विष्णुको अवतार एवं हिन्दुत्वलाई राज्यधर्म घोषणा गरिसकेपछि उनि बाँकी जीवन भजन गाउँदै वा गीत र गजल लेख्दै सहजै शासन गर्न सक्थे। तापनि अमेरिकी सल्लाहकारहरूको प्रभावमा उनले मार्क्सवादी प्रारूपको पुँजीवादी प्रभुत्व निर्माण (डमिनन्स क्रिएसन) योजना सुरू गरे। मार्क्सले पुँजीवादी अर्थराजनीतिको शासन प्रारूप भनेर औल्याएको प्रभुत्वशालीहरूको अधिपत्य व्यवस्थामा साम, दाम, दण्ड र भेद सँगसँगै राज्य सञ्चालन गर्नका लागि 'सहमति' को उत्पादन एवं पुनरुत्पादन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

सन् १९६० पछिको समाजमा धर्म, समाज र सञ्चारमात्र सहमति निर्माणको पर्याप्त आधार हुन सक्ने अवस्था थिएन। नृजातीय ऐक्यबद्धताबेगर राजमुकुटको अपरिहार्यता दिगो नहुने हुँदा 'एउटा भाषा, एउटा धर्म, एउटै भाषा एवं एकल संस्कृति' आधारित पहिचान 'महेन्द्रीय राष्ट्रवाद' को आधारभूत अवयव बन्न पुगेको थियो। देशको दूरावस्थाबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न अन्य घृणा, अन्ध राष्ट्रवाद तथा नृजातीय अहंकार जस्ता नकारात्मक भावलाई बढावा दिने बुद्धि शीतयुद्धका नवऔपनिवेशिक चिन्तकहरूले दिएको हुनुपर्छ। नवस्वतन्त्र देशहरूमा साम्यवादको आकर्षणलाई निस्तेज गर्न पश्चिमा प्रचारकहरूले तृणमूल (ग्रैसरूट्स) वा आधारभूत प्रजातन्त्रको अवधारणा अविष्कार गरेका थिए। प्रजातन्त्रको यस प्रकारको नमुनामा केन्›लाई चुनौती दिन सक्ने क्रान्तिकारी घनत्व (क्रिटिकल मास) स्थापित हुन असम्भव प्रायः हुन्छ। जतिसुकै स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं आवधिक चुनाव गराए पनि र शासन सत्ताले नरूचाउने नै भए पनि स्थानीयरूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले खासै केही गर्न सक्दैनन्। वन जंगलको अनियन्त्रित दोहन, सार्वजनिक जग्गाको सत्ताका बफादारहरूलाई वरणात्मक वितरण, चाकर पुँजीवादको प्रवर्धन एवं व्यापार आधारित कर व्यवस्था सहमति निर्माणको आर्थिक नीति हुन पुग्यो। राजा महेन्›ले प्रवर्धन गरेको एकल जातीय प्रभुत्वको अर्थराजनीति अद्यापि कायम रहनुमा त्यस प्रारूपका अन्तर्निहित आकर्षणसँगसँगै नेपाली समाजमा व्याप्त देशाहंकारको भूमिका पनि कम छैन।

सामान्य अवस्थामा राज्यारोहण गरेका राजा वीरेन्›ले सोझै महेन्›पथको अर्थराजनीतिलाई निरन्तरता दिए पनि तत्काल खासै फरक पर्ने अवस्था थिएन। तर उनी शाह शासनको प्रभुत्वलाई अझ मजबुत तुल्याउन वर्चस्व (हिजेमनी) निर्माण गराउनेतिर लागे। वर्चस्वको अर्थराजनीतिमा यथार्थ मात्र नभएर कल्पनाशक्तिलाई समेत शासक प्रवर्गले नियन्त्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। योजनाबद्ध शिक्षाद्वारा स्थापित मूल्य एवं मान्यताको औचित्य सावित गरिन्छ। निर्देशित साहित्य एवं कलामार्फत सौन्दर्य र सोचको परिधि स्थापित हुन्छ। नियमित निर्वाचनले प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको आवरण निर्माण गर्छ। सहवरणमार्फत अधीनस्थहरूको सम्भाव्य नेतृत्व पंक्तिलाई निस्तेज गरिन्छ। त्यसपछि अधीनता नै अधीनस्थहरूलाई सबभन्दा सुरक्षित अवस्था लाग्न थाल्छ। शासक समुदायका सांस्कृतिक मूल्य, राजनीतिक मान्यता एवं राजनीतिक प्राथमिकता सहज बुद्धि भएर प्रचलित भएपछि प्रतिरोधको कल्पनासमेत पनि अपराधमात्र नभएर देश›ोहरूपी 'पाप' बन्न पुग्छ। उनको नियन्त्रणबाहिरको भूराजनीतिक परिस्थितिले गर्दामात्र राजा वीरेन्›को वर्चस्व नीतिले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको हो, नभए प्रभुत्व निर्माण अभियानलाई गति दिन उनले भरमग्दुर प्रयत्न गरेका थिए।

सन् १९८९ मा शीतयुद्धको स्थगन, भारत–चीन निकटता, सोभियत संघको विघटन एवं दक्षिण एसियामा युरोपेलीहरूको बढ्दो अभिरूचि जस्ता सबै परिघटना एकैसाथ भएपछि 'वीरेन्द्रको वर्चस्व' प्रारूप सन् १९९० पछि प्रभावहीन हुँदै गयो। नभए बिपी कोइराला जस्ता युगान्तकारी नेतालाई 'राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ' भन्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्नु वर्चस्ववादी व्यवस्थाको उल्लेख्य प्रारम्भिक सफलता थियो। सार्वजनिक चर्चामा 'महेन्द्रीय राष्ट्रवाद' रहने गरेको भए तापनि 'वीरेन्› वर्चस्व' प्रारूप त्यसभन्दा प्रच्छन्नरूपले घातक (इन्सिडियस) ठहरिएको छ। एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र संघर्ष एवं पटकपटकको मधेसवादी विद्रोहले गर्दा सार्वजनिक स्वीकार्यता गुमाउँदै गएको 'वीरेन्› वर्चस्व' प्रारूपलाई १६ बुँदे षडयन्त्रमार्फत नवजीवन प्रदान गरिएको छ। वर्चस्वबाट अझ अगाडि बढेर नग्न प्रियतावादमा आधारित यस शासकीय प्रारूपमा सामान्यजनको कल्पना शक्तिको पूर्ण अभिग्रहण (कम्प्लिट कैप्चर) गरिन्छ। विकल्पको अवधारणा अस्वीकार्य बन्न पुग्छ। र, प्रतिरोधलाई देश›ोह ठहर्‍याइन्छ। त्यो भनेको जातीय फासीवाद फैलिनुअघिको धरातलीय अवस्था हो।

अभिग्रहणको अभ्यास

भनिन्छ, कविहरूका बीज वाक्यबाट एउटा फलदायक रूख हुँदै सिंगो वन एवं सम्पूर्ण विश्वको स्वरूप नै पुनर्सिर्जित हुन सक्छ। संसारका प्रायशः धर्मग्रन्थ काव्यात्मक हुनु संयोगमात्र होइन। लेखक विनोदविक्रम केसी सामाजिक विषयहरूमा मीठो कटाक्ष गर्नेगरी गद्य रचना गर्न मन पराउँछन्। तर मूलरूपमा उनी कवि हुन्। त्यसैले उनको कुनै कुनै एउटै वाक्यले पूरै कालखण्डको यथार्थ समेटेको हुन्छ। हालसालैको उनको आत्मपरक निबन्धमा एउटा वाक्य छ– 'चुनाव पनि ठट्टा हुन सक्छ, ठट्टा पनि चुनाव हुन सक्छ भन्ने पनि जान्यो देशले।' ठट्टा शब्दको अर्थ दिल्लगीमात्र होइन। नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार झुटो कुरालाई पनि राम्रो बनाएर भन्ने चाललाई पनि ठट्टा नै भनिन्छ। आफ्नो लेखमा कवि केसीले झिकेको प्रसंग अध्यक्ष ज्ञानेन्› शाहले गराएको नगरपालिका निर्वाचनको हो। तर कमोवेस सोही कुरा गणतान्त्रिक नेपालमा पहिलो पटक सम्पन्न गराइँदै गरिएको चरणबद्ध निर्वाचनका बारेमा पनि भन्न सकिन्छ। नाम स्थानीय चुनाव दिइए पनि चालु मतदान प्रक्रियाको मूल उद्देश्य स्थायी सत्ताको पूर्ण अभिग्रहणलाई गणतान्त्रिक वैधानिकता प्रदान गर्नु हो।

अध्यक्ष ज्ञानेन्›को नगरपालिका निर्वाचनको प्रयोग त्यतिबेला अनौठो जस्तो देखिएको भए तापनि नितान्त नौलो भने थिएन। दुनियाँभर सत्ता कब्जा वा वर्चस्व नवीकरणको सबभन्दा सहज बाटो स्थानीय निर्वाचन नै हुने गर्छ। राणाहरूको हित सुरक्षित गर्नेगरी संविधान जारी गरेपछि महाराज पद्मशमशेरले नेपालको पहिलो निर्वाचन सन् १९४७ को जुन महिनामा सम्पन्न गराएका थिए। सात दशकअघि झण्डै ७७ प्रतिशत मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा सम्पन्न त्यस चुनावले शहरिया मध्यमवर्गमा आशाको सञ्चार गरेको थियो। त्यो अवस्था टिक्न भने सकेन। रून्चे महाराजको पदवीका साथ छिट्टै नेपाली प्रजातन्त्रका इच्छुक पितामह राँचीतिर लागे। पद्म होस् वा ज्ञानेन्›, तिनले गराएका निर्वाचनको मूल उद्देश्य मुलुकको प्रजातान्त्रीकरण नभएर अधिपत्यको वैधानिकता स्थापित गर्नुमा सीमित थियो।

परिस्थिति अहिले फेरिएको छ। राणाहरूको सर्वसत्तावादबाट शाह अधिनायकवाद हुँदै नेपाल अब गणतान्त्रिक सभ्रान्तवाद (रिपब्लिकन अलिगार्की) व्यवस्थाको चरणमा पुगिसकेको छ। स्वाभाविक हो, अधिपत्य नवीकरणका तौरतरिका पनि उल्लेख्यरूपले परिष्कृत भएका छन्। पद्मका पालामा सिपाही लठ्ठी बोक्थे र घोडा चढ्थे। ज्ञानेन्›ले तिनलाई राइफल र चारपांग्रे दिए। आजभोलि चुनावमा खट्ने सैनिक अत्याधुनिक मेसिनगन बोक्छन्, बख्तरबन्द गाडी चढ्छन् र हेलिकप्टरमा गस्ती गर्छन्। तर उद्देश्य भने अहिले पनि स्थायी सत्तामा एकल जातीय पूर्ण कब्जाको निरन्तरताका लागि वैधानिकताका आधारहरू निर्माण नै हो। स्थानीय चुनावले सत्तालाई जनस्तरमा पुर्‍याउँछ भने भ्रामक प्रचारवाजीका बाबजुद यथार्थ के हो भने सभ्रान्तले सोमरसपान गर्ने भाँडो 'वाइन ग्लास' जस्तो बनाइएको अधिकार बाँडफाँटको संरचनामा स्थायी सत्ताले प्रान्तलाई नलिका (स्ट्म) जसरी समात्नेछ र मन लागेका बेला आधार माथि ठढ्याउनेछ। पिउने कुरो केन्›मा छ, जहाँ गणतान्त्रिक सभ्रान्तवादलाई चुनौतीको कुनै डर छैन। संवैधानिक विवादको चुरो कुरो उपेन्› यादवले समातेका थिए– संशोधनको काम छैन, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। शायद त्यही भएर उनले संविधान संशोधनलाई पूर्वसर्त नबनाई स्थानीय निर्वाचनमा गए। उनलाई लाग्यो होला, यो संविधान त अन्ततः च्यातिनु नै छ। तबसम्म 'चुनाव नामका लुट है, लुट सके सो लुट!' एउटा कुरा भने पक्का हो, नेपाल जत्तिको दिगो स्थायी सत्ता एवं सोझा जनता दुनियाँमा खोज्न गाह्रो छ। सगरमाथा, बुध्द र बहादुरी जस्तै नेपाली सामान्यजनको सोझोपनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सराहना गरिनुपर्छ। दोस्रो चरणको चुनावको सफलताले त्यो कुरा पुनः सावित गरेको छ।

प्रकाशित: १६ असार २०७४ ०५:१२ शुक्रबार