पुराना दलको कार्यशैलीबाट दिक्क नागरिक अर्थपूर्ण परिवर्तनको पक्षमा रहेको स्थानीय निर्वाचनमा बालेन र हर्क साम्पाङको विजयले जनाउ दिइसकेको थियो। उनीहरूको कार्यशैली अपेक्षाकृत असल देखिएकाले पनि जनता केही हौसिनमा मलजल गरेको थियो। त्यसैले, यस निर्वाचनमा साविकका दलहरूले सुधारको बाटो लिने र अब आउने पात्र/दलबाट पनि उपयुक्त उम्मेदवारी पर्ने अपेक्षा थियो। तर दुर्भाग्य, एकातिर, सत्ता चास्नीको स्वाद लिइसकेकाहरू अन्तिम दमसम्म त्यसबाट विमुख हुनै चाहेनन्। अर्कोतिर, योग्य भलाद्मी ठानिएकाहरू राजनीतिको फोहोरी खेलमा लाग्दा समाजमा स्थापित कृतिमा दाग लाग्न सक्ने त्रास पालेका कारण भरोसा गर्ने लायक पात्रहरूको निर्वाचनमा उम्मेदवारी नपरेबाट यस पटक पनि त्यसमा तुषारापात हुन पुग्यो।  

विडम्बना, यस पटकको निर्वाचनमा पनि साबिकका दलहरूबाट संविधानको प्रावधानलाई बेवास्ता गरेबाट प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी १० प्रतिशत भन्दा कम पर्‍यो। अर्कोतिर, समानुपातिकतर्फ निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचीले दलहरूको नियतको पर्दाफास गर्‍यो। नेतृत्वको यस्तै रबैयाका कारण यिनीहरूप्रति वितृष्णा छ। खुलेर भन्न नसके पनि दलभित्रकै इतरपक्ष धरि यिनीहरूबाट मुक्ति चाहिरहेको छ। त्यसैले निर्वाचन घोषणापश्चात पूर्वपरीक्षितहरूविरुद्ध ‘नो नट एगेन’ को अभियान व्यापक बनेको पनि हो।  

उपरोक्त परिदृश्यबाट साविकका दलहरूकै हालिमुहालीले निरन्तरता पाउने छनक देखियो। हाम्रा मिडियाहरूले प्रमुख दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने आकलन सामग्री पस्किएकाले पनि मतदातामा निर्वाचनप्रति खासै उत्साह देखिएन। फलतः अधिकांश नागरिक निर्वाचनको दिनसम्म पनि कसलाई मत दिने/नदिने भन्नेमा अनिर्णित रहेको पाइयो। बिलखबन्ध कस्तो भने गठबन्धनलाई जिताउँ त प्रधानमन्त्री देउवाको शासन छैटौँ पटक स्वीकारेको वात लाग्ने। एमालेलाई जिताएमा ओली आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्दै निरंकुश बत्रे र लहडमा संसद् भंग गरिदिने हुन् कि भन्ने त्रास। परिणामतः मतदान प्रतिशत निर्वाचन आयोगले प्रक्षेपण गरेको भन्दा झण्डै १० प्रतिशतले खुम्चिन पुग्यो।  

निर्वाचन परिणामले आलोपालो सत्ता सञ्चालन गरिरहेका ठूला दलहरूबाट वाक्कदिक्क बनेकाहरूले यसपालि राप्रपा र नया उदीयमान दलहरूलाई अपेक्षाकृत रुचाएको पाइयो। सत्ता र शक्तिमा छँदा आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक राज्यकोष खन्याएका साथै साम, दाम, दण्ड, भेदलगायतका तिकडममा खप्पिस कथित शीर्षस्थलाई यसैपटक त सकेनन्। तर केही अपवादबाहेक नेतृत्वको अस्वाभाविक चाकडी गर्ने अधिकाँशले यसपटक हार बेहोर्नु पर्‍यो। उता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत स्वतन्त्र उम्मेदवारले रहर पूरा गर्न र मनोरञ्जनका लागि उम्मेदवारी दिएका हुन्। कोही पनि निर्वाचित हुने छैनन् भनेर अभिव्यक्ति दिने दललाई नै काठमाडौंका ४ वटा क्षेत्रमा रास्वपाबाटै हार चाख्नु पर्‍यो। कथम् क्षेत्र नम्बर ९ बाट उसको बिउ नजोगिएको भए आफ्नै दल काठमाडौंमा निल हुने रहेछ।

निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएसँगै दलहरू सरकार गठनको जोडघटाउमा लाग्नु अस्वाभाविक भएन। झन राष्ट्रपतिबाट समयसीमासहितको आह्वान भएपछि त्यसले तीव्रता पायो। ८९ सांसदसहित सब भन्दा ठूलो दल बनेकाले पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनलगायत अधिकांश देउवाकै नेतृत्वको सरकार बन्नेमा ढुक्क थिए। तर यसपटक प्रचण्डमा पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री बन्ने हुटहुटी देखिन्थ्यो। जसका लागि विगतका सबै तिक्तताका बाबजुद परिआए एमालेसँग सहकार्य गर्न उनले दोस्रो तहका नेतामार्फत समानान्तररूपमा वार्ता चलाइरहेका थिए। अन्ततः गठबन्धनमा अन्तिम दिनको मध्याह्नसम्म पनि प्रचण्डको चाहनाअनुसारको निष्कर्ष ननिस्किएपछि उनी स्वयं बालकोट पुगे।  

त्यसो त, देउवा असफल हुनुको पछाडि मूलतः तीनवटा कारण देखियो। पहिलो, डेढ वर्ष लामो प्रचण्डसँगको सहकार्य र ओलीसँगको तिक्तताका कारण प्रचण्डबाट कसो अन्यथा होला र भन्ने उनको विश्वास। दोस्रो, म्याद सकिने अघिल्लो दिन रणनीतिका बादशाह ओलीबाट समय घर्किसकेकाले प्रचण्ड अब प्रधानमन्त्री नबन्ने भनी आएको अभिव्यक्तिमाथिको भरोसा र तेस्रो, कथम् संविधानको धारा ७६(३) मा गएमा त कांगे्रसलाई झन आफ्नै एकलौटी अधिकारको आत्मरति। देउवाले काम तमाम हुन सक्ने आभासपछि बल्ल प्रचण्डलाई फर्किन आग्रह गरेछन्। राजनीतिका चतुर खेलाडीको संज्ञा पाएर पनि प्रायः सबै चिज गुमाइसकेका र यसै अवसरको पर्खाइमा रहेका ओलीले आवश्यक सबै जोहो मिलाइसककाले दुई घण्टामा त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पारे।  

यो नाटकीय मोडले कांङ्ग्रेसकोे मुखैमा आएको सत्तारोहणलगायत अन्य तमाम उपलब्धि तासको घरझैँ क्षणभरमै गल्र्यामगुर्लुम ढल्न पुग्यो। अहिले आएर आरजु भाउजू र देउवाको कोटरीका चाटुकारहरू प्रचण्डबाट धोका र राजनीतिक बेइमानी भएको राग अलापिरहेका छन्। दुर्भाग्य, हामीकहाँ प्रायः प्रस्तुत हुने दलील हो निर्णायक ठानिएका कुनचाहिँ नेतृत्वमा निष्ठा र नैतिकता बाँकी देखिन्छ ? त्यसमाथि, प्रचण्ड त अस्थिर र आफ्नो अभीष्टअनुसार पल्टिनसक्नेका पर्यायकै रूपमा बदनाम छन् नै। तैपनि धन्न, यसपटक त उनले सरकार गठनका लागि गठबन्धन र अन्य विकल्प पनि खुला राख्ने निर्णय पार्टीबाट गराएकै थिए। फेरि, सकारात्मक लक्षण नदेखिएपछि वर्षमान पुनले समेत समयमै अब हामी गठबन्धनमा रहेनौँ भनेर दिएको चेतावनीलाई बेवास्ता गरेकै हो।  

कतिपयले देउवालाई उनका विश्वासपात्रले डुबाएको टिप्पणी गरेका छन्। यसमा आंशिक सत्यता होला। तर मननीय छ कि मानिसलाई सैकडौँबाट हजारथरीका सल्लाह र सुझाव आउँछन्। जगजाहेर छ, उसले त्यसैलाई मात्र स्वीकार्छ जसमा निजको रुचि हुन्छ र बुद्धिले डोर्‍याउँछ। देउवाको अकर्मण्यता र विवेकको दिवालियापनको जति आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ। सत्तास्वार्थमा मात्र अर्जुन दृष्टि राख्ने उनले त्यसलाई जोगाउन पनि ३२ सिटे प्रचण्डलाई दबाब दिन अडान राख्नुअघि सन्तुलन हेतु ३४ सिट भएका कम्तीमा रास्वपा र राप्रपालाई समझदारीमा ल्याउन सक्नुपथ्र्यो।  

त्यसको सट्टा उनले निर्वाचन परिणाम आएपछि जेलमा रहेका पात्रलाई भेट्न दूत पठाउने र आफ्नो कामचलाउ हैसियत बिर्सिएर जेलमा रहेका तमाम पात्रलाई कानुनविपरित रिहाइको लागि अध्यादेश ल्याएबाट पनि उनको नियत खोटो देखियो। साथै, सांसदहरूको सपथ ग्रहणको दिन रविले सम्मानपूर्वक गरेको अभिवादन जेनतेन फर्काए पनि त्यसपछि उनीप्रति गरिएको उपेक्षातर्फ धेरैको ध्यानाकर्षण भएको पाइयो। फेरि, ४ पटक पार्टी सभापति र ५–५ पटकको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा पनि उनले बिगार्नेबाहेक देश र जनताले सम्झनलायक के नै काम गर्न सके र ? बरू उल्टै सत्ता र शक्तिको चरम दुुरूपयोगबाट उनले यति धेरै भरौटे उत्पादन गरेर पार्टीलाई निजी कम्पनीसरह चलाउँदासमेत इतर पक्षबाट चाहेर पनि यिनको बहिर्गमन सम्भव देखिएन।  

समष्टिमा, ज्योतिषीले सातपटक भने पनि आजीवन पदमा टाँसिने मोह पालेका देउवासँगको मुक्ति यस्तै तिलस्मी चमत्कारबिना सम्भव थिएन। देश र जनताको हितका लागि देउवाको पुनः सत्तारोहणले निरन्तरता पाउन हुँदैनथ्यो। र, अहिले भएको त्यही हो। तत्कालका लागि यो पीडादायी देखिए पनि कालान्तरका लागि भगवानले जे गर्छन, भलोको लागि नै गर्छन भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको रूपमा लिनु श्रेयष्कर हुनेछ। त्यस अर्थमा सरकार गठनमा भूमिका खेल्नेहरूले देशलाई ठूलो गुण लगाएका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। यद्यपि, देउवाको आत्मघाती गोलका कारण पार्टीमा रहेर बडो मेहनतका साथ निर्वाचित तमाम योग्य पात्रमा सम्मान प्रकट र उनीहरूप्रति पर्न गएको यस क्षतिका लागि आमसहानुभूति देखिन्छ।  

अन्त्यमा, शक्तिमा रहेकाको अनुचित देवत्वकरण गर्ने हाम्रो समाजमा नवनिर्वाचित ४४औँ प्रधानमन्त्रीविरूद्धको हतारोको टप्पणी त शोभनीय नहोला तर यथार्थमा भन्नुपर्दा प्रचण्ड पनि रुचिकर पात्र होइनन्। त्यसमाथि, उनलाई प्राप्त यो अवसरमा चुनौतीका बग्रेल्ती चाङ छन्। साथै, कार्यशैली नसुध्रिएमा यो उनको अन्तिम अवसर हुने निश्चितप्रायः छ। अतः चमत्कारिकरूपमा प्राप्त यो अवसरले रवि लामिछाने जस्तो एक होनहार कर्ताको साथ पनि पाएकोले सुमधुर समझदारीका साथ वर्तमान सरकारले राजनीतिप्रति विद्यमान वितृष्णालाई हटाइ मुलुक र स्वयं यो सरकारका लागि वरदान सावित हुन सक्छ। 

प्रकाशित: २१ पुस २०७९ ००:२३ बिहीबार