दाङ– संघीय सरकारको बजेटमाथि केहि दिनअघि संसदमा धारणा राख्दै दाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणी चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नपारिएको प्रति आक्रोश पोखे। बजेट भाषणमा आफ्नो जिल्लाको नामै उल्लेख नगरिएको वताएका चौधरीले यसलाई ‘बजेट फिक्सिङ’ को संज्ञा दिए। यतिमात्रै हैन, खेलमा ‘म्याच फिक्सिङ’ गर्ने खेलाडीलाई जेल हालिए जस्तै बजेट फिक्सिङ गर्ने मन्त्रीहरुलाई समेत जेल हाल्नु पर्ने भन्दै कड्कीए। ‘फुटबलमा म्याच फिक्सिङ गर्नेलाई जसरी जेल कोचिन्छ, त्यसैगरि बजेट फिक्सिङ गर्नेलाई पनि जेल कोचिनु पर्छ’, सत्तारुढ नेकपाका सांसद चौधरीले भने, ‘अहिले बजेटमा ठूलो फिक्सिङ गरिएको छ।’

आफू निर्वाचित भएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दाङ १ मा ‘खरको छाना’ हटाउने महान अजेण्डा बोकेका चौधरीका बिकास निर्माणका अन्य चाख लाग्दा अजेण्डा कैयन थिए। तर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटले आफ्नै अजेण्डामाथि तुषारापात ल्याइदिने पक्कापक्की जस्तै भएपछि चौधरीको आक्रोश थामिएन। अन्ततः आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरुलाई जेल हाल्ने सम्मको आवाज संसदमा बोलिदिए। 

चौधरी लगायत आफ्नै पार्टीका सांसदहरु आफ्नै नेतृत्वको सरकारबिरुद्ध संसदमा प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी संसदीय दलको बैठक डाकेर बजेटका बिरुद्ध नबोल्न निर्देशन दिए। तर बजेटले चिढिएका सत्ताधारी दलकै सांसदहरु मौन बन्न सकेनन्। संघीय संसदमा मात्रै हैन, सत्तारुढ दलका सांसदहरुको बजेट विरोधी आवाज अहिले प्रदेशसभामा पनि निकै घन्कीई रहेको छ। सत्ताधारी सांसदहरुकै बिरोधी आवाजले बजेट चुस्त बन्न नसकेको आशंका आमजनमानसमा उब्जिरहेको छ भने नेतृत्वको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गरेर बजेट बिरोधी धारणा राखिनुलाई नेकपा भित्रको ‘चेनअफ कमाण्ड’को अवस्थालाई समेत केही उजागर गरिदिएको छ। 

पाँच नम्बर प्रदेशको संसद अहिले सत्तारुढ सांसदहरुकै बजेट विरोधी टिप्पणीमा केन्द्रीत छ। बजेट भाषणपछि गत सोमवार बसेको पहिलो संसद बैठक प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण चल्नै सकेन। प्रदेशको समग्र बिकासका लागि बजेट नआएको भन्दै बिभेद गरिएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले बिरोध जनाएपछि स्थगित संसद बैठक मंगलबारका लागि पुनः डाकियो।

मंगलबारको बैठकमा पनि प्रतिपक्षको बजेट माथिको टिप्पणी कडा हुने आँकलन गरिएकै थियो। तर सत्तारुढ दलका सांसदहरुनै खरो रुपमा उत्रिए। मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले आफ्नो गृह जिल्ला दाङलाई बजेटमा बढी प्राथमिकता दिएको तर प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बिरोध जनाएका छन्। 

सांसदहरुका अनुसार दाङमा करोड माथिका योजनाहरु अन्य जिल्ला भन्दा बढी छन्। मुख्य असन्तुष्टि यसमै रहेको हो। ‘सदनमा सांसद ज्यूहरुले समानुपातिक तवरबाट बजेट विनियोजन नभएको भनेर असन्तुष्टि राखिरहनु भएको छ’, नेकपाका सांसद ईन्द्रजीत चौधरीले भने, ‘बजेट हेर्दा पनि करोडमाथिका योजनाहरु प्रदेशका अन्य जिल्ला भन्दा दाङमा बढी पारिएका छन्।’ अन्य जिल्ला भन्दा दाङमा पर्यटनको क्षेत्रमा पनि बढी बजेट आएको देखिन्छ। यसैगरी पहाडी क्षेत्रलाई पनि बजेटमा न्याय नगरिएको आवाज सत्ताधारी सांसदहरुबाटै उठिरहेको छ। विभिन्न जिल्लालाई जोड्ने गरी पहाडी सडक निर्माणको योजना बाहेक अन्य ठूला योजनाहरु नपारिएको गुनासो सरकार प्रति छ। 

संसदमा बजेट प्रति धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरुको जोड भनेकै आफ्नो जिल्लामा कार्यक्रम परेन भन्ने नै हो। आफू निर्वाचित जिल्लामा कार्यक्रम नपारिनु आफ्नो राजनीतिक करिअरका लागि कति घातक? सांसदहरु यो जटिलताले आफ्नै सरकार बिरुद्ध उभिएका हुन्। यसको मुल कारण भनेकै निर्वाचनमा गरिएका सस्तो लोकप्रियताका नारा नै हुन्। 

विभिन्न सस्तो नारा फ्याँकेर मतदाताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचन ताका गरिएका बाचा पूरा गर्नु बाध्यता महशुस भैरहेकै छ। जनताको मतलाई ‘होल्ड’ राख्नका लागि बाचा पुरा गर्नै पर्ने बाध्यतामा रहेका सांसदहरुका लागि सरकारहरु आफू अनुकुल बनिदिएनन्। फलतः अब जनताका सामु कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने जटिल प्रश्न उनिहरु सामु उब्जिएको छ। ‘अहिले सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले सदनमा सरकार विरुद्ध बजेटका बारेमा पोखेको आक्रोश निर्वाचन ताका गरिएका सस्तो लोकप्रियताका नारा नै हुन्’, विश्लेषक बिनोद पोख्रेल भन्छन्, ‘त्यो बेला गरिएका सस्तो लोकप्रियताको नारा पूरा गर्नका लागि बजेट त आएन, अनि असन्तुष्टि बढेको हो।’ सरकारबाट पर्याप्त बजेट प्राप्त नभएकाले निर्वाचनताका गरिएका बाचा पूरा गर्नका लागि सांसदहरुलाई निकै सकस बनेको छ। यो उनिहरुको आगामी राजनीतिक करिअरका लागि निकै घातक समेत बन्ने विश्लेषक पोख्रेलको टिप्पणी छ। 

यता केही सांसदहरुले भने जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो व्यक्तिगत आकांक्षा नभई समग्र नीतिगत व्यवस्थामा दत्तचित्त बन्नुपर्ने बताउँछन्। अहिले पाँच नम्बर प्रदेशमा सत्तारुढ सांसदहरुबाटै आएको धारणा मुलतः आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नपारिएको प्रतिको आक्रोश रहेको भन्दै सांसद अमरबहादुर डाँगीले भने ‘व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर समग्र नीतिलाई जोड दिनु पर्छ।’ उनले प्रदेशसभाबाटै आफूलाई जानकारी नै नभई आफ्नै क्षेत्रका योजनाहरु विनियोजन गरिएको संकेत पाएको भन्दै थपे, ‘यदि यसो भएको हो भने यो नीतिगत कुरा हैन, बिरोध गर्ने यस्तो बिषयमा हो।’

सांसद डाँगी पनि प्रदेशसभाले विनियोजन गरेको योजना प्रकृयाका बारेमा केही सशंकित  छन्। निर्वाचित सांसदहरुलाई जानकारी नै नभई योजना समावेश गरिएको आशंका मिलेको भन्दै उनले प्रदेश सांसदहरुको जानकारी बिना प्रदेशसभाले योजना पास गर्नै नहुने बताए। ‘आफ्ना मान्छेको भनसुन, तथा स्थानीय तहले दिएका बिकासे योजनाहरुलाई पास गरिहाल्ने हो भने हामी प्रदेश सभाका सांसदहरु किन चाहियो?’ उनले प्रश्न गरे, ‘जबसम्म व्यक्तिबादी स्वार्थ हट्दैन, तब सम्म समृद्ध प्रदेशको नारा साकार बन्न सक्दैन।’ पाँच नम्बर प्रदेशको सरकारले २८ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। 

प्रकाशित: ७ असार २०७५ ०९:१० बिहीबार