काठमाडौं – कर्मचारी सरुवा, बढुवा तथा विभागीय कारबाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको चाप कम गर्ने उद्देश्यसहित ७ वटै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गरिने भएको छ। निजामती सेवा, नेपाल स्वाथ्य सेवा, संसदीय सेवाको क्षेत्रमा सीमित रहँदै आएको प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार पनि बढाउने गरी सरकारले तयारी सुरु गरेको छ । प्रशासकीय अदालत उच्च अदालतसरह मानिन्छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले ‘प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा लैजाने तयारी गरेका छन्। ‘विद्यमान प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार वृद्धि गरी प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तोक्ने तथा त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार बाहेकका अन्य क्षेत्रमा सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतमा प्रशासकीय इजालास गठन गरी सोही इजालासबाट त्यस्ता मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न’ अदालतको विस्तार गर्न लागिएको मन्त्री तामाङले जनाए।

प्रदेश अदालतले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, प्रदेश कानुनबमोजिम गठन हुने प्रदेश निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रदेश सरकारको पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुने संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, विभागीय कारवाहीसम्बन्धी मुद्दा हेर्नेछ।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सर्वोच्च अदालतमा पर्ने कुल मुद्दाको ४० प्रतिशत मुद्दा कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित रहने गरेकोमा नयाँ व्यवस्थापछि चाप घट्ने बताए। ‘नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबाहेक लोकसेवाको सिद्धान्तमा अटेका सबै मुद्दा अब प्रशासकीय अदालतले हेर्न सक्ने गरी कानुन ल्याउन खोजिएको देखिन्छ,’ दाहालले नागरिकसँग भने, ‘कर्मचारीको मुद्दाको चापमा सर्वोच्च अदालत अल्झिनुपर्दा संविधान र कानुनका अन्य विवाद र व्याख्यामा पर्याप्त ध्यान पुगेको थिएन, अब समस्या टर्दैै जानेछ।’

आगमी दिनमा उक्त अदालतले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, प्रदेश कानुनबमोजिम गठन हुने प्रदेश निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रदेश सरकारको पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुने संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, विभागीय कारवाहीसम्बन्धी मुद्दा हेर्नेछ।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक संस्थानअन्तर्गतका कम्पनी, बैंक, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, केन्द्र, बोर्ड, परिषद् वा नेपाल सरकारबाट नियमित अनुदानप्राप्त विद्यालय र सोही प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाका मुद्दा पनि प्रशासकीय अदालतले हेर्ने गरी कार्यक्षेत्राधिकार बढाइनेछ।

त्यसका लागि उच्च अदालतमा न्यायाधीश भइरहेका र हुने योग्यता पुगेका नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका व्यक्ति प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष हुनेछन् भने अन्य दुईजना सदस्य रहनेछन्। अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ। ‘अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका सर्त क्रमशः उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशसरह हुनेछ,’ सरकारी प्रस्तावमा उल्लेख छ।

उच्च अदालतमा झैं प्रशासकीय अदालतमा ६३ वर्षमा अनिवार्य अवकास हुने व्यवस्था पनि गरिँदैछ भने प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षले प्रधान्यायाधीशबाट र सदस्यले अध्यक्षबाट शपथ लिनेछन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र मुकाम रहने उक्त अदालतको अन्य प्रादेशिक अदालत भने न्यायपरिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्नेछ।

प्रशासकीय अदालतको कार्यक्षेत्र अर्थात् सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धमा परेका मुद्दामा दिएको आदेश र निर्णय अन्तिम मान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि भएको र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानुन, सिद्धान्त र नजिरको पालना नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको भनी सम्बन्धित पक्षले पुनरावेदन गरेको अवस्थामा बाहेक अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था पनि सरकारी प्रस्तावमा छ।

सर्वोच्च अदालत वा अदालतले आफूसमक्ष पुनरावेदन परेको एक वर्षभित्र त्यस्तो मुद्दा निर्णय गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिँदैछ। सर्वोच्च अदालत वा अदालतमा परेको पुनरावेदनको टुंगो नलाग्दै पुनरावेदन दिने व्यक्ति सेवाबाट अवकास भएमा वा निजको मृत्यु भएमा अदालतले सो पुनरावेदन खारेज नगरी अन्तिम किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने भएको छ।

अदालतले आफ्नो आदेशको अवज्ञा गर्ने कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ। ‘अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ।’ जुन विधेयक केही दिनभित्रै संघीय संसद्मा छलफल हुने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: १ असार २०७५ ०२:०९ शुक्रबार