"

भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

मङ्गलबार, ०२ माघ २०७४, ०९ : ०१ जगत देउजा


स्थानीय सरकार गठनको आठ महिना बित्यो । गर्न चाहने र सक्नेका लागि यो धेरै हो । स्थानीय सरकारबाट जनताका धेरै अपेक्षा छन् । संविधान र कानुनले पर्याप्त अधिकार दिएको पनि छ । केही काम पक्कै पनि प्रदेश वा केन्द्रसँग जोडिएका छन् । तर अहिलेको अधिकारभित्र रहेर गर्न सकिने काम तमाम छन् । आफ्नो अधिकारभित्रको काम नगरी प्रदेश र केन्द्रतर्फ मुख फर्काएर बस्ने हो भने यो ठूलो भूल हुनेछ। 

सञ्चार माध्यममा आएका र केही स्थानीय तहका काम प्रत्यक्ष थाहा पाउँदा हाल भइरहेका काम गहिरा छैनन्। हिजो स्थानीय निकायले गर्ने काम र आज स्थानीय सरकारले गर्ने कामको प्रकृति उही छ । स्थानीय आवश्यकताको मसिनो विश्लेषण भई आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रमहरू निकै कम छन् । संरचनागत मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि कस्मेटिक र वितरणमुखी बढी छन् । यद्यपि सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई मात्र हेरेर मूल्याकंन गर्नु भने पर्याप्त हँुदैन । कति काम राम्रा भएका पनि होलान् । बाहिर प्रचारमा नआएको पनि हुनसक्छ । सबै कुरा प्रचारमा आउनुपर्छ भन्ने पनि केही छैन । मूल कुरो काम हुनुप¥यो । नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्नुपर्याे।

सर्वसाधारण नागरिकको अपेक्षा ठूला छैनन् । बाटाका खाडलहरू पुरियोस् । धुलो नउडोस् । काम गरेको ज्याला पाइयोस् । कालोबजारी बन्द होस् । सहुलियत दरमा ऋण पाइयोस् । घुस तिर्न नपरोस् । सरकारी अड्डामा काम थितिअनुरूप होस् । कर्मचारीले सम्मानजनक व्यवहार गरून् । नागरिकका लागि गएका सेवा र सुविधाहरू सही तवरले घर–आँगनमा पुगोस् । विकास निर्माणका काम पारदर्शी होऊन् । यी अपेक्षा पूरा गर्न जनप्रतिनिधि सकारात्मक र सक्रिय भए पुग्छ । यिनका लागि छुट्टै ठूलो बजेट र कार्यक्रम चाहिँदैन। 

स्थानीय तहले गर्नुपर्ने अनेकन् काम छन् । त्यसमध्ये नगरी नहुने काम भनेको भूमिसुधारको काम हो । हिजो भूमिसुधार केन्द्रको खटनपटनको विषय थियो । अहिले कानुनले भूमिसुधारका कैयन् काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने गरी तोकेको छ । यो स्थानीय सरकारको आधारभूत तहको काम हो । यसले मुलभूत रूपमा विकासको जग बसाल्छ।

साँचो अर्थमा विकास वा परिवर्तन बाहिरी अनुदान र ऋणले हैन, भएको स्रोतको दिगो प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ । बाहिरी स्रोतले मद्दत पु¥याउने मात्र हुन् । बाटो, बिजुली, भौतिक संरचनामा मात्र केन्द्रित अहिलेको कामले पालिकाहरूलाई समृद्ध बनाउँदैन । आत्मनिर्भर बनाउँदैन । झन्झन् परनिर्भर बनाउँछ । ठूलो विश्लेषण गर्न आवश्यक छैन, अहिले जुन बजेट पालिकामा आएको छ । त्यसको कति प्रतिशत पालिकामा नै बस्छ ? कति बाहिरिन्छ भनेर मात्र हे¥यो भने पनि अहिलेको विकास हुनेखाने र ठेकेदारको हितमा बढी छ । कठोर परिश्रमी महिला एवं पुरुषको हितमा छैन । खाना नखाएर पनि खेतीको काममा साँझ बिहान नभनी घट्ने किसानको पक्षमा छैन । वा असाध्यै कम छन् । यो अन्यायतर्फ कमैको ध्यान गएको छ । हाल भइरहेको विकास कार्यक्रमले सारमा कसले फाइदा पाइरहेको छ ? आजको मूल प्रश्न यही हो। 

प्रस्ट छ, कुन पालिका कति समृद्ध छ भन्ने विषय त्यो पालिका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ की परनिर्भर ? आवासको अवस्था कस्तो छ ? प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन के कसरी भएको छ ? त्यहाँको शिक्षाको अवस्था के छ ? नागरिकको स्वास्थ्य स्थिति के छ आदि पक्षले निर्धारण गर्नेछ । यसो हुँदा कृषिमा आधारित हाम्रो मुलुकलाई परिवर्तनको सही मार्गतर्फ लैजान स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथामिकता भूमि र कृषिसुधारमा हुनुपर्छ । 
थालनी कहाँबाट गर्ने ?

पालिकासँग जमिन र त्यसमा आश्रितहरूको सही रेकर्ड हुनुपर्छ । आफ्नो पालिकाअन्तर्गतको सुकुमवासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवास, साना किसान, भूमि र भूमिको उपयोग सम्बन्धमा यथार्थ लगत स्थानीय तहले लिन सक्छन् । यो लगत तयार पारेर पालिकाबाट अनुमोदन गराउने, त्यसमा आधारित भूमि र कृषिसुधारका योजना बनाउने काम महत्वपूर्ण हुनेछ । हामीले पचासौँ वर्षमा पनि भूमि र भूमिमा आश्रितहरूको लगत तयार पार्न सकेका छैनौँ । यो काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने र नगरी नहुने काम हो । एउटा परिवारको एउटा मात्र जग्गाधनी पुर्जा बनाउने प्रक्रिया थालनी गरियो भने जग्गाको वितरण र उपयोगको सही चित्र देख्न सकिन्छ । सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न पनिी भूमिको सही विवरण हुनैपर्छ। 

भूउपयोगविना गरिने कुनै पनि काम दिगो हुँदैन । अहिले पनि स्थानीय तहमा गएको ८० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण यसमा पनि बाटोमा खर्च भइरहेको छ । विस्तृत भूउपयोग योजनाविना बन्ने यी बाटाहरू दीर्घकालसम्म उपयोगमा नआउने जोखिम रहन्छ । जथाभावी खनिने बाटाहरूले अझै बढी नोक्सानी पुग्न सक्छ । आजका दिनमा भूक्षय र पहिलो प्रमुख समस्या बनिसकेको छ । भूउपयोगमा आधारित निर्माणका योजनाहरू मात्र उपयोगी र दिगो हुन्छन् । अन्य मुलुकले भूउपयोगमा आधारित भएर विकास निर्माणका योजना बनाउँछन् । हामीले यसतर्फ विचार गरिसकेका छैनौँ । भूउपयोग योजना भयो भने विकास निर्माणका काम योजनाबद्ध हुन्छ । बस्तीहरूलाई साना एकाइमा भए पनि एकीकृत गर्न सकिन्छ । यसले सरकारी सेवा सुविधालाई सरल र मितव्ययी बनाउन सकिन्छ। भूउपयोग योजनाबाट आफ्नो पालिका क्षेत्रमा जोखिम बस्तीहरू पहिचान गरी ती बस्तीलाई जोगाउन समयमै आवश्यक उपाय गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न नसकिने अवस्थामा उनीहरूलाई अन्य सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्छ। सुरक्षित आवासको व्यवस्था भएमा वर्षेनि बाढी, पहिरो, शीतलहर आदिबाट बचाउन वर्षेनि ब्ल्यांकेट र त्रिपाल बाँड्ने काम गरिरहनु पर्दैन । त्यो स्रोत उनीहरूको जीविकोपार्जनमा उपयोग गर्न सकिन्छ।

जमिन बाँझो रहने क्रम बढेर गएको छ । यस्तो जमिन दुवै खाले छ । सरकारी जमिन पनि छ । र निजी जमिन पनि छ । यसरी जमिन बाँझो रहनुको कारण जनशक्ति नभएर भनिए पनि यो मात्र कारण अवश्य छैन । कृषिको कामबाट जुुन आम्दानी हुनुपर्ने हो । त्यो भएको छैन । कम उब्जाउ जग्गामा खेती गर्न कसैलाई पनि रुचि हुँदैन । फाइदा हुने खेतीका लागि त्यस्तो जग्गा लामो अवधिसम्म उपयोगको सुनिश्चितता र त्यसमा आवश्यक कृषि लगानी महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा सिँचाइको पनि प्रमुख भूमिका हुन्छ । यसो हुँदा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गतको भूमिको यथार्थ लगतमा आधारमा जग्गा कमाउन चाहनेलाई लामो अवधिको लागिदिने र कम्तीमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नेतर्फ काम गरियो भने गरिबहरूलाई राहत दिनुपर्दैन । इलम, गरिखाने जमिन र सुरक्षित वास चाहिँ आवश्यक र महत्वपूर्ण हो । यसो भयो भने उनीहरूले उल्टै उत्पादन बढाएर पालिकालाई धनी र आत्मनिर्भर बनाउन सघाउँछन्। 

खोला, पहाड वा अन्य प्राकृतिक स्रोतको जीवन नै समाप्त हुने गरी गिट्टी, बालुवा वा अन्य वस्तुहरू बेपर्वाह निकासी गरिएमा भोलि त्यसले ठूलो संकट ल्याउँछ । यी स्रोतको अवश्य प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यसको उपयोगको एउटा प्राकृतिक सीमा अवश्य हुन्छ । यसले हामीलाई भोलि सच्याउन नसक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा पु¥याउँछ । कृषियोग्य भूमि संरक्षण गर्नु स्थानीय तहको पहिलो काम हुनुपर्छ । यदि हामीले कृषियोग्य भूमि गुमायौँ भने हामी असाध्यै परनिर्भर हुन पुग्छौँ । र अरू विकासका कामहरू देखावटी मात्र हुन्छ । यसले नागरिकलाई अन्ततः खुसी बनाउँदैन् । तसर्थ जथाभावी प्लटिङ नियन्त्रण हुनैपर्छ। 

आफ्नो पालिकाको बसोवासलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? कृषिको दीर्घकालीन योजना के हो ? अबको कृषिलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा अलि टाढाको सोच राखेर काम गर्नुपर्छ । पालिकाको हरेक नागरिकको सुरक्षित वासको ग्यारेन्टी गर्ने र कृषि कर्म गर्नेलाई बचत उत्पादन हुनेगरी जमिन उपलब्ध गराउन सकिएमा त्यसले छोटो समयमा नै उत्साहजनक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। 

हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि भूमि व्यवस्थामा पनि केही न केही परिवर्तनहरू हुँदै आएको छ । हामी जस्तो विविध भूगोल र परिस्थिति भएको देशमा स्थानीय परिवेशअनुसार गरिने भूमिसुधार नै बढी व्यावहारिक हुन्छ । भूमिसुधारलाई स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माणको आधारभूत काम बनाउन सक्नुपर्छ । कृषिमा आधारित हाम्रो मुलुकको मुहार फेर्न भूमि र कृषिको नै सही व्यवस्थापन हुनुपर्छ । अहिलेको अव्यवस्थित र देखावटी प्रकारको विकासले हामीलाई रूपान्तरणको मार्गमा लैजान सघाउँदैन । कम्तीमा स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकामा कोही वासविहीन छैन, जग्गा बाँझो छैन, खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर छौँ अर्थात् हाम्रो आयात र निर्यात सन्तुलित छ भन्ने अवस्थामा पुग्न सके स्थानीय सरकार सम्बन्धमा नागरिकको आशाको दियो बलिरहनेछ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

घरमा मोर्डन लाइटिंग

घरमा मोर्डन लाइटिंग

सही लाइटिंगको प्रयोगबाट घरलाई मोडर्न र नयाँ रुप दिन सकिन्छ । लाइटिंग मिलेको घर हेर्दामा साह्रै राम्रा हुन्छन । ...

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु हुन्छन् | यस गाइड मार्फत तपाईले आफ्नो परिवारको लागि कस्तो फ्रिज खरिद...

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सुरक्षित शैलीमा प्रयोग नगर्नाले ठूला ठूला दुर्घटना हुन सक्छ। यी सुझावहरु पालाना गर्नाले यस्तो दुर्घटना न्यून हुन्छ ।

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको औसत आयु १३ वर्ष मानिन्छ | तर यी कुराहरु ध्यानमा राखेर फ्रिजलाई कथित औसत आयुभन्दा धेरै समयसम्म प्रयोग गर्न...

‘चारदाम’सँगै सकियो सेलो महोत्सव

‘चारदाम’सँगै सकियो सेलो महोत्सव

तामाङ समुदायमा विवाह संस्कारको चुरो मानिने चारदाम विधिमाथि लेखिएको नाटक ‘चारदाम’को मञ्चनसँगै राजधानीमा तीन दिनदेखि जारी ‘सेलो नाट्य महोत्सव २०७५’...

‘कस्मिक लभ’ मा अर्पण र दिया

‘कस्मिक लभ’ मा अर्पण र दिया

अभिनेताद्वय प्रशान्त ताम्राकार, अर्पण थापा र अभिनेत्री दिया मास्केलाई प्रमुख भूमिकामा अनुबन्ध गर्दै फिल्म ‘कस्मिक लभ’को घोषणा गरिएको छ। ...

कलेज एम्बेसडरका प्रतिभा

उपत्यकाका विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीबीचको सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘द कलेज एम्बेसडर २०१८’ का १५ प्रतियोगीले प्रतिभा प्रस्तुत गरेका छन् । राजधानीमा...

चन्द्रका ढुंगे मूर्तिमा लिच्छिविकालीन झझल्को

चन्द्रका ढुंगे मूर्तिमा लिच्छिविकालीन झझल्को

कलामा ‘स्वर्णकाल’का रुपमा लिइने लिच्छविकाल विशेषतः ढुंगाका मूर्तिका कारण चर्चित छ । प्राचीन नेपालको सम्पदा झल्काउने ती मूर्तिहरू कस्ता होलान्...