गुठी आन्दोलनको चुरोकुरो
उनीहरूले मौजा मौजामा गुठी जग्गामा कुनै हक नहुँदा परेका समस्या र यसले कसरी नयाँ पुस्ताको भविष्य अन्धकारमय बनाइरहेको छ भन्नेबारे चिन्तन गरे। त्यसपछि व्यवस्थितखालको आन्दोलन गर्ने अठोट गरे।
१५ वैशाख २०८१ शनिबार
जगत देउजा
जगत देउजाका लेखहरु :
विश्व सामाजिक मञ्च: सीमान्त स्वरको सम्बोधन
विश्व सामाजिक मञ्च, संसारभरका प्रगतिशील अभियन्ता र नागरिक संगठनहरूको साझा आन्दोलन हो। जसले न्यायपूर्ण समाज निर्माणको पक्षमा विकल्प र ठोस संघर्षको प्रस्ताव गर्छ।
उडिसाको अनुशरणीय जग्गा मिसन
भारतको उडिसा राज्यको जनसंख्या ४३.७३ मिलियन छ। स्थानीय तहमध्ये घोषित नगरपालिका ११५ छन्। शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने एकचौथाइ अर्थात २० लाख मानिस स्लम (झुपड बस्ती) मा बसोबास गर्छन्।
बिपी र बिर्ता
बिर्तावाल मूलतः शाह र राणा खलकका शासकर उनका आसेपासे थिए। बिर्तावाल मोहीबाट प्राप्त कुतले ऐसको जिन्दगी जिउँथे।सरकारलाई कुनै कर भने बुझाउँदैनथे।
कृषि विधेयकमा विमर्श
कृषि क्षेत्रको समस्या किसानको मात्र होइन, यो त सिङ्गो समाजकै समस्या हो, किनकि कृषि बिग्रँदा समाज बिग्रन्छ, कृषि सप्रिँदा देश सप्रन्छ।
अत्याचारविरुद्ध जबरजस्त एउटा मान्छे
सिनो बहिष्कार आन्दोलनको सफलताले चमार जातिको जीवनस्तर केही न केही फेरिँदै गएको छ। बलदेव रामले उठाएका दलितको आत्मसम्मान, भूमि अधिकार, शिक्षा र रोजगारीलगायत आवाजको प्रभाव पर्दै गएको छ।
-480x320-wm.jpg)
भूमिहीनको न्यायको बाटाे
भूमिहीनलाई हाल उनीहरूले जोतभोग गरिरहेकोमा नघट्ने गरी नियमावलीको हदभित्र रहेर जमिन उपलब्ध गराउने विषयमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।
-480x320-wm.jpg)
किसानमाथि गुठी संस्थानको अत्याचार
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा १३७ नामका गुठी छन्। करिब २२ हजार परिवारले गुठी जग्गामा खेती गर्दै आएको आँकडा भेटिन्छ। खेती गरेबापत मोही किसानले बर्सेनि कुत बुझाउँदै आएका छन्।
महिला तथा आदिवासीको भूमिअधिकार
प्रकृति वा पर्यावरण संरक्षणका साथै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भूमि–कृषि व्यवस्था दिगो विकासको मूल आधारहो।
भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणमा खेलाँची
विश्वभर सम्भावित खाद्यसंकट टार्न अनेकन प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा हामीचाहिँ भएकै कृषि जग्गा पनि मास्न लागिरहेका छौँ। विषयलाई हल्का ढंगले लिँदै गएमा यसबाट आउने परिणाम निकै भयाबह हुने निश्चित छ।
हरूवा/चरुवा पुनर्स्थापनामा ढिलाइ
वि.सं. २०१९ देखि आजसम्मका सबै संविधान र कानुनले दासत्वपूर्ण प्रथालाई अस्वीकार गरेका भए पनि व्यवहारमा त्यो लागु भइरहेको छैन। यद्यपि कमैया, हलिया र कमलरीको पुनर्स्थापनाको विषयमा पनि कैयन् प्रश्न बाँकी छन्।
मुक्त कमैयालाई जमिन
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले असार २८ गते मन्त्रालय परिसरमा महŒवपूर्ण छलफल आयोजना गरेको थियो।
भूमिहीनता, विभेद र बहिष्करण
भूमिहीन सुकुमबासीहरू केवल आवास र भूमिको अधिकारबाट मात्र वञ्चित छैनन्। यही कारण यिनले खेप्नुपरेको गरिबी, विभेद र अन्याय कहालीलाग्दो छ ।
व्यवहारमा नघटेको गरिबी
धनीहरू झन् धनी र गरिबहरू झन् गरिब हुँदै गइरहेका छन्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न नीतिगत र कानुनी रूपमा केही प्रबन्ध गरिएपनि सोको कार्यान्वयन का लागि धेरै प्रयत्न वा भनौँ संघर्ष बाँकी छ।
मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासीनता
संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐन नै आवश्यक नहुनुपर्नेमा संविधानमा तीन वर्षमा ऐन बनाइसक्नुपर्ने अप्ठेरो व्यवस्था गरियो।