भूकम्पले धरहरा भत्काउनुअघिको टिकट काउन्टरमा अहिले लुगा पसल छ, नजिकैको बिसौनीमा ‘फुड स्टल’ अनि बगैँचाभित्र मःम पसल। 

धरहरा परिसरका यी पसलमध्ये कतिपय भूकम्प अघिदेखि नै सञ्चालमा थिए भने केही पसल धरहरा भत्किएपछि थपिएका हुन् । यस क्षेत्रका पसलेहरू अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा सबैभन्दा सानो क्षेत्रफल लिनेले समेत न्यूनतम मासिक ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको बताउँछन्। 

धरहरा परिसरमा ‘फुड स्टल’ समेत गरी हाल डेढ दर्जनजति यस्ता पसल छन् । पसलेहरूकै जानकारीका आधारमा न्यूनतम भाडा हिसाब गर्दा धरहरा ठेक्का लिएको कम्पनीले मासिक करिब १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी उठाइरहेको देखिन्छ । धरहरालाई ठेक्कामा चलाइरहेको साइड वाकर्स प्रालिले भने मासिक साढे दुई लाख मात्र भाडा तिर्दै आएको छ। 

धरहरा परिसरका यी पसलमध्ये कतिपय भूकम्प अघिदेखि नै सञ्चालनमा थिए भने केही धरहरा भत्किएपछि थपिएका हुन् । यस क्षेत्रका पसलेले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा सबैभन्दा सानो क्षेत्रफल लिनेले समेत न्यूनतम मासिक ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको बताउँछन्। 

जानकारका अनुसार त्यहाँको धरहरा मःम पसलले मात्र दैनिक करिब दुई लाख रुपैयाँको व्यापार गर्छ । यो पसल भने साइड वाकर्सकै आफन्तले आम्दानी बाँड्ने गरी चलाएका हुन्। 

काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने क्रममा साइट वाकर्सलाई ठेक्कामा दिएको थियो। धरहरा ठेक्कामा पाएको यो कम्पनीले सम्झौताअनुसार धरहरा चढ्ने सर्वसाधारणसँग टिकटबापत शुल्क उठाउन पाउँछ । कम्पनीले यसरी उठेको शुल्कबाट धरहराको सरसफाइ र संरक्षण समेत गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, २०७२ वैशाखको भूकम्पले धरहरा भत्काएपछि पनि यो कम्पनीले धरहरा क्षेत्रमा व्यापार विस्तार गरिरहेको छ। 

सम्झौताविपरीत धरहरा परिसरलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाए पनि महानगरपालिकाले भने कम्पनीलाई हटाउनुको साटो न्यून भाडा लिएर छाडिदिएको छ। 

महानगरसँगको सम्झौतामा कुनै कारणवश धरहरा भत्किए वा बिग्रिए ठेक्का लिएकै कम्पनीले बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, धरहरा भत्किएको ३२ महिना बित्दा समेत ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताको यो प्रावधानलाई बेवास्ता गरिरहेका देखिन्छ  भने महानगरपालिकाले पनि कम्पनीलाई नै संरक्षण गरिरहेको छ। 

एउटा प्रायोजनका लागि ठेक्का लगाइएको धरहरा क्षेत्रको दोहन भइरहँदा पनि महानगरपालिकाले कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन । साइड वाकर्स कम्पनी सञ्चालक सिद्ध गुरुङको राजनीतिक पहुँच र महानगर कर्मचारीको मिलेमतोमा धरहरा क्षेत्रको दोहन नरोकिएको हो। 

धरहरा भत्किएपछि पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि यो क्षेत्र कब्जामा लिइरहेको ठेकेदार कम्पनीले महानगरपालिकालाई सम्झौताअनुसार मासिक भाडा समेत तिरेको छैन। 

महानगरसँग २०६८ माघ २२ मा भएको सम्झौता पुनरावलोकनअनुुसार साइडवाकर्सले महानगरलाई मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी भाडा रकम हरेक दुई वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्झौताको बुँदा नम्बर– ५ मा उल्लेख छ।

महानगरपालिकाको रेकर्डअनुसार साइड वाकर्सले २०७२ चैतपछिको भाडा बुझाएको छैन । सम्झौतामा कम्पनीले तीन महिनाको अग्रिम भाडाका दरले वर्षमा चारपटक बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। 

महानगरका अनुसार २०७२ चैतयता कम्पनीले ३० लाख रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ । यस अवधिमा महानगरलाई बुझाउनुपर्ने रकम मात्र करिब एक करोड पुगिसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। 

कम्पनीले महानगरकै मिलेमतोमा भाडा नतिरेको महानगरकै कर्मचारीको दाबी छ । कम्पनीले सुरुदेखि नै सम्झौता पालन भने गरेको थिएन । सम्झौतामा भीमसेन थापाको सालिकसहित पार्क तथा व्यवस्थित उद्यान, स्मारिका पसल, फलफूल पसल, सञ्चार क्षेत्र तथा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने सार्वजनिक शौचालयसहितको चमेनागृह साइडवाकर्सले खोल्न र चलाउने पाउने उल्लेख छ । तर, उसले अरूलाई भाडामा लगाउन भने पाउँदैन । कम्पनीले भने सुरुदेखि नै सम्झौताविपरीत आफूखुसी धरहरा क्षेत्रलाई भाडामा लगाउँदै आएको छ।

२०६१ वैशाख ३१ को सम्झौतामा सम्झौता अवधि (२० वर्ष) भित्रै धरहरा बिग्रए वा भत्किए बनाउने कानुनी दायित्व कम्पनीकै हुने उल्लेख छ । तर, कम्पनीले सम्झौताविपरीत भाडामा लगाउँदा समेत महानगर कानमा तेल हालेर बसेको स्थानीयवासी बताउँछन् । ‘धरहराको दोहन भइरहनुमा महानगरको मिलेमतो छ,’ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसैले महानगरले धरहरा भत्किएपछि बनाउन लगाउनुको साटो व्यापार गर्न दिइरहेको छ, महानगरले व्यापार गरेबापत पाउने रकम समेत उठाउन पहल गरेको छैन।’ 

महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई धरहराबारे थाहा भए पनि उनले समेत दोहन रोक्न चासो दिएका छैनन्। शाक्यले यसअघि नागरिकसँग प्रतिक्रिया दिँदै धरहराको जिम्मा सरकारले लिइसकेको भन्दै केही नबोल्ने बताएका थिए। आइतबार पनि मेयर शाक्यसँग यही विषयमा कुरा गर्न खोज्दा अस्वस्थताको कारण देखाउँदै बोल्न नसक्ने बताए।
महानगरले २०७३ चैतमा महानगर र कम्पनीबीचको सम्झौताको अध्ययन गराएको थियो । ध्रुव काफ्लेको संयोजकत्वमा महानगर कानुन विभागकी हरिमाया घिमिरे र इन्जिनियर वीरबहादुर खड्का सदस्य रहेको अध्ययन टोलीले सम्झौता अध्ययन गरेको हो। 

अध्ययन टोलीले धरहरा भाडामा लिने कम्पनीले सम्झौतापालन नगरेको भन्दै ३० दिने सूचना दिएर सम्झौता भंग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । साइड वाकर्ससँगको सम्झौताको बुँदा नम्बर– ९ मा सम्झौताविपरीत कार्य गरे महानगरले एकतर्फी रूपमा सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैका आधारमा अध्ययन टोलीले सम्झौता खारेज गर्न सुझाव दिएको हो । महानगरपालिकाले भने अध्ययन प्रतिवेदन नै हराएको भन्दै त्यसको हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि महानगरलाई साइड वाकर्ससँग सम्झौता तोड्न निर्देशन दिएको थियो। तर, त्यसलाई महानगरले अटेर गरिरहेको छ । २०७३ माघ १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले धरहरा सम्बन्धमा भएका सबै कार्य टुंग्याई निर्विवाद रूपमा धरहरा निर्माणको वातावरण बनाउन महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, महानगरले हालसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन । महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य भने धरहराबारे महानगरमा छलफल नभएको बताउँछन् । उनले हालसम्म सम्झौता खारेजका विषयमा कुरा नउठेको दाबी गरे।  

धरहरा क्षेत्र समेत पर्ने महानगरपालिका वडा– २२ का वडाध्यक्ष चिनकाजी महर्जनले भने धरहरा क्षेत्रबाट साइड वाकर्स जसरी पनि हटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘धरहरा क्षेत्र दोहन भइरहेकामा दुई मत छैन,’ महर्जनले भने, ‘जसरी हुन्छ, साइड वार्कसबाट धरहरा क्षेत्र मुक्त पारिनुपर्छ ।’ महानगर नगर कार्यपालिका बैठकमा समेत आफूले बारम्बार धरहराबारे कुरा उठाउँदै आएको महर्जनले बताए।

साइड वाकर्स प्रालिलाई तत्कालीन महानगर प्रमुख केशव स्थापितले ०६१ वैशाख ३१ गते विनाप्रतिस्पर्धा २० वर्षका लागि धरहरा सञ्चालन गर्न दिएका थिए । त्यसैलाई देखाउँदै साइड वाकर्सले धरहरा क्षेत्र अझै आठ वर्ष आफैँले चलाउन पाउने दाबी गर्दै आएको छ। 

‘सम्झौताअनुसार धरहरा क्षेत्र अझै आठ वर्ष कम्पनीले चलाउनेछ,’ साइड वाकर्सका सञ्चालक सिद्ध गुरुङले टेलिफोनमा भने, ‘कानुनमै उल्लेख भएको कुरामा रोक्न कसले सक्छ ?’ कानुनी रूपमै धरहरामा व्यापार गरेको बताउँदै गुरुङले भाडा समेत नियमित रूपमा बुझाउँदै आएको दाबी गरे। उनले धरहरा आफैँले बनाउने सम्झौतानुसार महानगरमा पत्र पेस गरे पनि जवाफ नआएको बताए।

यसअघि धरहरा नेपाल टेलिकमले बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । पुरातŒव विभागसँग कुरा नमिलेपछि टेलिकमले धरहरा पुनर्निर्माणबाट हात झिकेको थियो । हाल धरहरा नेपाल सरकार आफैँले बनाउने तयारी गरिरहेको छ।

प्रकाशित: १७ पुस २०७४ ०८:०३ सोमबार