प्रत्येक दिनजसो समाचार आउँछ फलानो स्वास्थ्य संस्थामा औषधि छैन। म आभारी छु किन कि एकातिर मन्त्रालयले जानकारी पाएको छ। अर्कोतिर तलका निकायलाई काम गराउन यसले थप दवाब सिर्जना गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि पनि पर्याप्त पुर्‍याउन सकेन भन्ने लाग्नु स्वाभाविक नै हो। तर बुझाई यस्तो पनि नहोस कि यस अघि स्वास्थ्य संस्थामा सधैँ औषधि प्रयाप्त हुन्थ्यो र अहिले बर्वाद भएको छ। त्यसैले केहि कुरा बताउन आवश्यक ठानेको छु।

हामी आउँदाको अवस्था

भाद्र १२ गते मन्त्रालय पुग्दा मेरो चासो मध्येका विषय थियो औषधिको उपलब्धता। २०६६ सालमा निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने घोषणा गरेको सरकारले २०७१ भाद्र १३ मा जिल्लामा ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५६ र स्वास्थ्य चौकीमा ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क हुने घोषणा गरेको रहेछ। तर २०७१ साल भाद्र १३ मा घोषणा गरेको सरकारले २०७३ भाद्र १२ मा पुग्दासम्म केन्द्रबाट औषधि भने किनेको रहेनछ। घोषणा छ, औषधि छैन। केन्द्रमा पैसा छ तर औषधि खरिद भएको छैन। न क्षमता छ न इच्छाशक्ति। जिल्लामा न समयमा औषधि जान्छ न समयमा पैसा जान्छ। पैसाको अख्तियारी गएपछि पनि अार्थिक वर्षकको अन्तिममा मात्र औषधि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने चलन रहेछ। न अनुगमन छ, न वितरण। अस्तव्यस्त अवस्था थियो। म प्रष्ट थिएँ, मैले केही ठोस काम अगाडि बढाउनुपर्छ।

हामीले गरेका प्रयास

१. मन्त्रालय पुगेपछि मैले सोधे किन यस्तो हुन्छ? सवैको जवाफ थियो: सार्वजनिक खरिद ऐन,नियमावलीमा समस्या छ। म आँउदा सरकारले संसोधित खरिद ऐनको नियमावलीको काम सक्न लागेको थियो। स्वास्थ्यका थुप्रै समस्या संवोधन भएका थिएनन्। अथक प्रयासबाट त्यो नियमावलीमा स्वास्थ्य सम्बन्धि मालसमान खरिदमा रहेका सबै जटिलताहरूलाई फुकाउने बुँदाहरूसमावेश गर्‍यौं। अब सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्याका कारण औषधि लगायतको खरिदमा समस्या छ भनेर गुनासो गर्ने ठाँउ पक्कै बन्द होला।

२. समस्या यो मात्र हाेइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कि सामान किन्नै सक्दैन किन कि किन्ने मान्छे अख्तियारमा पुग्छ। विषय औषधिको मात्र होइन। भरतपुर क्यान्सर अस्पतालले पेट स्कान मेसिन किन्न सक्दैन, वीर अस्पतालले रेडियसन मेसिन किन्न सक्दैन। कहिले स्पेसिफिकेसनमा समस्या,कहिले मुल्याङ्कनमा। झट्ट हेर्दा नियतमा नै समस्या भएकोले यस्तो भएको भन्ने लाग्छ। कतिपय सन्दर्भमा हो पनि तर कतिपय सन्दर्भमा यो विषय नियतसँग नभएर क्षमतासँग पनि जोडिएको छ। हामीले घोषणा सजिलै गर्छौ तर क्षमता र संरचना मजबुद बनाउन कहिल्यै खोजेनौं। अत: हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको खरिद प्रणालीमा नै आमुल सुधार गर्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि थन्किएर बसेको Procurement Reform Action Plan लाई परिमार्जन गर्दै दीर्घकालिन समाधानका लागि काम शुरु गरेका छौं। यसको परिणाम आउन केही समय लाग्छ तर परिणाम ल्याउछौं। त्यसपछि स्वास्थ्यमा खरिदको झमेला सदाको लागि अन्त्य हुनेछ।

म प्रष्ट छु, जिल्लाको नेतृत्वले काम गरेन भने पनि जिम्मेवारी मेरो नै हो, म गराएर नै छोड्छु। यदि कसैले गर्दैनन भने काम नगर्नेले छोड्छन, गर्नेले पुरस्कार पाउछन नगर्नेले दण्ड पाउछन्

३. हामी औषधि औषधि त भनि रहन्छौं, केन्द्रमा औषधि किनेर स्वास्थ्य चौकीसम्म बाँड्ने अनि औषधि कति किनेको, कुन चौकीमा कति भएको नभएको चासो पनि हुने तर यसरी पुगेको औषधि कसले प्रयोग गरिरहेको छ न जानकारी हुने न कसैको चासो हुने! यो तरिकाबाट जति औषधि किने पनि जति औषधि पुर्‍याए पनि कहिल्यै पुग्दैन। यो मोडेलमा सुधार नगरिकन हुँदै हुँदैन। औषधि उपलब्ध गराउने नै हो। अहिले भन्दा अझ बढी उपलव्ध गराउने हो र अझै व्यवस्थित गराउने हो तर अहिलेको ढाँचाबाट होइन। त्यसो भए कसरी त? उपयुक्त मोडेल के हो? म अहिले त्यसमा काम गरिराखेको छु।

४. माथि मैले भनेको कुरा त सुधारका कामहरू हुन जसले परिणाम त दिन्छ तर समय लाग्छ। स्वास्थ्य संस्थामा औषधि त अहिले नै चाहिएको छ। नि:शुल्क औषधिको लागि भनेर कुल छुट्टाएको रकम मध्ये केन्द्रमा ७०%, क्षेत्रमा १०% र जिल्लामा २०% रकम विनियोजित हुने गर्दो रहेछ। विगतका बर्षमा पनि पैसा त छुट्टिन्थ्यो तर खर्च हुँदोरहेन्छ।

यसपटक केन्द्रमा असोज १६ गते नै बोलपत्र आव्ह्वान भयो (स्वास्थ्य मन्त्रालयको इतिहासमा नै यति छिटो र सबै औषधि किन्ने गरी प्रक्रिया शुरु भएको पहिलो पटक हो। तर हाम्रो प्रक्रियायागत झण्झट, संस्थागत क्षमता कस्तो होला त यो बोलपत्रबाट औषधि खरिद गरेर हाम्रो हातमा औषधि पर्न ७ महिना अर्थात् कम्तिमा बैशाख लाग्छ। बैशाखवाट हाम्रो स्टोरमा आवश्यक सबै औषधि हुन्छ। तर बैशाख सम्म के गर्ने त?

जिल्ला र क्षेत्रको लागि ३९ करोड १५ लाख भाद्रमा नै पठाइसकेकोमा पौष मसान्तमा थप ११ करोड ९५ लाख रकम पठाइएको छ। १८ लाख देखि ८० लाख सम्म पैसा जिल्लाहरूमा गइसकेको छ। औषधिको १ अर्व ५० करोड रकम मध्ये ५१ करोड १० लाख रकम जिल्लामा गइसकेको छ। सबै जिल्लाका प्रमुखलाई पोखरामा जम्मा गरेर प्रष्ट निर्देशन दिएको छु, जिल्लामा तपाईले पाएको रकमबाट जति चाहिन्छ औषधि किन्नुहोस,सवै स्वास्थ्य संस्थामा अविलम्ब औषधि पुर्‍याउनुहोस। किन्न पनि सजिलो छ १५ दिनको सुचना निकालेर किन्न सकिन्छ,एकदमै इमर्जेन्सी भयो भने सिधै ५ लाखको औषधि खरिद गर्न सक्छन। जसरी हुन्छ औषधि अभाव हुन नदिनुहोस्।

प्रश्न उठ्छ अहिले जति पैसा जिल्लालाई पठाएको छ त्यसले पुग्छ? प्रष्ट छ जिल्लाले औषधि आफैँले खरिद गरेर पुर्‍याउनुपर्ने बैशाख सम्म मात्र हो। प्रत्येक जिल्लालाई भनिएको छ यति गर्दा पनि औषधिको अभाव हुन्छ र पैसा पुग्दैन भने २४ घण्टा समय राखेर सिधै मन्त्रालयलाई खबर गर्नुहोस २४ घन्टामा कि औषधि पाउनुहुन्छ कि किन्ने पैसा!

निशुल्क औषधिका लागि अग्रसरता नलिने स्वास्थ्य प्रमुखले जिल्लामा औषधि नै छैन, सिटामोल पनि छैन भन्ने तथ्यमा नै टेकेर समाचार त लेखियो। तर त्यही जिल्लाको प्रमुखलाई बैशाखसम्म जिल्लामा औषधि पुर्‍याउन कति पैसा उपलब्ध गराइएको छ भन्ने तथ्य समाचारहरु बनिरहेका हुन्।

यो संगै औषधिको अवस्था सम्बन्धि समन्वय गर्न प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ भने प्रत्येक क्षेत्रमा फोकल व्यक्ति तोकिएको छ। क्षेत्रमा Stock को लागि थप पैसा पठाइएको छ। क्षेत्रमा समन्वय गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ। अनुगमनका लागि खटाइएको छ। माथि,उल्लेख गरिएको व्यवस्था पछि देशका सवै स्वास्थ्य चौकीमा औषधि पुरै उपलव्ध छ भन्ने मेरो दावि हो त! कदापि होइन!!

औषधिको उपलव्धताको जिल्लाहरूमा २ खालको अवस्था देखिएको छ।

१. जिल्लाको नेतृत्वले उत्साहको साथ अग्रसरता लिएको छ, दशै अगाडि नै औषधि किन्न प्रकृया शुरु गरेका छन,औषधि जिल्लामा आएको छ,स्वास्थ्य चौकी सम्म पुर्‍याउदै पनि छ। इमान्दारिताको साथ कोशिस गरिरहेका छन। तर पनि कतिपय स्वास्थ्य चौकीको इन्चार्जहरूले कि जिल्लावाट औषधि लादैनन कि लगेको भन्दैनन वा लगेर पनि बाड्दैनन अनि हल्ला गरिदिन्छन ‘चौकीमा सिटामोल पनि छैन,केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लाले यति महिना भयो औषधि पठाएको छैन’। यसले गर्दा जिल्लाको नेतृत्वले काम गर्दा गर्दै पनि समग्र जिल्ला औषधि उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन।

२. जिल्लाको नेतृत्वमा उत्साह नै छैन, अग्रसरता नै लिदैनन अनि कति सजिलो छ आफ्नो जिल्लाको स्वास्थ्य संस्थामा औषधि नभएको समाचार छापिंदा नलजाइकन भन्छ ‘केन्द्रले औषधि पठाएको छैन’ तर मेरो जिल्लामा कति पैसा पठाएको छ, भाद्रमा प्राप्त भएको पैसावाट कति औषधि किनियो, कति कुन कुन स्वास्थ्य चौकीमा पुर्‍याइयो, अनि यतिले पनि पुगेन भने २४ घण्टा भित्र कि त पैसा पठाउने कि त औषधि पठाउने मन्त्रालयको प्रतिवद्धतामा टेकेर उसले कति माग गरेको छ, यो सबै केही पनि भन्दैन। खालि यही भन्छ औषधि पठाएकै छैन त्यसैले औषधि छैन। अनि अग्रसरता नलिने यस्तो प्रमुखले जिल्लामा औषधि नै छैन, सिटामोल पनि छैन भन्ने तथ्यमा नै टेकेर समाचार त लेखियो तर तेहि जिल्लाको प्रमुखलाई बैशाखसम्म जिल्लामा औषधि पुर्‍याउन कति पैसा उपलब्ध गराईएको छ भन्ने तथ्य नलेखेको समाचारले सजिलो बनाएको छ।

म प्रष्ट छु, जिल्लाको नेतृत्वले काम गरेन भने पनि जिम्मेवारी मेरो नै हो, म गराएर नै छोड्छु। यदि कसैले गर्दैनन भने काम नगर्नेले छोड्छन, गर्नेले पुरस्कार पाउछन नगर्नेले दण्ड पाउछन नै। तर यसको लागि तथ्यको सम्पूर्ण पक्ष संप्रेसित भयो भने मलाई काम गर्ने वातावरण बन्छ। यसका निम्ति सवैसंग सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।

धन्यवाद ।

(स्वास्थ्यमन्त्री थापाले बुधबार जारी गरेको सार्वजनिक विज्ञप्ति)

प्रकाशित: १९ माघ २०७३ ०८:०५ बुधबार