दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको छ। उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको हो। 

‘अदालतमा योजनाबद्ध ढंगले रिट दायर गरिएको छ। एनसेलका नेपाली साझेदार र स्मार्टका सञ्चालक एकै परिवारका हुन्। अदालतमा रिट हालेर स्मार्टको लाइसेन्स खारेज प्रक्रियालाई अलमल्याउने र अन्तिममा एनसेललाई नै सहयोग पुग्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने षड्यन्त्र गरिँदैछ’,स्रोतले भन्यो, ‘यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व संलग्न छ। उच्च तहबाटै कौडीको भाउमा स्मार्ट टेलिकम एनसेललाई बुझाउने तयारी भैरहेको छ।’

यसअघि पाटन उच्च अदालतले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थिएन। स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध दायर उत्प्रेषणको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि मंगलबार नै अर्को रिट दायर गरिएको हो। पछिल्लो रिटमा अदालतले लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। ‘एउटै विषयमा दुईवटा रिट दायर गरेर अन्तरिम आदेश लिइएको छ। यसबाट नै बुझ्न सकिन्छ कि कहीँ न कहीँ समस्या छ’,स्रोतले भन्यो। लाइसेन्स खारेज निर्णय रोक्ने स्मार्टको प्रयास असफल भएपछि स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट रामनाथ वण्ठा थारूले फेरि अर्को रिट दायर गरेका हुन्।  

यही वैशाख ३ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण मिति सकिएपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढाएर त्यसका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्ने तयारी गरिरहेका बेला त्यसविरुद्ध स्मार्टका तर्फबाट उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। 

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालतले शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश पनि भएको छ। निर्धारित समयमा नवीकरण नभएको भन्दै सरकारले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरी सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले लाइसेन्स खारेज गर्ने संकेत पाएपछि स्मार्टले चैत अन्तिम साता पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा मंगलबार उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश गरेको थियो।

वैशाख ३ गतेसम्म सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरणबापतको करिब ३० अर्ब बक्यौता नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स ४ गते खारेज भएको थियो। लाइसेन्स खारेज भएसँगै स्मार्ट टेलिकम सरकारको मातहत आएको थियो। स्मार्टलाई एनसेलले सकार्ने गरी गत मंसिरमै नियमावली परिवर्तन गरिएको थियो। जसअनुसार दोस्रो चरणको टेन्डरमा एनसेल सहभागी भई स्मार्टको स्वामित्व लिने योजना मुताबिक काम अघि बढाइएको छ। एनसेल सञ्चालन लाइसेन्स पाएको २५ वर्षमा अर्थात् २०८६ भदौ १६ मा स्वतः सरकारको मातहतमा आउने कानुनी व्यवस्था छ। एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिनेगरी नियमावली परिवर्तन गरिएको स्रोतको दाबी छ।

‘६ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई सो प्रक्रियाबाट पर धकेल्ने कसरतअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको हो’,सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘यो नियमावली संशोधन गर्नुको एक उद्देश्य स्मार्टको सम्पत्ति एनसेललाई सहज ढंगले लिलामीमार्फत हस्तान्तरण गर्ने हो।’

एनसेलका नेपाली साझेदार सतीशलाल आचार्य र स्मार्टका सञ्चालक एकै परिवारका भएकाले पनि लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अवरुद्ध पार्न खोजिएको छ। हाल एनसेलमा आचार्यको लगानी रहेको सुनिभेरा कम्पनीको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजियाटाको छ। स्मार्टमा लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७०, जिल्याटको १० र सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ। दुवै कम्पनीमा सेयर साझेदार रहेका आचार्य दाजुभाइ हुन्। 

स्मार्टको लाइसेन्स र सम्पत्ति प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा त्यसविरुद्ध अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार प्राधिकरणले स्मार्टको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिएको थियो। ‘वैशाख ४ पछि स्मार्ट टेलिकम लिलामी प्रक्रियामा गएको हो तर अदालतमा मुद्दा परेपछि प्रक्रिया रोकिएको छ। अदालतबाट आउने निर्णयको प्रतीक्षामा हामी छाै,’ प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले भने। प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्टको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। लिलामी प्रक्रियामा जान प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ग्लोबल टेन्डर गर्ने र त्यसमा कोही पनि संलग्न नभए दोस्रो चरणको टेन्डर गर्ने जनाएको थियो।  

दोस्रो चरणमा नेपाली कम्पनीले टेन्डर भर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ। सोही नियमावलीमा टेकेर एनसेलले स्मार्टको लाइसेन्स सकार्ने र आफ्नो लाइसेन्स सन् २०९५ सम्म लम्ब्याउने चलखेल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।  

‘६ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई सो प्रक्रियाबाट पर धकेल्ने कसरतअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको हो’,सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘यो नियमावली संशोधन गर्नुको एक उद्देश्य स्मार्टको सम्पत्ति एनसेललाई सहज ढंगले लिलामीमार्फत हस्तान्तरण गर्ने हो।’

दूरसञ्चार क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव पार्ने सतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यले नेपालदेखि अफ्रिकासम्मका देशहरूमा दूरसञ्चारको लाइसेन्स ओगटेर बसेको स्रोतको दाबी छ। दूरसञ्चार ऐनअनुसार एउटै कम्पनीले क्रस होल्डिङ गरी दुईवटा कम्पनीमा संलग्न भएर व्यापार गर्न मिल्दैन। तर आचार्य दाजुभाइले भित्रिरूपमा स्मार्ट टेलिकममा लगानी गरेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले एनसेलमा आफ्नै परिवारको नाममा सेयर खरिद गरी दोहोरो कारोबार गरेर क्रस होल्डिङ गरेका छन्।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०८० ००:२७ शुक्रबार