फ्रान्समा पेरिस ओलम्पिक २०२४ चलिरहँदा चीन, अस्ट्रेलिया र जापानलगायत राष्ट्रबीच सर्वाधिक स्वर्ण पदकका लागि कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि पदकतालिका खाता खोलिसकेको अवस्था छ। तर, नेपालको पदक जित्ने त परकै कुरा खेलाडीको सुखद प्रदर्शन पनि हुन सकेको छैन। छनोटचरण पार गरेर पेरिस पुगेका नेपालका एक मात्रै खेलाडी स्यान्टु श्रेष्ठ हुन् वा वाइल्ड कार्डबाट पुगेका सुस्मिता नेपाल, डुवाना लामा र मनिता श्रेष्ठ प्रधान नै किन नहुन् उनीहरूले राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता जतिको पनि प्रदर्शन दिन सकेनन्। आखिर किन नेपाल ठूलो मञ्चमा कमजोर देखिन्छ ? के मा हामी चुकेका छौं ? लगायत विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का कार्यवाहक सदस्यसचिव तथा नेपाल ई–स्पोर्ट्स संघका अध्यक्ष अञ्जन धमलासँग नागरिकले गरेको कुराकानी:
लामो समयपछि एक जना खेलाडीले छनोटचरण पार गरेर ओलम्पिकमा स्थान बनाएका थिए। अन्य पनि अनुभवी खेलाडी थिए। अपेक्षा कस्तो राख्नुभएको थियो ?
छनोटचरण नै पार गरेर ओलम्पिकमा पुगेपछि खेलप्रेमीले यसपल्ट त केही हुन्छ कि भन्ने आशा राखेका थिए। तर, हामीले चाहिँ कम्तीमा राष्ट्रिय रेकर्ड चाहिँ सुधार गर्छन् भन्ने अपेक्षा राखेका थियौं। अहिलेसम्म (स्यान्टु श्रेष्ठ, सुस्मि ता नेपाल, डुवाना लामा र मनिता श्रेष्ठ प्रधानलगायतका) खेलाडीका नतिजा हेर्दा सन्तोषजनक देखिएन।
नतिजा ल्याउन दीर्घकालीन योजनासँगै तयारी हुनुपर्ने हो। तर, पर्याप्त भएन। त्यसैले कमजोर र अनपेक्षित नतिजा आएको हो भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ ?
विगतको इतिहासमा हेर्दा पनि ओलम्पिकमा पठाउनुअघि यस्तै कठिन परिस्थिति सामना गर्नुपथ्र्यो। अहिले पनि त्यस्तै भएको हो। ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन वाइल्ड कार्डको भर पर्नुपर्छ र समयमै क्लोज क्याम्प राख्न सकेनौं। कतिपय खेलाडीको ढिला मात्रै सहभागिता सुनिश्चित भएको थियो । यसले गर्दा प्रदर्शनमा असर गरेकै हो, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ।
जीवनराम श्रेष्ठ २०६२ सालमै आउँदा नै टोकियो ओलम्पिकमा स्वर्ण जित्ने लक्ष्य साथ ‘मिसन २०२०’ राखेका थियौं। अहिले त्यो ओलम्पिक सकिएको पनि तीन वर्ष भयो। हामी केमा चुक्यौं ?
राज्यमा स्थिर सरकार भएन। त्यसैले गर्दा खेलकुदमा पोलिसी र मेक्यानिजम बनाउने कुरामा राज्यको ध्यान पुगेन। २०६२/६३ पछिको कालखण्डलाई हेर्ने हो भने हामीले सबैभन्दा धेरै खेलकुदमन्त्री पायौं। अपवादबाहेक अन्यमा ६ देखि नौ महिना मात्रै खेलकुदमन्त्री आफ्नो पदमा टिक्नुभयो। लामो समय खेलकुदले मन्त्री नपाउँदा कतिपय पोलिसीहरू पनि कार्यान्वन गर्न सकेनौं। राज्यले पनि खेलकुदलाई प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ। प्राथमिकता भए वैदेशिक प्रशिक्षण गर्न पाउँथ्यौं, प्रशिक्षक राख्न पाउँथ्यौं। तर, त्यो सम्भव भएन। हामी यही चुक्यौं। यद्यपि, हामीले पछिल्ला साढे दुई वर्षमा धेरै काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने पुष्टि गरेका छौं। तर, सीमित बजेटमा काम गर्दा भनेजस्तो नतिजा दिन नसकेको हो।
प्रशिक्षणको कुरामा मात्रै होइन हामी प्रशिक्षकको कुरामा पनि यसपल्ट चुक्यौंजस्तो लाग्दैन ?
केही प्राविधिक कुराहरू पनि छन्, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। ब्याडमिन्टनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अन्तिम समयमा मात्रै प्रिन्स दाहालले वाइल्ड कार्डबाट स्थान सुरक्षित गरेका हुन्। अगाडि नै प्रिन्सले सहभागिता जनाउने मौका पाउँछन् भन्ने थाहा भएको भए ब्याडमिन्टन संघ हुँदै राखेपबाट ओलम्पिक कमिटीसम्म प्रशिक्षकको नाम सिफारिस हुन्थ्यो। त्यसमा केही भुलचुक भएकै हो।
संघलाई पनि यस विषयमा सोध्दा समय अभाव भयो। उसले खेल्ने पक्का भएपछि नाम सिफारिस गर्दा ढिला भएको भन्ने जानकारी पायौं। तर, जुन कोणबाट कुरा गर्दा पनि एक खेलाडीले प्रशिक्षक पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा राखेप अडिग छ। उसलाई यसपल्ट अन्याय भएकै हो र यो हामीले महसुस गरेका छौं।
असम्बन्धित व्यक्तिलाई पठायो। खेलाडी र प्रशिक्षकललाई सिक्ने प्रतियोगितामा पठाएन भनेर राखेपले पत्र काटिरहेको हुन्छ। तर, ओलम्पिकमा चाहिँ जम्बो टोली जाँदा तपाईंहरू किन चुप हुनुहुन्छ ?
सामाजिक सन्जालका कारण नेपाली समाज अलिकति भ्रममा पारिरहेको छ। अहिले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै सरकारले खेलाडी र प्रशिक्षकको मात्रै खर्च बेहोर्ने भनिसकेको छ। फ्रान्समा मान्छे लाखौंको संख्यामा जान्छन्, ओलम्पिक हेर्ने हैसियतमा गएका होलान्। त्यो फरक कुरा हो। तर पनि अफिसियल गएको चाहिँ खेलाडी, प्रशिक्षक र मन्त्रीज्यू जानुभएको हो। राखेपका ३७ जना बोर्ड सदस्य छन्। उहाँहरूको पनि यति ठूलो खेलकुदको महाकुम्भमा जाने इच्छा त थियो होला । तर, जानैपर्ने बाहेक कोही जानु भएको छैन। राखेपबाट सदस्यसचिव मात्रै सेभ दी मिसन भएर जानुभएको हो। बाहिर आएको हल्लाजस्तो चाहिँ होइन। अर्को कुरा ओलम्पिकका धेरै व्यक्ति जानुभयो भन्ने कुरा छ। ओलम्पिक आयोजना हुँदा आवश्यक व्यक्ति जानु चाहिँ स्वाभाविक नै हो । तर, पूरै कार्यसमिति जानु चाहिँ गलत हो। खेलकुदमा लागेका व्यक्ति र परिषद्का केही साथीहरूले मौका पाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यसैले हामीलाई पनि भविष्यमा ठूला आयोजना गर्दा सिकाउँछ। त्यो अनुभवले राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्दा हुन्छ।
ओलम्पिक सकिएपछि कमिकमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई समीक्षा गर्न आवश्यक ठान्नुभएको छ?
अवश्य नै, हामी त्यो गर्छौं। किनभने ओलम्पिक त परको कुरा भयो। एसियनस्तरमै हामीले स्वर्ण दिलाउन सकेका छैनौं। यसले परम्परागत तवरले नै हामीले प्रशिक्षण गरिरहेका छौं भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। खेलकुदलाई अगाडि बढाउने हो भने नयाँ सिराबाट सुरु गुर्नपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। नेपालमा खेलकुदमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नतिजा ल्याउने हो भने राज्यले ठूलै लगानी गर्नै पर्छ र दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ।
२०२८ को लस एन्जल्स ओलम्पिकका लागि विकसित र युरोपियन राष्ट्रहरूले सन् २०२० देखि नै तयारी गरिरहेका छन्। हामीले पनि पेरिस ओलम्पिकपछि हुने साग र जापानमा हुने एसियन गेम्सको पूर्वतयारीका लागि ‘मिसन २०२६’ बनाएर अहिलेदेखि नै प्रशिक्षण गराइरहेका छौं। तर, आवश्यक बजेट पाएका छैनौं। अबको ओलम्पिकको तयारी गर्न एक रूपैयाँ पनि बजेट छैन। राज्यले यसरी नै सहभागिताका लागि मात्रै बजेट दिने भए आशातीत अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको मुखमा सरकार परिवर्तन भएको छ। अहिले कर्मचारी पनि कामविहीनजस्तै देखिएका छन्। उता. कर्णालीका सदस्यसचिवको कार्यावधि पनि सकिने स्थितिमा छ। यसले गर्दा प्रतियोगितामा असर त गर्दैन ?
सदस्यसचिव एउटा पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त भएर आउने र सरकार परिवर्तनसँगै अर्को आउने परम्पराका कारण शंका उत्पन भएको हो। तथापि, नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको समापनमै दशौं यहाँ हुने भनेर घोषणा गरिसकेका थियौं। त्यसैले नवौंमा पदक जितेका खेलाडीहरू दशौं पनि जित्छौं भनेर तयारी गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने कुरा पार्टी, संगठन र राजनीतिभन्दा फरक कुरा हो। यो प्रतियोगिता आयोजना गर्नु जुनसुकै सरकारको दायित्व हो। तोकिएकै मितिमा कर्णालीका सदस्यसचिवको पदावधि सकिन्छ। त्यो मितिभन्दा माथि गए प्रतियोगिता गर्न सम्भव हुँदैन, जाडोको मौसम हुन्छ।
त्यसले खेलाडीको प्रदर्शनमा पनि असर गर्छ। त्यसैले हामीले निरन्तरता बैठक र छलफलका प्रयास गरिरहेका छौं। अघिल्लो सरकारको पालामा बोर्ड बैठक बस्ने प्रयास गर्यौं र तर सम्भव भएन। बिना बोर्ड बैठक दशौं राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारी गर्न गाह्रो छ। अहिले नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ। उहाँ खेलकुदप्रेमी हुनुहुन्छ। उहाँले खेलकुदको मर्मलाई बुझेर र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतियोगिता सुरुआत गर्ने बाटो खोज्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०८१ ०७:३२ मंगलबार
