सबै किसिमका विचारहरू फलुन् फुलुन् भन्ने उद्देश्यले जर्मनीले साना–ठूला पार्टीहरूलाई केही मौद्रिक सहयोग गर्छ। खासगरी जर्मनीभरि खसेको मतको ०.५ प्रतिशत या राज्य स्तरमा एक प्रतिशत मत खस्यो भने कम्तीमा पनि एक करोड २० लाख युरो प्राप्त गर्दछन्। यस्तो सहयोगले पार्टीहरूले आफ्ना विचार जनजनमा पुर्‍याउँछन्, जनहित गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ।

संघीय सरकारको मूलभूत उद्देश्यबाट बाहिर जान खोजे भने सरकारले त्यो मौद्रिक सहयोग रोकिदिन्छ। सरकारले नसके अदालतले निर्णय गरिदिन्छ। त्यहाँको डाइ हेइमत (द होमल्याण्ड) पार्टीले केन्द्रीय सरकारबाट पाइरहेको आर्थिक सहयोग रद्द गर्न त्यहाँको संघीय अदालतले आदेश दिएको छ। यस पार्टीले आउँदो ६ वर्षका लागि सरकारी सहयोग पाउने छैन। त्यो सहयोगका लागि अदालतले पार्टीलाई अयोग्य घोषित गरेको हो।

सन् २००३ र २०१७ मा पनि सरकारले होमल्याण्डलाई दिई आएको मौद्रिक सहयोग रोक्का गर्ने प्रयास गरेको थियो तर असफल भएको थियो। यस पटक भने अदालतबाटै सहयोग रोक्का गरिएको हो।

होमल्याण्डका गतिविधिले जर्मनीको आधारभूत लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै खतरामा पारेको अदालतले बताएको छ। पार्टीले आफूलाई आप्रवासीविरोधी पार्टीका रूपमा चिनाउने गरेको छ। जब यो पार्टीले बर्लिनमा आप्रवासीहरूलाई देश फिर्ता कसरी गराउने भनी छलफल आयोजना गर्‍यो, त्यसपछि सरकार गम्भीर भएको हो।

यस्ता पार्टीहरूलाई हिजोआज नवनाजी पार्टीका रूपमा चिनिइन्छ। यस्ता पार्टीलाई यसअघि  सन् २०१३ र २०१६ मा यिनको लोकप्रियताको उच्च बिन्दुमा जर्मन सरकारले एक करोड २० लाख युरो प्रदान गरेको थियो।

यस्तो सुविधाबाट यो पार्टी वञ्चित हुने मात्र नभई दिइआएका करका सुविधा पनि खोसिने भएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारभूत कुरालाई अपमान गरेकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको अदालतले बताएको छ।

प्रस्तुतिः अच्युत कोइराला

प्रकाशित: १८ माघ २०८० ०३:०७ बिहीबार