सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकले बिहीबारदेखि अनलाइन पठनपाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। बुधबार निजी विद्यालयकोछाता संगठन प्याबसन र  नेसनल प्याबसनलेअनलाइन कक्षा अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द गर्ने भएका हुन्।

चैत ११ को लकडाउनपछि पठनपाठन सहजीकरण गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले केही समयअघिदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा सिकाइ अघि बढाउन भनेको थियो। सोहीअनुसार विद्यायले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए।निजी विद्यालयले विद्यालय सञ्चालन गर्न ६ महिनाका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए। यसकासाथै निजी विद्यालयले एक महिनाको शुल्क छुट गर्नुपर्ने कुरालाई समेत आत्मसात गरी लकडाउनको कठिन परिस्थितिलाईदृष्टिगत गरी यस शैक्षिक सत्रमा ११ महिनाको मात्र मासिक शिक्षण शुल्क अभिभावकले क्रमशःभुक्तानी गर्दै जाने, सेवा उपलब्ध नगराएको शीर्षकमा लकडाउन अवधिभर शुल्क तिर्नु नपर्ने,विद्यालयले नियमित अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकार, सबै सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायलगायतमा माग पेस गरेपनि सम्बोधन नभएपछि पठनपाठन ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको नेसनल प्याबसनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले बताए।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ निर्देशिकाजारी गरी असार १ गतेदेखि देशभरका विद्यालयलाई वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको माध्यमबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन नै दिएको थियो।  

विद्यालय शिक्षाको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका निजी विद्यालयले चैतदेखिनै सरकारसँग आफ्ना समस्या समाधानका उपायबारे विकल्पसहितका सुझाव दिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको र अब स्कुलले खर्च धान्न नसक्ने भएपछि अनलाइन कक्षा ठप्प पार्ने निर्णयमा पुगेको सापकोटा बताउँछन्।  

‘सरकारले असार १ गतेदेखि निरन्तर सिकाइ अभियान आरम्भ गरेको सन्दर्भमा अभिभावको शुल्कबाट सञ्चालन हुने विद्यालयको भर्ना, अभिलेखीकरण तथा समयसापेक्ष अध्यापन प्रक्रियामा वैधानिक कठिनाइ उत्पन्न भएकोले प्याबसन र एनप्याबसन सम्बद्ध विद्यालय आन्दोलनमा उत्रेका हुन्,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘विद्यालय बाँच्नै नसक्ने रआश्रित शिक्षक–कर्मचारीको दायित्व भुक्तानीकालागिसमेत जोहो गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दासमेत सरकार उदासीन भयो।’निजी विद्यालय सञ्चालकले असार २२ गतेनै सम्पूर्ण अनलाइन र भर्चुअल कक्षा ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदा असार २१ मा शिक्षामन्त्रीले बोलाएर एक साताभित्र समस्या समाधान गर्ने मौखिक आश्वासन दिए पनि त्यसो नभएको उनले बताए। आवश्वासन दिएको एक साता बित्न लाग्दासमेत मन्त्रालयले सहयोग नगरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालक पठनपाठन नै ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता आएको प्याबसनका अध्यक्ष टीका पुरीले बताए।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी  गरेको थियो। ‘उक्त निर्देशिकाको अधिनमा रही निजी विद्यालयले शिक्षक–सत्र ०७७का लागि विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्ने तथा नियमित वैकल्पिक कक्षा (अनलाइन/आफलाइन) थप व्यवस्थित गर्ने तयारी थाल्यौं,’अध्यक्ष पुरीले नागरिकसँग भने, ‘इन्टरनेटमा पहुँच नहुने विद्यार्थीकालागि टेलिभिजन,रेडियो,एफएममार्फतसमेत दूरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन ग¥र्याैं।’सरकारले११ महिनाको मासिक शुल्कसमेत उठाउन नदिएको र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पनि नदिने , शुल्क पनि उठाउन नदिने भनेपछि आफूहरू विद्यालय चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।  

विद्यालय शिक्षाको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रको योगदान र महत्वलाई वेवास्ता गरी शिक्षा मन्त्रालयले असहज परिस्थिति उपत्पन्न गराएको उनको आरोप छ। ‘शून्य आम्दानीले गर्दा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत साढे दुई लाख शिक्षक–कर्मचारीलाई वैशाख महिनादेखि तलब उपलब्ध गराउन सकिएको छैन,’ अध्यक्ष पुरीले भने, ‘अर्कातर्फ विद्यालयको स्थायी प्रकृतिका खर्च घरभाडा, बैंकको किस्ता तथा ब्याज, बिमा, टेलिफोन, बिजुली, इन्टरनेट, आदि खर्च धान्न नसक्नेगरी विद्यालयको आर्थिक अवस्था जर्जर छ।’

देशभरिका निजी विद्यालयमा अध्ययनरत ३० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् भने साढे दुई लाख शिक्षक–कर्मचारीहरु बेतलबी घर बिदामा बस्न बाध्य भएका छन्।

छ महिनादेखि तलबविहीन शिक्षक, तलब नपाए कडा कदम चाल्ने चेतावनी  

निजी विद्यालयका सञ्चालकले विगत ६ महिनादेखि शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब दिएका छैनन्। कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) संक्रमणको कारण देखाएर तलब नदिँदाजीविका धान्नै मुस्किल परेको पीडित शिक्षक तथा कर्मचारीको गुनासो छ। कोरोनाकै निहुँमा तलब रोक्का मात्र होइन, निजी विद्यालयले कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई विद्यालयबाट निष्कासनसमेत गरेका छन्। जसका कारण निजी विद्यालयका देशभरिबाट ३ सय शिक्षक तथा कर्मचारी बेरोजगार बनेका छन्।  

संस्थागत विद्यालयका पीडित शिक्षकले अब पनि सञ्चालकले तलब निकासा नगरे शिक्षा मन्त्रालय परिसरमै गएर आत्मदाह गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्। निजीमा कार्यरत इटहरीका शिक्षक जेपी काफ्लेले आफूले पढाएको विद्यालयबाट माघ महिनादेखिको तलब पाएका छैनन्। उनकीपत्नी मुटुरोगी छिन्। औषधिकै सहारामा उनी बाँचेकी छिन्। ‘सञ्चित गरेको  पैसाले पत्नीको औषधोपचार गर्दै आएको छु,’शिक्षक काफ्लेले भने, ‘६ महिनादेखि तलब नपाउँदा रित्तिएको छु। अब बाँकी रहेको पैसा नि सकियो। अब पनि तलब नपाए जीविका चलाउनै मुस्किल पर्छ। सरकारले तत्काल निकास नदिए ठूलो दुर्घटना हुन्छ।’

निजी विद्यालयले हाल तलब नदिएकै कारण उनीहरूमा निराशा छाएको छ।  नेपालगन्जका ३० वर्षीय शिक्षक मनोज सुनुवार आफूले पढाएको विद्यालयबाट तलब नपाउँदा निराश बनेको बताउँछन्। उनलाई २ वर्षीयछोराको लालनपालन गर्नसमेत चुनौती थपिएको छ।‘पत्नी घर सम्हाल्छिन्,’शिक्षक सुनुवारले नागरिकसँग गुनासो गरे, ‘मेरै तलबले घर चलेको छ। त्यो तलब पनि नपाउँदा बालबच्चाको लालनपालन गर्न धौधौ परेको छ।तलब माग्न फोन गर्दा सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आउँदैनन्।’  

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका महासचिव भोला चालिसे आफूले पढाउँदैआएको विद्यालयले नियुक्ति पत्रसमेत नदिएको बताउँछन्। उनले पनि लकडाउन अवधिको तलब नपाएकाले जीविका चलाउन चुनौती थपिएको बताए। डिल्ली बजारको टाइम्स माविमा अध्यापन गर्नेउनी आफ्नो रोजगारीसमेत गुम्ने जोखिम रहेको बताउँछन्। ‘विद्यालयले वर्षौंदेखि कम्पनीमा दर्ता भएर नाफा कमाउँदै आएका छन्। तापनि कोरोना संक्रमणको तीन÷चार महिना पनि धान्न नसक्ने सुन्दा दुःख लाग्छ,’महासचिव चालिसेलेसुनाए, ‘विद्यालयसँग तलब माग्दा शुल्क उठाएको छैन। तलब दिन गाह्रो छ भन्ने जवाफ दिन्छन्।’ उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालय, विद्यालय तथा सरोकारवाला निकायसमक्ष पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदासमेत कुनै सुनुवाइ भएको छैन। साउन ४ गतेसम्म तलब नपाए अब इस्टुले साउन ५ गतेदेखि देशभरिनै सडक आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ।

निजी विद्यालयमा साढे दुई लाख शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन्। लकडाउन चैत महिनादेखि भए पनि ९० प्रतिशत निजी विद्यालयले शिक्षक–कर्मचारीलाई ५ महिनादेखि तलब नदिएको इस्टु अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए। अध्यक्ष थापाले मंगलबार नेपाल शिक्षक महासंघसँग संस्थागत शिक्षक कर्मचारीको समस्याबारे छलफल भएको बताए।‘निजी विद्यालयका शिक्षकले ५ महिनादेखि तलब नपाएपछि उहाँहरूको दयनीय अवस्था बन्दै गएको छ। इस्टुमा आबद्ध शिक्षकहरू अब शिक्षा मन्त्रालयमै गएर आत्मदाह गर्ने भन्नुहुन्छ,’अध्यक्ष थापाले नागरिकसँग भने, ‘हामीले मन्त्रालय, विद्यालय र सरोकारवाला निकाय सबैसँग समस्याबारे छलफल गरेका छौं अझै समाधान भएको छैन।’निजी विद्यालयका शिक्षकले नियुक्तिपत्र नपाएको, कम तलबमा काम गर्नुपरेको र काम गरेको दिनको समेत तलब नपाएर समस्यामा परेकाले आत्मदाह गर्ने मनस्थितिमा पुगेको अध्यक्ष थापाको ठहर छ।  

उता निजी विद्यालयका सञ्चालक भने आफूहरूले शुल्क उठाउन नपाएकाले शिक्षकलाई तलब दिन नसकेको बताउँछन्। प्याब्सनका अध्यक्ष टीकापुरीले सरकारले निजी विद्यालयलाई कम ब्याजदरमा ऋण नदिनु र अर्कोतर्फ विद्यालयले मासिक शुल्कसमेत उठाउन नपाएर तलब खुवाउन अप्ठ्यारो भएको जनाए।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७७ ०२:१५ बिहीबार