.gif)
.gif)
सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कक्षामा नियमित बनाउन र टिकाउन सरकारले विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्यो। निम्न वर्गका बालबालिका अध्ययन गर्ने सार्वजनिक विद्यालयमा बालबालिका भोको पेट विद्यालय आउन नपर्ने वातावरण निर्माण गर्न पोषणयुक्त खाजा विद्यालयमै पकाएर खुवाएर पढाउने सरकारको नीति हो।
यसले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा पनि टेवा पुग्ने सरकारी विश्वास छ। तर पछिल्लो समय विद्यालयमा दिवा खाजा नीति तथा कार्यक्रममा सीमित भएको छ। व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ।
यसले सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र यो कार्यक्रम ल्याएको पुष्टि भएको छ। खाजा कार्यक्रम घोषणा गरी बालबालिकाको खाजामा समेत राजनीति गन्ध थपिदिएको सरोकारवालाहरूको भनाई छ।
यही अवधारणा अनुसार सरकारले ०६६/०६७ सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा १देखि कक्षा ३ सम्मका बालबालिकालाई विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्यायो। कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको कक्षामा निरन्तरता र टिक्ने दरमा क्रमशः सुधार आउन थालेपछि सरकारले प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्यो। यसले देशभरिका ३२ लाख बालबालिका लाभ उठाएका छन्। विद्यालयमा विद्यार्थी नियमित पनि भएका छन्।
सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ०७५ विद्यालय तहको आधारभूत शिक्षा (प्रारम्भिक बालकक्षादेखि कक्षा ८ सम्म) निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने नीति अन्तर्गतनै पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा दिवा खाजा निःशुल्क गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था ऐनमै रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक अर्जुन ढकालले बताए।
‘यही आधारमा सरकारले ०७९/०८०को बजेटमै कक्षा ६ सम्मका बालबालिकालाई खाजा कार्यक्रम व्यवस्था गर्यो। यसकालागि ७ अर्ब बढी रकम पनि व्यवस्था गर्यो,’ निर्देशक ढकालले नागरिकसँग भने, ‘केन्द्रले पनि यही आधारमा कार्यक्रम बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिकोलागि पठायो।
तर अर्थले रकम छैन भन्दै अस्वीकृत गरिदियो।’ उनले थपे, ‘शैक्षिक सत्र ०७९ मै कक्षा ६ सम्म विस्तार हुन सकेन। नीतिमा मात्र दिवा खाजा व्यवस्था सीमित भयो।’ ०७९/०८० आर्थिक वर्षसम्म कक्षा ६ सम्मको बालबालिकाकोलागि मात्र खाजा उधारोमा कार्यक्रम राख्दै आएको सरकारले पुनः एक पटक ०८०/०८१को बजेटमा कक्षा ८ सम्मका बालबालिकालाई विद्यालयमै दिवा खाजाको व्यवस्था गरिदियो।
बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा कक्षा ८ सम्मका सबै बालबालिकाकालागि ८ अर्ब ४५ करोड रकमको पुनः व्यवस्थाको घोषणा गरिदियो। तर खाजाको रकम निकासा नभएको भन्दै धेरै पालिकाहरूले कार्यक्रम सञ्चालनै गर्न नसकेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले जनाए।
‘विद्यालयमा खाजा कार्यक्रमले सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार र विद्यालयमा कक्षा छाड्ने दर क्रमशः न्यून हुँदै भएको देखिन थालेपछि सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नकोलागि विद्यालयमा विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न खोजेको हो,’ उपसचिव अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘एउटा कक्षा थपिनासाथ एक अर्ब २५ करोड बजेट बढ्छ। तर त्यस अनुसारको बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्दा दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको विद्यालयहरूले गुनासो गरिरहेका छन्।’
उनले थपे ‘मन्त्रालयले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन अनुसारै क्रमशः कक्षा दशसम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजाको कार्यक्रम तय गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगर्दा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ। तर कक्षा ५ सम्म भने निरन्तर चलिरहेको छ।’
मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा ८ सम्मको सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा खाजाको व्यवस्था गर्ने भए पनि त्यस अनुसारको बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसकेकोले नियमित हुन नसकेको जनाए।
‘गत वर्ष पनि बजेटमा कक्षा ८ सम्म कार्यक्रम थप गर्ने उल्लेख भयो,’ उनले नागरिकसँग भने ‘तर हालसम्म बजेटको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। ’ उनले थपे ‘कक्षा ५ सम्म मात्र निरन्तर गर्न सकिएको छ।’
अर्यालका अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा खाजा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको तर त्यस अनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कार्यक्रम कक्षा ५ सम्म समिति भएको हो।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०८० ०४:०७ बुधबार
