काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभागले छात्रावृत्ति नदिने र विवरण नबुझाउने ३ सय ४२ निजी विद्यालयको नाम र ठेगानासहितको सूची मंगलबार सार्वजनिक गरी हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएसँगै बुधबारदेखि निजी विद्यालयहरूको छात्रावृत्ति विवरण बुझाउन थालेका छन्।

बुधबार विभागका संस्थागत विद्यालय महाशाखाका प्रमुख मोतीराज खनाललाई मोबाइल र कार्यालयको फोनमा स्कुलको जिज्ञासा मेटाउन भ्याइनभ्याइ भएको थियो। स्कुलहरूको नाम महानगरले सार्वजनिक नै गर्छ भन्ने कहिल्यै नसोचेको समेत निजी विद्यालय सञ्चालकको भनाइ पनि उत्तिकै थियो। विभागमै कार्यरत एक कर्मचारीले मेयर बालेनले नियम कानुनमा भएकै व्यवस्थालाई कडाइसाथ कार्यान्वयनमा ल्याएर निजी विद्यालयलाई नियमभित्र बाँध्न खोजेका मात्र बताए। ‘हेर्नुस् त गर्न चाहे त काम हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण मेयर सा’बले दिनु भएको छ,’ ती कर्मचारीले नागरिकसँगको भेटमा भने ‘संस्थागत विद्यालयले कहिल्यै छात्राबृत्ति लक्षित वर्गलाई दिँदैनन। सधै पहुँचवालाले पाउँदै आएका थिए।’

बुधबार विभागका संस्थागत विद्यालय महाशाखाका प्रमुख मोतीराज खनाललाई मोबाइल र कार्यालयको फोनमा स्कुलको जिज्ञासा मेटाउन भ्याइनभ्याइ भएको थियो।

उनले थपे ‘यति मात्र कहाँ हो र मनोमानी शुल्क लिइएका छन् अनुगमन नियमन छैन। कानूनको पालना त संस्थागतले कहिल्यै गरेनन्। मेयरसाहको ताकेताले अब बल्ल कानुनभित्र आउन थाले।’

कतिपय स्कुलले वडाध्यक्षले समय नदिएकोले समय मिलाइदिन प्रमुख खनाललाई आग्रह गरिरहेका थिए त कतिपय स्कुलले छात्रावृत्ति कोटालाई समावेशी बनाउन समय लागेको भन्दै थिए त कतिपयले छात्रावृत्ति प्राज्ञिक विषय भएकाले जनप्रतिनिधिलाई बुझाउनै समय लागेको समेत गुनासा गरिरेका थिए। तर प्रमुख खनालको एउटै जवाफ थियो, ‘जेठ २८ गतेभित्र तोकेकै समयमा छात्रावृत्ति छनोट गरी विवरण बुझाउनुस्।’

बुधबार कार्यालय समयभित्र ५० विद्यालयले इमेलमार्फत छात्रावृत्ति विवरण बुझाएको काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागका संस्थागत विद्यालय महाशाखा प्रमुख खनालले बताए। ‘बुधबार साझ पाँच बजेभित्र ५० विद्यालयको छात्रावृत्ति विवरणको इमेल प्राप्त भयो, अब विवरण बुझाउने कुल स्कुलको संख्या ५ सय २० मध्ये २ सय २८ पुगेको छ,’ प्रमुख खनालले भने, ‘जेठ २८ अगावै सबै निजी विद्यालयले विवरण बुझाउने देखियो। छात्रावृत्ति जस्तो प्राज्ञिक कार्यको छनोट समितिको संयोजक वडाध्यक्षलाई बनाउँदा समय नदिने पनि समस्या आयो। साथै छात्रावृत्तिबारे धेरै जनप्रतिनिधिले नबुझेको पनि स्कुलको गुनासो छ। यसबारे अबका दिनमा छलफल गरि अघि बढ्नुपर्ने देखियो।’

बुधबार कार्यालय समयभित्र ५० विद्यालयले इमेलमार्फत छात्रावृत्ति विवरण बुझाएको काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागका संस्थागत विद्यालय महाशाखा प्रमुख खनालले बताए।

संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्नाको १० प्रतिशत पुर्ण छात्राबृत्ति उपलब्ध गराई सोको विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शिक्षा नियमावली २०५९ले ब्यवस्था गरेको छ। यसैलाई आधार बनाएर काठमाडौं महानगरपािलका विद्यालय शिक्षा नियमाली ०७४को नियम ५८ र ५९ एवं काठमाडौं महानगर शिक्षा ऐन २०७५को दफा ५० मा समेत विद्यार्थी भर्नाको १० प्रतिशत पुर्ण छात्राबृत्ति अनिवार्य उपलब्ध गराई सोको विवरण महानगर शिक्षा विभागमा उपलब्ध गराउनुु पर्ने ब्यवस्थाको उल्लङ्न गर्ने ३ सय ४२ स्कुलको नाम सार्वजनिक गरिएको प्रमुख खनालले जनाए। उनले संस्थागत विद्यालयले नियम अनुसार छात्राबृत्ति उपलब्ध गराए १५ हजार विद्यार्थीले लाभ उठाउने जनाए।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८० ०१:३१ बिहीबार