सन् २०१९ को अन्तदेखि सुरु भएको कोरोना महामारीले ठूलो मानवीय क्षति गरेको छ। हालसम्म ६३ लाखभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने आर्थिक गतिविधि र रोजगारीका अवसर ठप्प हुँदा गरिबीको स्तर पनि बढेको छ। सँगसँगै कारोना महामारीले मानसिक स्वास्थ्यमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ। महामारीमा आइसोलेसनमा बस्दा अथवा अस्पतालमा उपचारका क्रममा आफन्तजनसँगको सम्पर्क टुट्दा मानिसहरूमा बेचैनी र निराशा बढेको थियो। यो अवधिमा आत्महत्याका घटना पनि बढेको तथ्याङ्क छ। त्यसैले कोभिड–१९ ले निम्त्याएका दीर्घकालीन प्रभावमध्ये मानसिक स्वास्थ्य पनि एक हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना सुरु भएको पहिलो वर्षमा बैचैनी र चिन्ताको विश्वव्यापी दर २५ प्रतिशतले बढेको जनाएको थियो। त्यसो त, विश्वका हरेक ८ मध्ये एक जनामा मानसिक असन्तुलन (मेन्टल डिसअर्डर) रहेको मानिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालै प्रकाशन गरेको ‘वल्र्ड मेन्टल हेल्थ रिपोर्ट’ यो विषयको बढ्दो गम्भीरतालाई प्रस्ट पारेको छ।  

विश्वका हरेक १०० मृत्युमध्ये एक आत्महत्याका कारण हुने गरेको, ५८ प्रतिशत आत्महत्याका घटना ५० वर्षअघि नै हुने, १४ प्रतिशत किशोर मेन्टल डिसअर्डरमा रहेको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ। अपाङ्गताका लागि मानसिक असन्तुलन एक कारक रहेको र गम्भीर मानसिक असन्तुलन रहेकाहरूको सरदरमा १० देखि २० वर्षअघि नै मृत्यु हुने गरेको रिपोर्टले देखाएको छ। यसैगरी मानसिक रोगीप्रति गरिने भेदभाव र लाञ्छना एकातिर छ भने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तथा समुदायले यो विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत समस्या छ।  

यही परिप्रेक्ष्यमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका १९४ देशले सन् २०१३ देखि सन् २०३० सम्मका लागि व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गरेका छन् र मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई रूपान्तरण गर्न चाहेका छन्। विश्वका अन्य देशजस्तै नेपालमा पनि मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढ्दो क्रममा छ। नेपालमा हरेक दिन झन्डै डेढ दर्जन मानिसले आत्महत्या गर्ने गर्दछन्। नेपालमा कूल नसर्ने रोगहरूको समस्यामध्ये १८ प्रतिशत मानसिक रोगले ओगटेको छ। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेपाल, २०७७ को नतिजाअनुसार नेपालमा १३ देखि १७ वर्षका ५.२ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। जसमा २.८ प्रतिशतमा चिन्ताजन्य समस्या, ०.६ प्रतिशतमा डिप्रेसनको समस्या पाइएको छ र ३.९ प्रतिशतमा आत्महत्यासम्बन्धी सोच पाइएको छ। १८ वर्षमाथिका व्यक्तिहरूमा १० प्रतिशतमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। जसमा ३ प्रतिशतमा चिन्ताजन्य समस्या, २.९ प्रतिशतमा डिप्रेसन, ०.२ प्रतिशतमा साइकोसिस र ७.२ प्रतिशतमा आत्महत्यासम्बन्धी सोचको अवस्था देखिएको छ।  

त्यसो त, नेपालको संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने हकको व्यवस्था गरेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ङ) मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ। यसैगरी जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को अनुसूची १ र २ मा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूलाई क्रमशः आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा समावेश गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को परिच्छेद –७ मा स्वास्थ्य, पुनस्र्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐनले मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि थप सेवा सुविधाको समेत सुनिश्चितता गरेको छ।  

यसैगरी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको इपिडिमिओलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखाको स्थापना, केही जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमको सञ्चालन तथा प्रदेशस्तरमा पनि यो विषयलाई हेर्ने केन्द्रको स्थापनालगायतका थालनी स्वागतयोग्य छन्। तर यसो हुँदाहुँदै पनि मानसिक रोगीको बढ्दो क्रमका तुलनामा यी प्रयास अपर्याप्त छन्। मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रोगभारको अनुपातमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू तथा विनियोजन हुने बजेट न्यून छ। मानसिक रोगीप्रति गरिने अवहेलना, विभेद तथा मानव अधिकार हननलाई रोक्न तथा कम गर्न ठोस कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ। यसैगरी यो क्षेत्रमा रहेको दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पूरा गर्न आवश्यक छ। यसो गर्न सकेमा समुदायस्तरसम्म सेवाको पहुँच स्थापित गर्न सघाउ पुग्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक शाखामा मात्र सीमित नभई मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई एकीकृत रूपमा हेर्न अझ ठूलो निकाय आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। यस सन्दर्भमा यो विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलेमहत्वका साथ हेर्न आवश्यक छ। स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको क्रममा मानसिक स्वास्थ्यलाई एकाकार गर्न आवश्यक छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको वल्र्ड मेन्टल हेल्थ रिपोर्टले औंल्याएझैं हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई दिनेमहत्व र प्रतिबद्धतालाई अझ गहिरो पार्न आवश्यक छ। घर, समुदाय, विद्यालय, कार्यस्थल, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निकायलगायतका हरेक तहमा मानसिक स्वास्थ्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार गर्न सके यसले फलदायी परिणाम दिनसक्छ। मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका नागरिक समाज, अनुसन्धान निकाय तथा अन्य सरोकारवालासँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। समग्रमा मानसिक स्वास्थ्यको हेरचाहसँगसँगै मानसिक स्वास्थ्यको समस्याका कारणहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। यो समस्या किन बढ्दो क्रममा छ भन्ने ज्ञानले यसको रोकथाममा सघाउ पुग्छ। बहुआयामिक तथा बहुविषयसँग सम्बद्ध यो विषयप्रति गम्भीर हुने समय अहिले नै हो।  

प्रकाशित: १० श्रावण २०७९ ००:२१ मंगलबार