संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको साझेदारी कार्यक्रम ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्बन्धी सम्झौता हुनुहुँदैन भनी देश तरंगित भइरहेको छ। तर, जुन कार्यक्रम लागु हुनु हुँदैन भनिएको छ, त्यो लागु हुन थालेको तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ।

यसबारे उठेका जिज्ञासामा नेपाली सेना र परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको अभिव्यक्तिले झनै शंका उत्पन्न गराएको छ। वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा संस्थागत स्मृतिको अभाव मात्र देखिँदैन, पारदर्शिता पनि छैन।

नेपाली सेनाले सन् २०१५ र २०१७ मा गरेको पत्राचारअनुसार नेपाल यसमा सहभागी भइसके पनि अहिलेसम्म यसमा सबैले अनभिज्ञता दर्साएको देखिन्छ। संसद्देखि सडकसम्म सबै यसबाट उद्वेलित छन्। यसबाट प्रश्न उठ्छ, यो मानवीय सहायतासम्बन्धी कार्यक्रम मात्र थियो भने किन लुकाउने काम गरियो?

एसपिपीको मस्यौदा भनी सार्वजनिक एक दस्तावेजले मुलुक उद्वेलित छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुमोदन भएपछि नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भनी गरिएको झुटो प्रचारलाई सत्य तुल्याउनेगरी एसपिपीमा प्रावधान राखिएको भान पार्न यसले खोजेको छ। यसलाई अमेरिकी राजदूतावासले ‘सत्यता नभएको’ प्रतिक्रिया मंगलबार दिइसकेको छ।

एसपिपीमा नेपाल सन् २०१९ मै सहभागी भइसकेको जानकारी अमेरिकी दूतावासका एक उच्च अधिकारीले बुधबार बताएका छन्। एसपिपीका प्रावधानको सत्यताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जानकारी गराउनुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा भइरहेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र गठबन्धन दलका सांसदले मात्र होइन, प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) ले समेत यसमा प्रश्न उठाएको छ।

देशभित्रको एउटा निकायले पत्राचार गरेर लागु भइसकेको कार्यक्रमबारे अहिले आफूलाई जानकारी नभएको भनी नेपाली सेना र बोधार्थ प्राप्त गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीको अभिव्यक्तिले मुलुक यतिबेला आश्चर्यमा परेको छ। एमपिपीका नाममा अगाडि सारिएका प्रावधान कुनै अर्थमा पनि एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका निम्ति मान्य हुने किसिमका छैनन्।

एमसिसी अनुमोदन गर्ने बेलामा सिंगै मुलुक विभाजित हुने अवस्था आएपछि बरु त्यो गए पनि जाओस्, मुलुकमा शान्ति र अमनचयन होस् भन्ने थियो। यथार्थमा त्यसका कतिपय प्रावधानलाई झुटा सूचनाका कारण विवादास्पद बनाइएकाले विकास निर्माण सम्बन्धी उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा जाओस् भन्ने अपेक्षा राख्ने व्यक्तिहरू पनि उत्तिकै थिए।

त्यसकारण एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन सम्भव भएको हो। तथापि, अहिले एसपिपी प्रसंगले मुलुकलाई कूटनीतिक विफलताको बाटोतर्फ अग्रसर गराइरहेको छ। यसै पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, प्रमुख विपक्षी एमालेको समेत परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलित व्यवहार नभएको टिप्पणी हुँदै आएको छ। नेपाल विश्वका दुई उदाउँदा अर्थतन्त्र चीन र भारतका बीचमा छ।

यसको यो उपस्थिति अमेरिका लगायत युरोप र पश्चिमा जगत्का निम्ति पनि उत्तिकै चासोको पक्ष रहेको छ। यो स्थितिमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको सर्वोत्तम हितमा ध्यान पुर्‍याउने हो। मुलुकको हितका निम्ति जस्तो नीति अपनाउँदा उपयुक्त हुन्छ, त्यसैमा जानुपर्छ। कुनै मुलुकलाई खुसी वा दुःखी बनाउने उद्देश्य हाम्रो हुनु हुन्न।

नेपाल र नेपालीको हित हुने नीतिगत निर्णय गर्न सकेपछि अरू कोही दुःखी हुने भन्ने प्रश्न उठ्दैन। अनि अहिले सत्ताको कुर्सी जोगाउन जथाभाबी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सत्ता आउँछन्, जान्छन्, देश रहिरहने कुरा हो। अहिलेकै अवस्थामा देश भावी पुस्तालाई कसरी छाडेर जाने भन्नेमा नेतृत्वको ध्यान हुनुपर्छ।

अहिले आफूले लिने गलत निर्णयका कारण अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा गडबडी हुन्छ भन्ने लाग्छ भने सम्झौता गर्नुभन्दा चुप लागेर बस्नु उचित हुन्छ। भावी सन्ततिले सराप्ने गरी किन निर्णय गर्ने? अमेरिकी राजदूतावासले ‘सत्यता नभएको’ बताउँदाबताउँदै पनि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले संसद्मा दिएका अभिव्यक्तिले भने शंका जन्माएको छ।

उनले यसलाई ‘सैन्य सम्झौता र सन्धि नभई मानवीय सहयोग भएको’ बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘यो कुनै सैन्य गठबन्धन नभएर मानवीय सहयोग हो। यो प्राकृतिक प्रकोपलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले दिन लागिएको सहयोग हो।’ पहिल्यै परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा आइसकेको विषयबारे उनले किन प्रस्ट जवाफ दिन सकेनन्? नेपालले प्राकृतिक प्रकोप आदिमा अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य सहयोग आदानप्रदान गर्दै आएको छ।

तालिम–प्रशिक्षण आदिमा पनि नेपाली सेना र सुरक्षा निकायसँग विभिन्न मुलुकका यस्ता निकायसँग सहकार्य भएको छ। भारत, चीन आदि मुलुकसँग यस्ता सहयात्रा भएका छन्। अहिले एकाएक यसरी विरोध हुनुका पछाडि कूटनीतिक व्यवहारमा पारदर्शिताको अभाव हो। अहिले चर्चामा आएजस्तो यो प्रस्ताव होइन भने ठिकै हो तर हावा नचली पात हल्लिँदैन।

हाम्रा सरकारहरूको अपारदर्शी व्यवहारका कारण आम नागरिकले जहिल्यै शंका गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदै आएको छ। यसले अनाहकमा मित्र मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध मात्र बिग्रने गरेको छ। हाम्रो मुलुकको हितबारे राजनीतिक नेतृत्वले प्रस्ट कुरा राख्न सक्दैन भन्ने भान यहाँ आम रूपमा पर्न थालेको छ। अन्यथा, यहाँ सर्वसाधारणले आफ्नो नेतृत्वलाई पत्याउने अवस्था हुन्थ्यो।

प्रत्येकपटक मुलुकले अन्य मुलुकसँग गर्ने सन्धि/सम्झौतामा ठगिएको अनुभव हुने गरेको छ। यसकारण सत्य नभएकै कुरा सार्वजनिक भए भने पनि यहाँ शंका गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अतः नेपालको ७५ वर्ष पुरानो दौत्य सम्बन्ध रहेको मुलुक अमेरिकासँगको सम्बन्धमै तुषारापात हुनेगरी यस्ता विषय आउनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो।

त्यति मात्र होइन, यसले हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई समेत बढ्ता शंकित तुल्याउँछ। यी घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमण समेत विवादमा परेको छ। यो भ्रमणमा गएर मुलुकविरोधी सन्धि/सम्झौतामा हस्ताक्षर नहोस् भन्ने आग्रह भइरहेको छ। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति यसरी अविश्वास चुलिँदै जानु भनेको निःसन्देह चिन्ताको विषय हो।

यसले अन्ततः अहिलेको राजनीतिक प्रणालीप्रति नै अविश्वास सिर्जना गर्छ। त्यति मात्र होइन, यसले मित्र मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध समेत बिग्रन्छ। मित्र मुलुकहरूलाई नेपालको हितबारे प्रस्ट कुराकानी नगर्ने हो भने त्यसले हामीलाई अन्योलमा पारिरहनेछ। नेपाल राज्य अहिलेसम्म यहाँ आइपुगेको विगतको हाम्रो कूटनीतिक चातुर्यले हो। त्यो चातुर्य नहुने हो भने संकट अवश्याम्भावी छ। अरू मुलुकले आफ्नो चासो हेर्न जानेका छन् भने हामीले पनि हाम्रो चासो प्रस्ट पार्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

प्रकाशित: २ असार २०७९ ००:५३ बिहीबार