राज्यका निकायमा काम गराउन जानु भनेको नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाउनु जस्तो हो। तैपनि सेवाग्राहीले त्यहाँ नगई सुख छैन। विशेषगरी यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको चाप धान्ने गरी व्यवस्थित बनाइएको छैन।
पहिलो, यी कार्यालय सर्वसाधारणले सहज ढंगले सेवा प्राप्त गर्न सकिने किसिमले व्यवस्थित छैनन्। दुई, यातायात कार्यालय भन्नेबित्तिकै यातायातका साधन लिएर सर्वसाधारण त्यहाँ पुग्छन्, तिनलाई सहज ढंगले पार्किङ गर्न समेत सकिँदैन। तीन, सहज ढंगले काम गराउन ती कार्यालयलाई पर्याप्त र सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छैन।
सरकारले विश्वका अन्य मुलुकमा उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गर्ने जमर्को गर्छ तर जहिल्यै त्यसलाई पालना गर्न नसकेर असफल हुन्छ। यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्सको अवधारणा सुरु गरेको छ। तर नयाँ लिने वा नवीकरण गर्नेले एक वर्षसम्म सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सक्दैनन्। सरकारी कार्यालयले काम गर्न नसके पनि कसैले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दैन। तर, सर्वसाधारणलाई त्यसबापत लाग्ने दण्ड/जरिवानामा कुनै छूट हुँदैन।
त्यसैगरी अब साउन १ सम्ममा इम्बोस्ड नम्बर बनाउन विभागले कारबाहीको धम्कीसहितको सूचना सार्वजनिक गरेको छ। लामो समयसम्म यसका निम्ति आवश्यक संरचना तयार नपारेको विभागले अहिले आएर तत्कालै सर्वसाधारणलाई इम्बोस्ड नम्बर लिनुपर्ने भनिएको छ। सर्वसाधारण यसै पनि सबै सेवाका निम्ति तयार छन्। तर तिनलाई सहज ढंगले यी सेवाका निम्ति राज्यले तयारी गरेको छैन।
सन् २०१६ मा विभागले इम्बोस्ड नम्बर लागु गरेको हो। सवारी साधनको ट्रयाकिङ सहज हुने भनेर यसलाई लागु गरे पनि अहिलेसम्म पूर्वाधार तयार गरिएको छैन। दिइएका नम्बर प्लेटको गुणस्तरमा पनि सर्वसाधारणले प्रश्न उठाएकै छन्। त्यसमा अहिलेसम्म सम्बोधन गरिएको छैन। जुन मूल्य सवारी धनीबाट इम्बोस्ड नम्बरका निम्ति उठाउन खोजिएको छ, त्यो पनि अन्य मुलुकको तुलनामा महँगो छ।
यसका साथै इम्बोस्ड नम्बर देवनागरी नेपाली लिपिमा राख्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन। नेपालमै कैयन् यस्ता व्यक्ति छन्, जसले अंग्रेजीमा राखिएका नम्बर प्लेट पढ्न सक्दैनन्। बंगलादेश आदि मुलुकले आफ्नो भाषामा नम्बर प्लेट राखे पनि हामीले त्यसतर्फ सोच बनाएनौँ। अझ यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परे पनि अंग्रेजीमै राख्ने गरी आदेश भइसकेको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्न २०१६ मे ३० मा विभाग र डेकाटुर कम्पनीबीच बुट मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। पहिले अञ्चलका आधारमा गर्ने भने पनि २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि अञ्चल खारेज गरी सात प्रदेश लागु भएका छन्। प्रदेश एकले अहिलेसम्म आफ्नो नाम तय नगरेको हुनाले तत्काल यो लागु हुने अवस्था छैन।
अहिले वाग्मती र गण्डकी प्रदेशलाई इम्बोस्ड नम्बर लागु गर्न ताकेता गरिएको छ। वाग्मतीको नाम पनि धेरै ढिलो गरी तय भएको हो। संरचनागत तयारी नभएको, नम्बर प्लेट नेपालीमा बनाउन अदालतमा मुद्दा परेको र अन्य व्यवधानका कारण सवारी धनी तयार नभएका हुन्। अबका पाँच सातामा विभागले भनेजस्तै गरी वाग्मती प्रदेशका सबै सवारी साधनमा यो नम्बर लागु हुन सम्भव छैन। सर्वसाधारणलाई सहजै सेवा लिन सक्ने बनाउनुपर्छ।
अहिले तोकिएको समयावधि सबैले इम्बोस्ड नम्बर लिन सक्ने बनाउन स्पष्ट कार्ययोजना विभागको तर्फबाट आउनुपर्छ। इम्बोस्ड नम्बरका निम्ति ४ अर्ब ४९ करोड ४ लाख ९ हजार रूपैयाँ बराबरको ठेक्कापट्टा भएको छ। पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य थियो। २०७४ मा देवनागरीमा इम्बोस्ड नम्बर हुनुपर्ने भनेर मुद्दा परेपछि यो रोकिएको हो।
२०७६ मंसिर २७ मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा पनि राख्न सकिने भन्ने फैसला सर्वोच्चबाट आएपछि फेरि काम अगाडि बढेको छ। ठेक्का सम्झौताको पाँच वर्षे अवधि गत असारमा सकिएको हो। त्यसपछि गत असारमा ठेक्का अवधि साढे २ वर्ष थपिएको छ। अहिले यसको कार्यान्वयन हुन थालेको छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार १ लाख ३५ हजार ३४१ इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन भएको छ।
अहिलेसम्म १७ हजारमा मात्र यो जडान भएको छ। अब करिब २३ लाखले नम्बर प्लेट उत्पादन र जडान गर्नुपर्ने अवस्थामा दबाब भने सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई पार्न खोजिएको छ। सार्वजनिक सेवालाई विशिष्टीकृत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। सर्वसाधारणलाई सरकारी कार्यालयमा गएर काम गराउन अभिप्रेरित गर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्मको व्यवहार भने धम्कीपूर्ण र ‘खाए खा नखाए घिच’ भन्नेजस्तो प्रवृत्ति छ।
सरकारले दिएको सूचनाअनुसार समयमै काम गर्न प्रेरित गर्ने किसिमको व्यवहार नभएका कारण इम्बोस्ड नम्बर लागु हुन नसकेको हो। नीतिगत अस्थिरताले पनि सर्वसाधारणले जहिल्यै दुःख पाएका छन्। स्मार्ट लाइसेन्सदेखि इम्बोस्ड नम्बरसम्म लागु गर्दा सर्वसाधारणले पाएको दुःखको कुनै हिसाब छैन। अहिले पनि यातायात कार्यालयमा सेवाका निम्ति दैनिक लाम लाग्ने हजारौँको संख्या छ।
त्यसलाई व्यवस्थित गरेर सेवा दिन नसकिने होइन तर त्यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन। सर्वसाधारणलाई धम्की दिएरै छोटो समयमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न लगाउने हो भने कानुनी उपचार खोजेर भए पनि राहत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी निकायको यो ज्यादतिपूर्ण व्यवहारका लागि कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका सदस्यहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७९ ०२:५९ सोमबार
