‘जे रोप्यो त्यही फल्छ’ भन्ने नेपाली लोकोक्ति चरितार्थ भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना पूर्ववर्ती खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले देखाएकै बाटो हिँड्ने तयारी गरेका छन्। ओलीले अध्यादेशबाट शासन गर्ने परिपाटी बसालेका हुन्। अब अहिले आएर देउवाले पनि त्यही बाटो पछ्याएका हुन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रो पटक जीवन पाएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सोमबार सकिएको छ। सर्वोच्चको आदेशले विशेष परिस्थितिमा सुरु भएको अधिवेशन अन्त्य भए पनि यसबाट तात्विक अन्तर परेको छैन। देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नेबाहेक यसबाट विधेयक पारित हुन सकेनन्। अझ संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने ओलीकै गलत कदम देउवाले पनि चालेका छन्। यो काम न हिजो ठिक थियो न आज।
एकातिर, देउवासँग विधेयक आदि पारित गर्ने भरपर्दो संख्या छैन। अर्कोतिर, सरकारलाई गति दिने गरी काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। गठबन्धन दलको यो सरकारका काममा गति आओस् भन्ने आमअपेक्षा छ। तर त्यो आकांक्षा पूरा गर्न विशेष गरी केही दलको आन्तरिक अवस्था अत्यन्तै प्रतिकूल छ। संख्याका हिसाबले नेकपा (एमाले)लाई सरकार चलाउन अहिलेको संसद्मा सहज हुने हो तर ढंग नपुगेर ओलीले विश्वास गुमाएका हुन्। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न पनि एमालेकै विद्रोही समूहका कारणमात्र सम्भव भएको हो। देउवालाई १ सय ६५ सांसदको समर्थन रहे पनि नियमित संसद् चलाउन यो संख्या सहजै प्राप्त हुन कठिन छ।
संसद्का सबैजसो बैठक वा अन्य निर्णयका निम्ति सरकारलाई बहुमत पु¥याउन कम्तीमा १ सय ३६ सांसद आवश्यकता पर्छ। कांग्रेसका ६१, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का २०, स्वतन्त्र र जनमोर्चाका एक एक गरी १ सय ३१ सांसदमात्र यतिबेला प्रत्यक्षरूपमा देउवाको साथमा छन्। एमालेकै सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा सहयोग गरेका हुन्। एमाले एकताको प्रतीक्षामा रहेका कारण यतिबेला माधवकुमार नेपाल पक्षले देउवालाई प्रत्येक मतदानमा सहयोग गर्न सक्ने अवस्था थिएन। देउवाले यही अंकगणित बुझेर लामो समय सरकार बनाउन चाहना नराखेका पनि हुन्। एमाले दल विभाजन हुने हो भने यसले देउवालाई अहिलेका निम्ति सहयोग पुग्छ नै, साथै आगामी निर्वाचन पनि कांग्रेसका निम्ति सहज हुन्छ। ओलीले एमाले नेता माधवकुमार नेपाललगायत १४ जनालाई कारवाही गरिसकेपछि स्थिति फेरिएको छ।
देउवाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पठाइसकेका छन्। यो त्यही अध्यादेश हो जुन ओली आफैँले २०७७ वैशाख ८ गते ल्याएका थिए। त्यो बेला ओलीलाई पनि दल वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटालाई मात्र प्रयोग गरी दल विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। अहिले संसदीय दल वा दलमध्ये कुनै एकको २० प्रतिशतले दल विभाजित हुने व्यवस्था गरिएको छ। ओलीलाई त्यो बेला अध्यादेश ल्याउन सहज भएन। उनले चाहेको दल विभाजनका चाहना एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणलाई सर्वोच्चले मान्यता नदिएपछि पूरा भएको हो। त्यसैले ओलीलाई आफ्नो दलमा आफूखुसी गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। ओलीले जसपा विभाजनका निम्ति त्यो अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए। यो अध्यादेशको आवश्यकता अहिले पनि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका निमित्त आवश्यक छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ। ऐनको यो प्रावधानअनुसार सितिमिति दल विभाजित हुन सजिलो छैन। दल वा संसदीय दल कुनै एक हुने हो भने विभाजन सजिलो हुन्छ। त्यसलाई अझ सजिलो बनाउन ४० प्रतिशतलाई अझ घटाएर सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ यतिबेला सरकारमा रहेको छ। यो बुझाइलाई मूर्तरुप दिने काम देउवाले गरेका हुन्। दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको यो व्यवस्था त्यत्तिकै राखिएको होइन। विगतमा दलहरू विभाजित भए। वामदेव गौतमले संसदीय दलका ४० प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षर संसद् सचिवालयमै बुझाएर नेकपा (माले) गठन गरेका हुन्। देउवा आफैँ पनि कांग्रेस विभाजन गरी नेपाल कांग्रेस (प्रजातन्त्रवादी) बनाएका नेता हुन्। यो सबै परिस्थितिबाट अहिलेको राजनीतक नेतृत्व भुक्तभोगी छ। त्यही भएर दल विभाजनसम्बन्धी बलियो प्रावधान राखिएको हो।
परिस्थितिले अहिले दल विभाजन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। यसले तत्कालका निम्ति देउवा, नेपाल र गठबन्धन नेताहरूलाई सजिलो हुनेछ। कालान्तरमा यसले कांग्रेसलगायत अन्य दललाई असर पार्ने छ। त्यसैले ओलीले सुरु गरेको त्यो कदम अहिले आएर देउवाले चाल्दा पनि गलत नै हुन्छ। हिजो दल विभाजनका निम्ति अध्यादेश जारी गराउन हिँडेका ओली आज त्यसो गर्न नपाइने भन्दैछन्। उनले सोमबारै यसबारे दलको बैठकसमेत राखेर विरोध गरेका छन्। यसका विरुद्धमा उनले वक्तव्यसमेत दिएका छन्। ओलीले अहिले अध्यादेशको विरोध गर्ने नैतिकता छैन।
हिजो जसले विरोध गरेका थिए, आजका दिनमा पनि उनीहरू सही छन्। अहिले आएर ओलीले पनि यसलाई महसुस गरेर विरोध गरे भने सत्य सावित भयो नै। आफूलाई सहज हुन्छ भनेर कानुनी प्रावधानमा जथाभावी गरेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने परिपाटी जोसुकैले थालनी गरे पनि त्यो सही होइन। अध्यादेशबाट कानुन परिवर्तन गराएर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति हुन् वा अन्य बेथिति ती सबै ओली सरकारका विरासत हुन्। यो स्थितिमा देउवाले फेरि ओलीले गरेकै जस्तो गर्नु भनेको त्यही बेथितिको निरन्तरता हो।
ओलीले गरेका गलत कामका कारण यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुर्याएको हो। ओलीले अध्यादेशले शासन गर्न खोजे अव फेरि त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अहिले एमाले नेता नेपाललाई सजिलो पार्नका निम्ति अध्यादेश ल्याउँदा त्यसले भोलि नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। यस्ता प्रावधानमा परिवर्तन गर्दा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेरै लागु गर्नुपर्छ। दलको एकीकरणजस्तै विभाजनलाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता हो भने संसदबाटै पारित गरेर अघि बढाउनु उचित हुन्छ। अध्यादेशको अबाटोले देशलाई सही बाटोमा हिडाउँदैन।
प्रकाशित: २ भाद्र २०७८ ०४:०९ बुधबार
