सरकार विकास निर्माणका काममा ‘अक्षम’ सावित हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिना पुँजीगत खर्च करिब १५ प्रतिशतमा सीमित हुनुले सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ। हाम्रो मुलुकलाई विकास निर्माणमा काममा ढिला गर्ने छूट छैन। अहिलेको गतिका आधारमा काम गर्ने हो भने अपेक्षित उपलब्धि सम्भव छैन। र, काममा हुने गरेको यो ढिलाइ अहिले मात्र होइन। वर्षौँदेखि यही गति दोहोरिने गरेको छ। यसमा सुधार गर्न सकिएको छैन। यस समस्या समाधानका निम्ति बजेटमै उपाय नखोजेको होइन। बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ बुँदे उपाय जारी गरे पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेन। यही गतिले काम हुने हो भने अबका ६ महिना पनि त्यत्तिकै खेर जाने निश्चित छ।

समस्याको पहिचान भइसकेको छ। सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ। सार्वजनिक खर्च गर्ने प्रक्रिया छन्। तर प्रक्रिया पूरा गरेर खर्च गर्न नसक्नु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। समस्या पहिचान भए पनि त्यसको समाधान निकाल्न नसक्नु र त्यही अवस्था सधैँ देखिनुले हाम्रो अक्षमता प्रकट गर्छ। मुलुकमा चरम निराशाको अवस्था छ। त्यसलाई चिर्नका निम्ति पनि विकास निर्माणका कामले गति लिनुपर्छ। तोकिएका विकास आयोजनाका निम्ति पुँजीगत खर्च नियमित रूपमा हुने हो भने त्यसले आशावादी बन्न सजिलो हुन्छ। एकातिर, मुलुकको विकास खर्चको अनुपात सार्वजनिक खर्चको तुलनामा निकै कम छ। अर्कोतिर, तोकिएको विकास खर्च पनि अपेक्षाअनुरूप हुन नसक्नु भनेको विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ बजेटमध्ये साधारण खर्चले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। यसका निम्ति ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। विकासका निम्ति भने आफ्नोण्डै चार गुणा कम बजेट छ। यो भनेको तीन खर्ब दुई अर्ब रुपियाँ मात्र हो। विकास निर्माणसँग सम्बद्ध यति सानो रकम खर्च गर्नसमेत नसक्ने अवस्था आफैँमा विडम्बनापूर्ण हो।

राजस्व उठेपछि पहिलो प्राथमिकता प्रशासनिक खर्चले पाउँछ। विकास निर्माणको काम यसै पनि यसपछिको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। अत्यन्तै ठूलो प्रशासनिक संयन्त्र छ। साधारण खर्च गर्ने निकायको खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था मुलुकमा छ। यस्तो अवस्थामा थोरै भए पनि विकास निर्माणको कामले गति लिने हो भने त्यसले खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदै जानेछ। आज मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्ने अवस्था त्यत्तिकै आएको होइन। राज्यका काम समयमा नहुने अवस्थाले मानिसलाई दिक्क पारेको छ। हाम्रो प्रशासनिक निकाय नै पुँजीगत खर्चका निम्ति जिम्मेवार छ। उसैले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत मार्गदर्शन गर्ने हो। देशको अहिलेको अवस्था भने त्यस्तो छैन। प्रशासनिक आफ्नोमेलाका कारण तोकिएको काम गर्न सक्ने अवस्थामा कोही पनि हुँदैनन्।

हाम्रो मुलुकले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था त्यत्तिकै आएको होइन। एक, राजनीतिक नेतृत्वले लोकप्रियताका आधारमा बजेट छनोट गर्छ। त्यसका निम्ति स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम हुँदैन। जग्गा प्राप्तिदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आदि पक्षमा देखिएका समस्या समाधान गर्नेतिर ध्यान दिइएको छैन। अचेल दाताले दिने रकम प्राप्त गर्न पनि आफूले काम गरिसकेपछि मात्र सोधभर्ना लिनुपर्ने हुन्छ। कामै नभएपछि सोधभर्ना लिने अवस्था आउँदैन। यसमा निर्माण व्यवसायीको भूमिका पनि उत्तिकै छ। कतिपय लिइसकेका ठेक्काको काम समयमा हुन सक्दैन। सबैभन्दा उल्लेख्य पक्ष भनेको सरकारी निकायबीचको आपसी समन्वयको अभावले पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। समयमा काम हुन नसकेको भनी जेठको १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा लेखेर मात्र पनि काम हुन सक्ने रहेनछ। यसका निम्ति काम गर्ने क्षमताको विकास पहिलो सर्त हो। समयमा बजेट ल्याउँदा पनि काम हुन सक्दैन भने यो ढिलासुस्तीको आधार र कारण खोजी गर्नुपर्छ। त्यसलाई समयमै संबोधन गर्ने तत्परता नहुने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फेरि जथाभावी खर्च गरेर काम भएको देखाउन खोजिनेछ। 

प्रकाशित: २ माघ २०८० ००:२१ मंगलबार