त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुककै सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय हो। यही विश्वविद्यालयमा पढेकाहरू अहिले मुलुक हाँक्ने आसनमा पुगेका छन्। मुलुक सञ्चालनको विधि बनाउने निकायमा पुगेका अनि अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने ठाउँमा उक्लेका व्यक्ति यही विश्वविद्यालयका उत्पादन हुन्। विडम्बना ! न शासनमा पुगेकाले त्रिविको पीडा बुझे न त विधि बनाउनेले नै यसको सुधार सुझाउन सके। न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँमा पुगेकाहरूसमेत आफैं पढेको विश्वविद्यालयमाथि अन्याय पर्दा केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यो मिलिभगत वा संयोग जे भए पनि आफैंलाई शिक्षित/दीक्षित तुल्याउने सरस्वतीको मन्दिरमाथि गम्भीर धोका हो।

कात्तिक १६ गते रिक्त त्रिवि उपकुलपति पदमा आजसम्म नियुक्ति हुन सकेका छैनन्। कुलपति प्रधानमन्त्री हुने र उनी प्रशासनिकदेखि शैक्षिकसम्मका सबै गतिविधिमा सक्रिय हुने सम्भावना नरहेकाले उपकुलपति नै त्रिविका कार्यकारी हुन्। यी कार्यकारी पद लामो समयदेखि खाली हुँदा मुलुकभर आंगिक क्याम्पस भएको र केन्द्रमै पनि हजारौं विद्यार्थी पढाइरहेको त्रिविको कति काम थाती रहेको होला ? कति निर्णय थन्किएका होलान् ? कति बर्बाद भएको होला ? र, यस्तो बर्बादीले कति हजार विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दो होला ? प्रश्न धेरै छन् तर उत्तर भने कसैबाट मिलिरहेको छैन।

विश्वविद्यालय विशुद्ध शैक्षिक थलो हो। त्यसैले यहाँ बौद्धिक/शैक्षिक व्यक्तिले नेतृत्व गर्नुपर्छ न कि आशीर्वादप्राप्त दलका कार्यकर्ताले। त्रिविको हित चाहने र मुलुकमा शैक्षिक उन्नयनको कामना गर्नेहरूले सधैं सरकारलाई यसबारे खबरदारी गरिरहे। पछिल्लोपटक उपकुलपति पद रिक्त भएपछि पनि उनीहरूले बारम्बार त्रिविलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती थलो नबनाउन आग्रह गरिरहे। तर सुध्रन गरेको यो आग्रह सत्तासीनहरूलाई रुचिकर भएन। यही कारण त्रिवि फेरि दलीय भागबन्डाको चक्रब्यूहमा फस्ने निश्चित भएको छ।

उपकुलपति मात्र हैन, त्रिवि सेवा आयोगका सदस्यको पद रिक्त छ भने रजिस्टार, शिक्षाध्यक्षजस्ता पद पनि केही समयपछि नै रिक्त हुँदैछ। यी पदहरूमा शिक्षा बुझेको, अस्तव्यस्ततालाई तह लगाउन सक्ने, बेथितिहरू व्यवस्थापन गर्न सक्ने र समयको मागअनुसार त्रिविलाई डोर्‍याउन सक्ने व्यक्तिहरू नियुक्त गरिनुपथ्र्यो तर अहिलेको लक्षण हेर्दा यो सम्भावना कम देखिन थालेको छ। विशेषगरी सत्ता साझेदार दलहरू यी पदमा भागबन्डा मिलाएर जान लागिपरेका छन्। यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो किनभने दलीय कार्यकर्ताले शैक्षिक क्षेत्र हाँकेको मुलुक उँभो लागेको इतिहास आजसम्म कतै लेखिएको छैन।

कसैको कुनै दलप्रति आस्था हुन सक्छ। बहुदलीय व्यवस्था कायम भएका मुलुकमा यो स्वाभाविक मान्नुपर्छ तर पुरै दलको झोला बोकेर हिँड्ने, आफू संलग्न दलका नेताको भजन गाउँदै हिँड्ने र आफ्नो विवेक सोही दलमा मिसाएको मान्छे स्वतन्त्र हुन सक्दैन। त्यसैले यस्तो व्यक्तिलाई त्रिविको मुख्य नेतृत्व सुम्पनु भनेको शिक्षालाई पनि दलीयकरण गर्नु हो र शिक्षालयले भविष्यका कर्णधार नभई दलका कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने अवस्था निम्त्याउनु हो। त्यसैले यस्तो अवस्थाबाट कुनै पनि हालतमा त्रिविलाई मुक्त गर्नैपर्छ। किनकि यो एकाध व्यक्ति, परिवार, समूह वा दलको मात्र नभई करिब ३ करोड नेपालीको भविष्यसँग जोडिएको विषय पनि हो।

गएको कात्तिक २० गते शिक्षामन्त्री तथा त्रिविका सहकुलपतिको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपकुलपति छनोट समिति गठन पनि भएको छ। तर यसले केही काम अघि बढाउन सकेको छैन। भर्खर छलफल थालेको यो समितिका सदस्यले बताएबाट उनीहरू यो सवालमा कति गम्भीर छन् भन्ने प्रस्टिन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले यो समितिले बिनापूर्वाग्रह अर्थात् दलीय प्रभावबाट मुक्त भएर काम थाल्नुपर्छ। यसमा सरकारले एकरत्ति पनि हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन। यो समिति पनि भागबन्डा गर्ने सत्तासीन दलहरूको पदमार्गी हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ। प्रभाव र दबाबबाट अलग भएर यो समितिले काम गर्न सक्नुपर्छ, नभए कारण सार्वजनिक गर्दै जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०८० ००:२३ बिहीबार