सरकारले ‘अयोग्य लडाकु’ का निम्ति करिब अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा धावा बोल्न खोजेको छ। एकातिर संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा सरकारको ध्यान गएको छैन। अर्कोतिर विभिन्न बहानामा राष्ट्रिय ढुकुटी सिध्याउने प्रपञ्च भइरहेको छ। संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने क्रममा सरकारले परिपूरणको व्यवस्था गर्नु नै छ। अहिले ‘अयोग्य लडाकु’ का नाममा शान्ति प्रक्रिया सुरु हुँदा योग्यता नपुगेका, शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि भर्ना लिइएका वा यस्तै अन्य कार्यकर्तालाई सरकारले रकम खर्च गर्न खोज्नु सरासर ज्यादती हो। सरकारको काम जथाभावी खर्च गर्ने होइन, त्यस्तो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १८ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका बेलामा अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रूपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो। यस्तो रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट समेत सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। सरकारबाट अन्य दलहरू बाहिरिएका मौका पारेर यस्तो निर्णय भएको देखिन्छ। अहिलेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले असहमति जाहेर गरे पनि यो निर्णय कार्यान्वयन हुने नै देखिन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेका बेला हुने यस्तो फजुल खर्चले राष्ट्रिय ढुकुटीमा भार मात्र थप्छ। देशको अर्थतन्त्रलाई महँगो पर्ने यस्तो निर्णय सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्छ। सरकारमा आफू हुनुको अर्थ ढुकुटीको जथाभावी प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने कदापि हुनु हुँदैन। सरकारबाट हुने प्रत्येक खर्चको औचित्य हुनु आवश्यक छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा यो तयारी सुरु भएको हो। अर्का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा यसका निम्ति ८४ करोड रुपियाँ छुट्याइएको थियो। अहिले त्यही पुरानो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ। शान्ति प्रक्रियाका नाममा मुलुकको अर्बाै रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि त्यत्तिकै खर्च हुने नै छ। तर अहिले हुन लागेको खर्च भने शुद्ध रूपमा कार्यकर्ताका निम्ति हो। यसले नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रति कार्यकर्ताको विश्वास बढ्न सक्ला तर राज्य ढुकुटी खर्च गरेर कार्यकर्ता परिचालन गर्नतिर लाग्नु उचित होइन।

यस कदमको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदले समेत विरोध गरेका छन्। आफ्नो समर्थनमा बनेको सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि कांग्रेसमाथि स्वाभाविकरूपमा नैतिक दबाब पर्छ। यस्ता काम हुन नदिन दबाब दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) को यसमा विरोध देखिएको छ। तर सरकारमा हुँदा आफैँ यसका निम्ति बजेट छुट्याउने र अहिले आएर विरोध गर्ने प्रवृत्तिले दोहोरो चरित्र उजागर गरेको छ। यसकारण यस किसिमको कदमको सबै दलले इमानदारीपूर्वक विरोध गर्न सक्नुपर्छ। आफूले समर्थन गरेको सरकारबाट यस्तो निर्णय हुन्छ भने त्यो बेलामा रोक्न सक्ने गरी रणनीतिक तयारी गर्न पनि कांग्रेस तयार हुनुपर्छ।

एउटा कालखण्डमा माओवादीले मुलुकको परिवर्तनका निम्ति सशस्त्र अभियान चलाएको हो। त्यस अभियानका क्रममा कैयन्ले आफूलाई बलिदान पनि गरेका छन्। तैपनि यसको अर्थ परिवर्तनपछि सबै हिसाबकिताब राज्यबाट गरेर लिनुपर्छ भन्ने होइन। नेपालले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि खर्च गरेको हिसाब निकै ठूलो छ। माओवादी लडाकुका निम्ति राज्यले ठूलो रकम खर्च गरेको छ। माओवादी गतिविधिका क्रममा पनि मुलुकले निकै ठूलो क्षति बेहोरेको छ। प्रहरी चौकी, सरकारी कार्यालय, गाउँपालिका भवनमाथि आक्रमण भएको छ। बैंकहरूबाटै रकम लुटिएको छ। यी सबै पक्षलाई कम ध्यान दिनुको कारण यो शक्ति पनि शान्ति प्रक्रियामा आउन सहज होस् भन्ने हो। तर प्रत्येक पटक एउटा एउटा नयाँ बहाना बनाएर खर्च गरिरहनुपर्ने परिस्थिति आउनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।

उमेर नपुगेका कारण अनमिनले ‘अयोग्य’ मानेका ४ हजार ८ सय व्यक्तिलाई सरकारले जनही दुई लाख रुपियाँ दिन खोजेको छ। लडाकुको वास्तविक संख्याबारे दाहाल आफैँले शक्तिखोरमा बोलेका थिए। त्यससम्बन्धी टेपसमेत त्यतिबैलै सार्वजनिक भएको पनि हो। यी लडाकु शान्ति प्रक्रियापछि भर्ना गरिएका व्यक्ति हुन्। त्यस्तो होइन भने माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसैन्य भर्ना गरेको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो भएमा बाल सेना प्रयोगको मुद्दा पनि भविष्यमा उठाउन यसले सहयोग पुर्‍याउने देखिएको छ। यसरी रकम बाँड्दा अर्थतन्त्रमा मात्रै समस्या आउने होइन, भोलिका दिनमा माओवादीमाथि अन्य अप्ठ्याराहरू पनि थपिन सक्नेछन्।

सरकारको ध्यान संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दामा जानुपर्छ। अहिलेसम्म पीडित व्यक्तिहरूले सरकारबाट सकारात्मक सहयोग पाउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई यस बाटोमा लगाउनु उचित हुन्छ। मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिको ध्यान आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तामा मात्र जानु हुँदैन। सरकारको ध्यान सबै क्षेत्रमा जानुपर्छ। अहिले कर्मचारीको तलबभत्ता र पेन्सन नै उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा राष्ट्रिय ढुकुटी पुगिसकेको छ। अहिले नगरीनहुने काममा सरकारको ध्यान जानुपर्छ। देशबासीलाई अहिले परेको आर्थिक संकटबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने चिन्तन सरकारको हुनुपर्छ। त्यो नगरी अयोग्य लडाकुमा मात्र ध्यान जाने भएपछि स्वाभाविक रूपमा सहयोगी दलहरूले पनि यो खर्चको विकल्पमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०८० ००:०२ सोमबार