मुलुकको जेठो दल नेपाली कांग्रेसमा बुधबार सम्पन्न संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियाले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो दलका महामन्त्री एवं युवा नेता गगनकुमार थापालाई पराजित गरी दलको नेता भएका छन्। अन्य दलमा जस्तै नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार नगरी चुनौती दिएर थापाले आफूलाई भावी नेतृत्वका निम्ति तयार राखेका छन्। परिणाम थापाको पक्षमा नगए पनि प्रक्रियाले उनको भविष्यका निम्ति बाटो तय गरेको छ। नेतृत्व कसैले दया/माया गरेर दिने होइन, यसैगरी प्रक्रियामा प्रवेश गरेर लिने हो भन्ने स्पष्ट सन्देश थापाले दिएका छन्।

नेकपा (एमाले) लगायतका दलमा नेताका निम्ति निर्वाचन भएन। त्यसै दलका अध्यक्षलाई स्वतः निर्वाचित गरेर त्यसका सांसद सदस्यहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन्। कांग्रेसमा भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई समेत ठाउँ दिएर लोकतान्त्रिक चरित्र उजागर गरिएको छ। सभापति देउवाले ८९ मध्ये ६४ मत प्राप्त गरी विजय हासिल गरेका छन्। थापाको पक्षमा २५ मत मात्र परेको छ। यसअघि उनको पक्षमा रहेको भनिएको मत यसमा प्रतिविम्बित भएन। उनले अपेक्षा गरे भन्दा कम्ती मत पाए भनिएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलको यो निर्वाचनलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको थियो। निर्वाचन परिणाम थापाको विपक्षमा आउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कुनै चमत्कारको अपेक्षा भने आमरूपमा भएकै हो। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा थापालाई जिताउनुपर्छ भन्ने आग्रह रहेको पनि हो। त्यो आग्रहको सुनुवाइ कांग्रेस संसदीय दलको नेता निर्वाचनमा भएन। त्यसो नहुनु स्वाभाविक हो। कांग्रेसमा निर्वाचनका निम्ति उम्मेदवार बनाउने बेलादेखि नै देउवाले आफू पक्षका व्यक्तिलाई जोड दिएका हुन्। यति हुँदाहुँदै पनि दलको महामन्त्री रहेका थापाको पक्षमा अपेक्षाकृत संख्या थपिने अपेक्षा रहेको हो।

संसदीय दलको निर्वाचनका क्रममा डा. शेखर कोइरालाले थापालाई मौका दिएर आफूलाई युवा नेतृत्वको पक्षमा रहेको नेताका रूपमा स्थापित गरेका छन्। कांग्रेसकै अन्य वरिष्ठ नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधी, पूर्णबहादुर खड्काले भने युवा नेताका निम्ति मार्गप्रशंस्त गरेको देखिएन। आफूले मौका नपाउने हो भने देउवालाई नै संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको भावना त्यहाँ देखिएको छ। यसले स्वाभाविकरूपमा युवाहरूले नेतृत्व पाएपछि कांग्रेसले नयाँ हिसाबले आफूलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिरहेकाहरूलाई भने निराश पारेको छ।

संसदीय दलको नेतृत्व पाइसकेपछि देउवालाई आगामी गठबन्धन सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ। निर्वाचनअघिदेखि सत्ता गठबन्धनका सहयात्री रहेका दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतलाई पनि देउवा निर्वाचित हुनु आवश्यक रहेको हो। निर्वाचनअघिदेखि गठबन्धनको पक्षमा नरहेका थापा दलको निर्णय मान्न तयार भएका हुन्। उनी निर्वाचनका बेला गठबन्धनलाई सँगै लिएर हिँड्न तयार भएका हुन्। अहिले संसदीय दलको नेता निर्वाचित नभएको स्थितिमा भने कांग्रेसका आगामी गठबन्धन राजनीतिमा थापा लगायतको समूहको प्रभाव पर्ने निश्चित छ। देउवालाई अहिलेजस्तै सहज ढंगले अगाडि बढ्ने मौका नआउन सक्छ। त्यो बेलामा उनले थापा समूहसँग कुनै न कुनै रूपमा सहकार्यका निम्ति पहल गर्नुपर्ने चुनौती आउन सक्नेछ। भोलि बन्ने सरकारमा समेत कांग्रेसको यो २५ जनाको मत एक ठाउँमा रह्यो भने देउवालाई सहज हुने छैन। उनले अन्य गठबन्धन मिलाएर मात्र अघि बढ्ने होइन, आफ्नै पार्टीभित्रको यो समूहको साथ पाउन कोसिस गर्नुपर्नेछ।

अहिले कुनै एक दलको मात्र बहुमत नभएको हुँदा गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ। देउवाका निम्ति आफ्नो दलको ८९ मध्ये ६४ जनाको मात्र प्रत्यक्ष साथ छ। यो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै देउवाले सुझबुझपूर्ण किसिमले राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सकेनन् भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्व कालमा देखिएको कांग्रेसको ३६ से र ७४ रे को स्थिति आउन पनि सक्छ। त्यस्तो बेलामा सरकारले अगाडि बढाएका नीति कार्यक्रम र अन्य प्रस्ताव असफल हुन सक्छन्। सरकारलाई दिगो बनाउन थापासहितको टिमको मन जित्नु देउवाका निम्ति कठिन कार्य हुने देखिएको छ।

कांग्रेस यसपटक संसदीय दलको निर्वाचनबाट मुलुकलाई आशाको सन्देश दिन असफल भएको छ। गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा देखिएको आमअभिमतका आधारमा पनि कांग्रेसले आफूलाई परिवर्तन भएको देखाउनु आवश्यक रहेको छ। यसको प्रमुख नेतृत्वले युवा नेतृत्वलाई अगाडि बढाउन कोसिस गरेर आफू अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने हो। त्यो सम्भव भएन। कांग्रेसमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल जस्ता युवाहरूले नेतृत्व गर्न पाउने हो भने त्यसप्रतिको आकर्षण बढ्ने र मुलुकका चुनौती सामना गर्ने आगामी बाटो तय पनि हुने हो। अहिलेकै राजनीतिक नेतृत्वले ती अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन भन्ने आममानसिकता यतिबेला देशमा बनिरहेको छ।

यस्तो स्थितिमा संसदीय दलको नेता बनेका देउवाको काँधमा गम्भीर जिम्मेवारी आएको छ। उनले लोकप्रिय सरकारको नेतृत्व गर्दै मुलुकलाई गति दिन सक्छन् भन्ने आमरूपमा विश्वास छैन। यो अविश्वासको वातावरण चिर्न उनले कसरी भूमिका खेल्ने हुन्? विगतमा पनि गठबन्धन सरकार चलाउँदा संसदीय राजनीतिमा विकृति र विसंगति भित्र्याएको आरोप उनीमाथि छ। अहिलेसम्म सरकार चलाउँदा पनि उनले अपेक्षाकृत असल अभ्यास गर्न सकेका छैनन्। यस्तो विषम स्थितिमा उनले आगामी सरकारका काम/कारबाहीबाट मुलुकमा आशाको सञ्चार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो चुनौती उनले कसरी पार गर्ने हुन्? आगामी दिनले देखाउनेछ। 

प्रकाशित: ६ पुस २०७९ २३:२९ बुधबार