ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाका संस्थापक सेयरधनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधिमा वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको १० वर्षसम्म संस्थापन सेयरधनीले आफ्नो सेयर बेचबिखन गर्न नपाउने प्रावधान तत्कालै कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ।  

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालको चौतर्फी विरोधसँगै मन्त्रालय सो कदमबाट पछि हटेको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले भदौ १६ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत संयोजकत्वको कार्यदलले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनको खण्ड ‘ङ’ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो। इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश कार्कीले गत भदौ १६ गते ऊर्जा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सो कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको बताए।

‘गत १६ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर चटौत संयोजकत्वको कार्यदलले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनको खण्ड ‘ङ’ प्रावधान लागू नगर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने– ‘मन्त्रालयले आइतबार नै विद्युत् विकास विकास र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत पत्राचार गरेको छ।’ कार्यवाहक अध्यक्ष कार्कीले सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याएर राम्रो काम गरेकोमा धन्यवाद समेत व्यक्त गरे।

चटौतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयरधनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको दश वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न नपाउने सिफारिस गरेको थियो।

त्यसैगरी कार्यदलले विद्युत् आयोजना सञ्चालन÷निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा वा संस्थापक सेयरधनी कालो सूचीमा समावेश हुन पुगेमा वा १ प्रतिशतभन्दा कम सेयरधनी भएको संस्थापक सेयरधनीको हकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान सिफारिस गरेको थियो।

इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा गएको गएको टोलीले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशिलचन्द्र तिवारीलाई भेटेर सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद २ वर्ष थप गर्न अनुरोध गरेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा २२ भदौ २०७७ मा गठित समितिले सर्वेक्षण अनुमति पत्र, उत्पादन अनुमति पत्र र वित्तीय व्यवस्थापन लगायतको म्याद थपका लागि गरेको सिफारिसका आधार सर्वेक्षण अनुमति पत्रबाहेक अरूको म्याद थप गरी सहुलियत प्रदान गरेको थियो। उक्त समितिले सिफारिस गरे पनि ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने भएका कारण सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद भने थप हुन सकेको छैन।

‘कोभिड–१९ ले विदेशी परामर्शदाता दुई वर्षसम्म आउन नसक्दा तथा स्वदेशी परामर्शदाता पनि कार्यस्थलमा जान नसक्दा र राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षण क्षेत्र÷संरक्षण क्षेत्रमा परेका धेरै आयोजनाहरूलाई ती निकायहरूले इआईए र आईईईको अनुमति नदिदा अधिकांश आयोजनाहरूको संभाव्यता अध्ययनको कार्य प्रभावित हुन गएको छ।’ 

इप्पानद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यस्तो समस्याले सर्वेक्षण अनुमति पत्रको अवधिभित्र संभाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। तत्कालै सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दछौं।’

विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको अध्ययन अवधि ५ वर्ष समाप्त भएपछि पुनः तिनै कम्पनी वा प्रबद्र्धकहरूले आवेदन गरेमा तिनीहरूको अवधि २ वर्ष थप गरी सहजीकरण गर्ने मौखिक सहमति भए अनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७९ ०१:१५ मंगलबार