प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भइरहेको बेला त्यहाँ खटाइएका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउने चलखेल सुरु गरिएको छ। खासगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व फेरिएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन कसरत भइरहेको स्रोतको दाबी छ। समायोजन सम्बन्धी ऐनले दुई वर्षअघि स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीलाई यसरी फर्काउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।  

‘नयाँ मन्त्रीले नेतृत्व लिएको मौका छोपेर प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन चलखेल भइरहेको छ,’ सिँचाइ विभागका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘स्थानीय र प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीलाई मनलाग्दी तरिकाले संघमा फिर्ता बोलाउने हो भने संघीयतालाई असफल बनाउन बल पुग्छ।’

सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राईले केही दिनअघि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका १२ कर्मचारीले संघमा फर्कन पाउनुपर्ने माग राख्दै निवेदन दिएको बताए।  

स्रोतका अनुसार सिँचाइ विभागले राष्ट्रिय गौरव र अन्य ठूला आयोजनामा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको देखाउँदै संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना (ओएनएम) तयार पारी स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई फर्काउन खोजेको हो। जबकि संघमा कर्मचारी अभाव भएको भए लोकसेवामार्फत नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।  

तर विभागले दुई वर्षअघि समायोजन गरिएका कर्मचारीको दबाबमा परेर ओएनएम तयार पार्न खोजेको एक सिनिएर डिभिजनल इञ्जिनियरले बताए। ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई संघमा बोलाउने हो भने तल्लो तहमा कर्मचारी नै हुने छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तो वास्तविकता हुँदाहुँदै पनि नयाँ मन्त्रीलाई प्रभाव पार्न खोजिएको छ।’  

धेरैजसो प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेका कारण त्यहाँ कर्मचारीको भर्ना हुन सकेको छैन। समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई छोटो अवधिमै पुनः संघमा फिर्ता गर्ने हो भने प्रदेशमा पठाइएका आयोजना कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने समस्या हुने उनको भनाइ छ। देश संघीयतामा गइसकेपछि राष्ट्रिय गौरव र केही ठूलाबाहेक अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी बाँडफाँड गरिएको थियो।  

यतिखेर सोही अनुसार बजेट बाँठफाँड हुने गरेको छ। दुई वर्षअघि समायोजन हुँदा विभागका ८० सिनियर डिभिजनल र एक सय ८७ इन्जिनियरको दरबन्दी कायम गरेर एक हजार पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो। सोही अनुसार ज्येष्ठताको आधारमा कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका थिए।  

विभाग स्रोतले यतिखेर समायोजन भइसकेका सिनियर डिभिजनल र इन्जिनियरलाई संघमा फर्काउन कसरत भइरहेको जनाएको छ। सिँचाइ सचिव राईका अनुसार संघमा फर्कन पाउनुपर्ने माग राखी निवेदन दिनेहरूले प्रदेशमा बस्दा वृत्ति र विकासमा असर पर्ने तथा स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने माहोल नभएको जिकिर लिएका छन्।  

मन्त्रालयमा निवेदन दिएकामध्ये तिनै व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरेका छन्। राईले अहिले जो जहाँ छ, त्यही बसेर काम गर्नुपर्ने तथा प्रदेशले कर्मचारीको वृृत्ति र विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बेला रहेको बताए। ‘यो समस्या हाम्रो मन्त्रालयको मात्र नभई अन्यत्रको पनि हो,’ उनले भने, ‘यसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सोच्ला। तत्काल संघीयतालाई बलियो बनाउने दायित्व हामी सबैको हो।’  

दुई वर्षअघि पनि समायोजन गरिएको केही महिनामै विभागले सिनियर डिभिजनल र इन्जिनियर गरी १५ जनालाई संघमै काजमा तान्न खोजेको थियो। तर व्यापक विरोध भएपछि विभागका अधिकारीहरू त्यस्तो निर्णय गर्नबाट हच्चिकएका थिए।  

स्रोतले प्रदेशमा जानुभन्दा संघमा बस्दा ठूला आयोजनामा गएर कमाई गर्ने लोभले सत्तासँग पहुँच भएका कर्मचारीले यस्तो खेल सुरु गरेको दावी गरेको छ। ‘संघमा काजमा बस्दा ठूला आयोजनामा जान पाए कुस्त कमाइ हुन्छ,’ एक सिडिईले नागरिकसँग भने ‘यही लोभले साथीहरू लागिरहनुभएको छ। उहाँहरूले महानिर्देशक, मन्त्री र उनका आसेपासेलाई विश्वासमा लिने कोसिस गरिरहनुभएको छ।’

सिँचाइ विभागमा क–कसलाई काजमा तान्ने भनेर नामावली तयार गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ। जस अनुसार उपमहानिर्देशक कृष्ण नेपाल ओएनएमको तयारीमा जुटेका छन्। समायोजनपछि विभागसँग रहेका केही कर्मचारीलाई मुद्दा लागेको, केही अवकाशमा गएको र केही जाने क्रममा रहेकाले काम गर्ने कर्मचारी अभाव हुँदा संघमा ल्याउन खोजिएको विभागले जनाएको छ।  

पाँच हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ पुग्ने आयोेजना संघ मातहतमा राख्ने निर्णय भएका कारण केन्द्रमा कर्मचारी अभाव भएको विभागका अधिकारी बताउँछन्। संघमा कर्मचारी अभाव भएको हो भने नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।  

कानुनले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। समायोजनसम्बन्धी कानुनले समायोजन भएको कार्यालयमा नजाने कर्मचारीको जागिर जानेसम्मको व्यवस्था गरेको छ। देश संघीयतामा गएपछि ४६ हजार दुई सय ७० कर्मचारीको संघ, ५८ हजार ६ सय २३ को प्रदेश र पाँच हजारको स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो । 

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७८ ०१:३० शुक्रबार