नेपाल आयल निगमले सरकारलाई राजस्वमा ९७ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट इन्धन खरिद गरेर मुलुकमा ल्याई बिक्री गर्दा विभिन्न शीर्षकबाट सरकारलाई उक्त राजस्व बुझाएको हो।
इन्धन कारोबारबाट भन्सार शुल्क, सडक मर्मत कर, आय कर, पूर्वाधारकर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य वृद्धि कर सहित एक वर्षको अवधिमा सरकारले ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख २१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निगमले खाना पकाउने ग्यास, हवाई इन्धन, डिजेल, पेट्रोल, मट्टिटेल ल्याएर बिक्री वितरण गर्दा भन्सार विन्दुदेखि पम्पलाई बिक्री गर्दासम्म विभिन्न शीर्षकमा कर लिएर राजस्व उठाएको हो। सरकारको कुल राजस्वमा निगमको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको छ।
गतवर्ष सरकारले कुल नौ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। सरकारको वार्षिक राजस्व असुलीमा इन्धनबाट मात्र १०.३५ प्रतिशत योगदान रहेको छ।
निगमले आव ०७६/७७मा भन्दा करिव ३० अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्वमा योगदान गरेको छ। अघिल्लो आवमा ६६ अर्ब ८८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। गत आवमा इन्धनबाट भन्सार शुल्क ३६ अर्ब ७७ करोड सडक मर्मत शुल्क पाँच अर्ब ७४ करोड, प्रदुशण शुल्क तीन अर्ब ४२ करोड, पूर्वाधार कर २२ अर्ब ८१ करोड, आय कर एक अर्ब २५ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर लगाउँदा पेट्रोलियम पदार्थ महंगो भएको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ। भन्सार शुल्क, आय कर, मूल्य अविभृद्धि कर स्वभाविक भए पनि निगमले पूर्वाधार कर धेरै लिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। सरकारले राजस्व संकलनका लागि पेट्रोलियम पदार्थलाई मुख्य माध्यम बनाउँदा उपभोक्ताले धेरै भार बोक्नु परेको छ।
सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्क २५ रूपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मट्टीतेलमा २० रूपैयाँ लिँदै आएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार कर लिन सुरु गरेको थियो। अहिले पूर्वाधार कर लिटरमा १० रूपैयाँ पुर्याएको छ। सडक मर्मत सम्भार शुल्क लिटरमा चार रूपैयाँ, प्रदूषण शुल्क लिटरमा दुई रूपैयाँ ५० पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा लिटरमा एक रूपैयाँ १० पैसा र भ्याट १३ प्रतिशत लिने गरेको छ।
राज्यले निश्चित प्रतिशत कर लिएर त्यसमा व्यवस्थापन खर्च, निश्चित प्रतिशत नाफा राखेर वस्तुको बिक्री गर्नुपर्ने भए पनि इन्धन आयातमा सरकारले उच्च कर लगाएको छ। जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च कर लगाउँदा त्यसको असर बजारसम्म पर्छ।
पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा सवारी साधन प्रयोग गर्ने उपभोक्ता मात्र नभएर कुनै पनि वस्तुको ढुवानी तथा उत्पादन लागत पनि महँगो पर्छ। त्यसको भार उपभोक्ताले बहन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको निगमले राजस्वमा योगदान पुर्याए पनि सरकारले उपभोक्तालाई परेको भारको बारेमा बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ। उच्च करले राजस्व संकलनमा योगदान पुगे पनि अप्रत्यक्ष रुपमा मूल्यवृद्धि गर्न सघाउँछ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७८ ०३:३९ मंगलबार
