‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन–२०७४’ ले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभा मार्फत पेश गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर राजनीतिक खिचातानीका कारण धादिङको दुई स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नै सकेको छैन । जिल्लाको गजुरी र रुवीभ्याली गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम नै पेश गर्न सकेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका अधिकांश स्थानीय तहले पनि रकम कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने खुलाएको छैन । गल्छी, बेनिघाट रोराङ, सिद्धलेक, ज्वालामुखी, खनियाबास, गंगाजमुना गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । तर, बजेट भने गुपचुपमै राखेको छ । त्रिपुरासुन्दरी र नेत्रावती गाउँपालिकाले बजेटको टोटल सिलिङ र क्षेत्रगत खर्चको विभाजन मात्रै गरेर ढिक्का बजेट ल्याएको छ । पालिका स्तरीय गौरबका आयोजना, नीति कार्यक्रमले समेटेका महत्वपूर्ण योजनाहरुको समेत बजेट खुलाएको छैन ।
असार १० गतेभित्र बजेट पेश गरेर असार मसान्तभित्र ब्रेकडाउनसहित संशाेधित बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । ‘समुदायस्तरमा छलफल नै नगरी आफूखुसी नेताहरुको सल्लाहमा ल्याएको बजेट पारदर्शी हुँदैन’, जिल्ला समन्वय समिति धादिङका संयोजक जगन्नाथ नेपालले भने, ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण यहि हो’ यो बजेट सिद्धान्त, प्रकृया र अनुशासनभित्र नपर्ने उनको भनाई छ ।
जनप्रतिनिधिहरुको यो अन्तिम बजेट भएकोले आन्तरिक सहमति हुन नसकेर पनि विस्तृतमा बजेट नआएको पनि सरोकारवालाहरुले औल्याएका छन् । ‘यो प्रचारमुखी, कार्यकर्ता रिजाउने र चुनाव केन्द्रित बजेट बन्न सक्छ’, धादिङ घर भई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा लामो समय काम गरेका सहसचिव राममणि दुवाडीले भने, ‘राजनीतिक स्वार्थ र आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर अनुकुल बजेट बाँडफाँड गर्न यसो गरिएको हुनसक्छ ।’
असार १० गते नै बजेट पेश नगर्नु र ढिक्का बजेट ल्याउनुमा स्थानीय तहहरुको आ–आफ्नै तर्क छ । अधिकांश स्थानीय तहहरुले अघिल्ला वर्षहरुकै सिको गरेर एकमुष्ट बजेटमा काम गरिएको बताएका छन् । समयमै बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यताले शीर्षकवाइज बजेट फाइनल गर्न नसकिएको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भुकुमार थापाले बताए । ‘कोभिडका कारण टोलबस्तीमा भेला गोष्टी गर्न सकिएन, संघ र प्रदेशबाट आउने योजना पनि आइसकेको छैन‘, अध्यक्ष थापा भने, ‘त्यसैले कुन गाउँमा कति बजेट, कुन योजनामा कति बजेट’ भनेर छुट्याउन बाँकी राखिएको हो ।’
श्रोत अनुमानको बैठक बस्न नसकेर समयमै बजेट बाँडफाँड गर्न नसकिएको गंगाजमुना गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख लक्ष्मण मैनालीले बताए । ‘वडामा दिने बजेट नमिलिसकेको भएर पनि बाँडफाँड गर्न नसकेको हो,’ मैनालीले भने ‘अरु विवाद केही होइन, वडा र गाउँ स्तरमा पनि छलफल गर्न भनेका हौं, अध्यक्षज्युहरुले छलफल गर्नुभयो/भएन हामीलाई थाहा भएन ।’
नीलकण्ठ नगरपालिका, धुनिबेसी नगरपालिका र थाक्रे गाउँपालिकाले विषयगत समिति र टोलबस्तीबाट विभिन्न विकल्प प्रयोग गरेर नीति तथा कार्यक्रम र अनुमानित बजेट पेश गरेको छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम माथि आवश्यक छलफल नगरिएको गुनासो सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार योजना तर्जुमा विभिन्न ७ चरणहरु पूरा गर्नुपर्छ । कुनै न कुनै विधि प्रयोग गरेर भएपनि टोलबस्तीबाट योजना छनोट गर्नुपर्छ । तर, धेरैले यो चरण पूरा गरेका छैनन् । अधिकांशले टोलबस्तीमा नपुगीकनै सिंगो बजेट ल्याएका छन् ।
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया सन्दर्भमा अगाडि सारेका विषय वस्तुहरुलाई मूर्त रुप दिन स्थानीय तह वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ तयार गरेको छ । दिग्दर्शन अनुसार ७ ओटा चरणहरु पूरा गरेर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटको पूर्व तयारी गरेर स्रोत अनुमान तथा वजेट सीमा निर्धारण गर्दै बस्ती तहबाट लगिएका योजनारुलाई वडा तहमा लगेर छलफल गरिसकेपछि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसरी तयार भएको बजेट तथा योजना गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी गाउँ वा नगर सभाबाट स्वीकृति गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
प्रकाशित: १४ असार २०७८ १२:४८ सोमबार
