आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सारेर बहुमत ल्याई प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेर अस्थिरता निम्त्याएपछि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

कोभिड महामारीको कारण अर्थतन्त्र थला परेको बेला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन घोषणा गरेर अस्थिरता सिर्जना गरेपछि लगानीको वातारण बिग्रिने भन्दै चिन्तित छन्। स्थिर सरकारबाट मुलुकको विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरिएकोमा समयअगावै निर्वाचन घोषणा गर्दा निजी क्षेत्र बेखुस छ। तर निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले यो आफ्नो विषय नभएको बताएका छन्। उद्योगी, व्यवसायको प्राथमिकता राजनीति नभए पनि अस्थिर राजनीतिक वातावरणले औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्ने उनीहरूको ठहर छ। दलहरूको राजनीतिक मुद्दाको चपेटामा मुलुकको अर्थतन्त्र परेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।

राजनीतिक अस्थिरताको मारमा मुलुकको अर्थतन्त्र र व्यवसायी परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए। ‘राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक अजेन्डा प्राथमिकतामा पर्ने अपेक्षा गरेका थियौं,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘मुलुक सधैं राजनीतिक खिचातानीमा अल्झियो।’ अहिलेको अवस्थाले आम निजी क्षेत्र र नागरिकमा निराशा छाएको उनले टिप्पणी गरे। आफ्नो जीवन नै अस्थिर राजनीतिको साक्षी भएको उनले बताए।

सरकारले आम नागरिकलाई खोप लगाई कोभिड नियन्त्रणमा लिएर व्यापार, व्यवसाय सहज बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। कोभिडको कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु, स्वास्थ्य सामग्रीबाहेक अधिकांश व्यापार, व्यवसाय ठप्प छ। कोभिडको कारण गत वर्ष ऋणात्मक रहेको अर्थतन्त्र तंग्रिने अवस्थामा आएको बेला कोरोनाको दोस्रो लहरले मुलुक निषेधाज्ञामा जाँदा आर्थिक क्रियाकलाप रोकिएका छन्। अहिले नागरिकलाई खोप लगाउने, स्वास्थ्य उपचार गनुपर्ने बेला सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको छ।  

कोभिडको समयमा चुनावभन्दा जनताको जीवन बचाउनु महत्वपूर्ण रहेको नेपाल उद्योग परिसंंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोर बताउँछन्। अस्थिर राजनीतिक वातावरणले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको उनको निष्कर्ष छ। ‘राजनीतिक नेतृत्वमा आर्थिक प्राथमिकता कम देखियो,’ अध्यक्ष मोरले भने, ‘अस्थिरतामा लगानीकर्ता पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा हुन्छन्।’  

कोभिडको कारण आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिएका छन्। दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने घोषणा गर्दै आएको सरकारको प्राथमिकता अन्य क्षेत्रमा परेको छ। निर्वाचन घोषणा गरेकाले सरकारे आगामी बजेट पनि चुनाव केन्द्रित हुनेछ। दलहरूबीच देखिएको द्वन्द्वले लगानीकर्ता हतोत्साही र निराश भएका छन्।

कोभिड नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक भएका बेला नेतृत्वको ध्यान त्यता देखिएको छैन। स्थिर सरकार बनेपछि लगानीको वातावरण बनेर मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुने निजी क्षेत्रको अपेक्षा थियो। त्यसको ठिक विपरीत अस्थिरताको बिजारोपण भएको छ। चुनावका लागि अर्बौं रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएकाले विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने पैसा अन्य क्षेत्रमा जाने भएको छ।

मुलुकमा देखिएको राजनीति कलहले अर्थतन्त्रलाई राम्रो नगर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन्। नेतृत्वले राजनीति स्थायित्व दिन नसकेको उनले बताए। ‘अहिले कोभिडबाट नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने बेला छ,’ मल्लले भने, ‘महामारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला ध्यान अन्य क्षेत्रमा गयो।’  

निर्वाचनमा जाँदा नेपाली जनतालाई थप व्ययभार पर्छ। मुलुकमा विदेशी लगानी आवश्यक रहेका बेला अस्थिरताले विदेशी लगानीकर्ता हच्किने सम्भावना हुन्छ। निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन गरेर विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने बेला अस्थिरता सुरु भएको छ। यसले औद्योगिक वातावरण थप खल्बलिने देखिन्छ। कोभिडको कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका कारण अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन नभएर सरकार सञ्चालनमा समेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको छ। चुनावका लागि मुलुकले थप व्ययभार खेप्नुपर्ने भएको छ। मुलुकको विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकम फेरि निर्वाचनमा खर्चिनुपर्ने भएको छ।

कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ। नेकपा एमाले बाहेकका विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भनेकाले कोभिडपछि आन्दोलन, बन्द, हडताल गर्न सक्ने भन्दै निजी क्षेत्र चिन्तित छ। कोभिडको कारण यो वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। आगामी वर्ष पनि सरकारले चुनाव लक्षित बजेट ल्याउँदा निजी क्षेत्र कम प्राथमिकतामा पर्न सक्ने निजी क्षेत्रको आशंका छ।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७८ ०२:४६ मंगलबार