आगामी बुधबारदेखि लिबर्टी इनर्जी कम्पनीले ३७ करोड ५० लाख रूपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आइपिओ) निष्कासन गर्दैछ । लिबर्टीले सेयर जारी गरेको भोलिपल्ट रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६३ करोड रूपैयाँ र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ८६ लाख रूपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासनको तयारी गरेका छन् ।  

लगानीकर्ताले समाज र रिलायन्समा भदौ ४ देखि ८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । सोही अवधिमा माग अनुसार आवेदन नपरे भदौ १८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएकोे छ । लगानीकर्ताले समाज लघुवित्तमा न्यूनतम १० देखि अधिकतम पाँच हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै रिलायन्सको आइपिओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० देखि ६३ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाउनेछन् ।  

लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यसको शाखा कार्यालय तथा मेरो सेयरबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले रिलाइन्सको आइपिओलाई ग्रेड ४ को रेटिङ दिएको छ । ग्रेड ४ ले कम्पनीको अवस्था औसतभन्दा कमजोर रहेको बताउँछ ।  

यसैबीच, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा चार अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बढीको आइपिओ निष्कासनका लागि विभिन्न कम्पनी पाइपलाइनमा रहेका छन् । मुख्यगरी बिमा, लघुवित्त र जलविद्युत् कम्पनीका चार अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बढीको आइपिओ निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन परेको हो । सम्भवतः चालु आर्थिक वर्षभित्रै अधिकांश कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्न पाउने गरी काम भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डमा १६ वटा कम्पनीले आइपिओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये चार कम्पनी प्रारम्भिक अध्ययनको क्रममा र पाँच कम्पनीले अध्ययनसँगै प्रतिवद्धताका लागि पठाएको र बाँकी सातवटा कम्पनी अध्ययनको क्रममा रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

धुन्सा र सिम्बुवाखोलामा पाँच लाख लगानीको अवसर
ताप्लेजुङमा निर्माण हुने धुन्सा र सिम्बुवाखोला जलविद्युत् आयोजनामा रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपालीले लगानी गर्न पाउने भएका छन् । विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स लगानी गर्ने गरी ७७.५ मेगावाटको धुन्सा र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।  

आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रोलाई दिइएको छ । ती दुवै आयोजनाका लागि ३० प्रतिशत लगानी रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपालीले लगानी गर्न पाउनेछन् भने ७० प्रतिशत बैंक, वित्तीय संस्था स्थानीय र सर्वसाधारण हुने खाका तयार पारिएको थियो ।  

रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपालीले पाँच लाख रूपैयाँ लगानी गर्ने गरी मोडालिटी तयार पार्न ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले निर्देशन दिएका छन् । ती आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । दुवै आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न भने बाँकी छ । ती आयोजनाको निर्माणमा करिब २१ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ ।  

मर्जर प्रक्रियाले कारोबारमा असर नगर्ने
दोस्रो बजारमा सूचीकृत संगठित संस्था आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्झौता हुँदा लामो समयसम्म सेयर कारोबार नहुने व्यवस्था अन्त्य हुने भएको छ । बोर्डले सूचीकृत संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मा त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । त्यस्तो प्रस्तावमा बोर्डले सरोकारवालासँग भदौ ७ गतेभित्र राय–सुझाव पठाउन भनेको छ ।  

मस्यौदामा बोर्डबाट गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका संस्थाले कानुन बमोजिम एकीकृत व्यावसायिक कारोबारको स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् बोर्ड, धितोपत्र बजार तथा केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीलाई जानकारी सहित एकीकृत व्यावसायिक कारोबार गर्ने मितिको जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एकीकृत व्यावसायिक कारोबार भएको सात कार्य दिनभित्र एकीकृत सेयर कारोबार खुला गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

पुनर्कर्जाको आवेदन माग  
सोमबारदेखि पुनर्कर्जा सुविधा लिन चाहनेका लागि आवेदन माग गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा लिन चाहनेलाई लक्षित गरी त्यस्तो सूचना जारी गरेको हो । पुनर्कर्जा लिन चाहनेले असोज १४ सम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

कोराना भाइरसबाट अति र मध्यम प्रभावितले पुनर्कर्जाको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको पाँच गुनासम्म कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल पुनर्कर्जा कोषमा ४२ अर्ब रूपैयाँ छ । कर्जा माग गर्नेले दुई खर्ब १० अर्ब रूपैयाँसम्म पाउनेछन् ।  

केन्द्रीय बैंकले कोरोनाका कारण अति प्रभावित क्षेत्रमा ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, -याफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुरअपरेटर, हिलिङ सेन्टरलाई राखेको छ । त्यस्तै क्यासिनो, मसाज स्पा, होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, रिसोर्ट, तथा रेस्टुरेन्ट, पर्यावरणीय पर्यटन र वन्यजन्तु आरक्षण पनि अति प्रभावितमा राखिएका छन् ।  

कोरोनाका कारण अति प्रभावितमा परेका अन्यमा स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटर -याफ्टिङ, हट एयर बलुनिङ, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहण र अवलोकन छन् । गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार, हवाई तथा पर्यटकीय यातायात, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेसलाई पनि राष्ट्र बैंकले अति प्रभावित व्यवसायमा राखेको छ ।  

चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल, सडेर÷गलेर जाने वस्तु तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दुध तथा दूधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणजन्य व्यवसायको साथै कुखुरापालन, पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, तयारी पोसाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय पनि अति प्रभावितको सूचीमा छन् ।  

राष्ट्र बैंकले मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा राखेका व्यवसायमा निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि–स्कुल, चाइल्ड केयर, यात्रुबाहक स्थल यातायात, ब्युटी पार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायत सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप छन् । कानुनी, लेखा, इन्जिनियरिङ सेवा, अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम, डायग्नोस्टिक सेन्टर, हेल्थ÷फिट्नेस सेन्टर तथा वन तथा खनिजजन्य उद्योग, निर्माण व्यवसाय, औषधि उत्पादन, छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह, निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा, पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादनसम्बन्धी व्यवसायलाई मध्यम प्रभावित व्यवसायमा राखिएको छ ।  

छनोट गरिएका कर्जाको भुक्तानी अवधि न्यूनतम एक वर्ष बाँकी रहेको हुनुपर्नेछ । पुनर्कर्जाको लागि आवेदन गरिएको कुल रकममध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा अन्तर्गत हुने गरी माग गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७७ ०५:१२ मंगलबार