विवादास्पद अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) मातहतको आयोजना कार्यान्वयनका लागि दुई आर्थिक वर्षमा सात अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।

राष्ट्रि«य योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचना (२०७७/०७८, २०७९/०८०) को प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एमसिसी आयोजनाको लागि ८९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।  

आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा एमसिसी आयोजना कार्यान्वयनको लागि ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमानमा प्रक्षेपण गरेको छ । एमसिसी आयोजना संघीय संसदबाट पारित हुने/नहुने अन्योलका बीच अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि एमसिसीको लागि नौ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षमा ३६ अर्ब खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय अनुमानको विवरणमा वैदेशिक अनुदान शीर्षकमा एमसिसीबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पाँच अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।  

तीन आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य

राष्ट्रिय योजना आयोगले एमसिसी कार्यान्वयनको लािग आगामी तीन आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना (२०७७/०७८, २०७९/०८०) मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नौ अर्ब १० करोड, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ११ अर्ब ३६ करोड र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १५ अर्ब ७५ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।  

सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वत्तव्यमा एमसिसी उल्लेख नगरिकनै ‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाउने योजना अघि सारेको छ । सत्तारुढ दलभित्रै एमसिसी संशोधनबिनै अनुमोदन गर्न हुँदैन भनेर तीव्र विरोध भइरहेको छ ।  

चार सय केभीको लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–राटमाटे–दमौली–बुटवलमा तीन सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र करिब एक सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने आयोजनामा समावेश छ । आगामी असार १६ गतेसम्म संसदीय अनुमोदन नभएको खण्डमा फिर्ता हुने एमसिसीले जनाउँदै आइरहेको छ । एमसिसी आयोजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाको एमसिसीले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।  

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनले आयोजना कार्यान्वयनका लागि ६ वटा पूर्वसर्त राखेको छ । हालसम्म चार सर्तवटा पूरा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले जनाएको छ । एमसिए नेपालका अनुसार अब दुई सर्त बाँकी छ । सर्तमध्ये एमसिसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन बाँकी छ । 

नेपालको बुटबलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको लागि भारत सरकारको सहमतिमा योजना तर्जुमा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण एवं रुख कटानी सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहितका सबै आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७७ ००:१५ शुक्रबार