काठमाडौ - सरकारले साना मजदुर–कर्मचारीको भविष्यको सुरक्षाका लागि भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरे पनि साना र मझौला उद्योग प्रतिष्ठानले आर्थिक व्ययभार बढ्ने कारण देखाउँदै यो कार्यक्रममा सूचीकृत हुन मानेका छैनन्।

यो कार्यक्रममा सूचीकृत हुने उद्योग प्रतिष्ठानले मजदुर कर्मचारीको आधारभूत तलबको २० प्रतिशत र कर्मचारी आफैंले ११ प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। साना तथा मझौला उद्योग प्रतिष्ठानले यही २० प्रतिशत रकम आफूहरुले थप गर्न नसक्ने भन्दै कार्यक्रममा सूचीकृत हुन नमानेका हुन्। 

मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका साना र मझौला उद्योग प्रतिष्ठानमध्ये अधिकांशले मजदुर कर्मचारीको सञ्चय कोषबापत १० प्रतिशत रकम काटेका छैनन्। यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानले उपदानका लागि पनि कोषमा रकम जम्मा गरेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा यी उद्योग प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकृत भए आधारभूत तलबको २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।

साना तथा मझौला उद्योगले आफूहरु यो कार्यक्रममा समावेश हुन नसक्ने जानकारी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकार दुवैलाई दिइसकेका छन्। महासंघले गत चैत अन्तिम साता यो कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तनका लागि सरकारसँग माग पनि गरेको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभरि दर्ता भएका उद्योग, प्रतिष्ठानको संख्या करिब नौ लाख २२ हजार छ। तर, उक्त कार्यक्रम सुरु भएको ६ महिना बितिसक्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताको संख्या दुई हजार ६ सयजति छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रमिक नै उत्साही नभएको बताउँछन्। ‘अहिले पाइरहेको पारिश्रमिकबाट ३१ प्रतिशत रकम कटौती गर्दा श्रमिकको हातमा थोरै रकम पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उक्त कार्यक्रमबारे सरकारी निकाय र टे«ेड युनियनहरूले प्रचारप्रसारका लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ।’

कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रमिकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ र रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विगतमा ठूला रोजगारदाताले श्रमिकको पारिश्रमिकबाट १० र आफ्नोतर्फबाट त्यत्ति नै रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने गर्थे। तर, सोही कोषमा रकम जम्मा गर्ने साना र मझौला रोजगारदाताको संख्या न्यून थियो। साना र मझौता रोजगारदाताले श्रमिकको पारिश्रमिक सञ्चय कोषमा दाखिला गर्नुको साटो एकमुष्ठ भुक्तानी दिने गर्थे।

यतिखेर तिनै श्रमिकलाई एकमुष्ट भुक्तानी गरिरहेका रोजगारदाताले कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले ठूला, मझौला र साना रोजगारदातालाई एउटै डालोमा राख्न हुँदैनथ्यो कि भन्ने अनुभूति भइरहेको बताए।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा कार्यक्रमबारे पेन्सनलगायतका सुविधामा अस्पष्टता देखिएकाले सरकारी पक्ष र ट्रेड युनियनले प्रस्ट पार्नुपर्ने बताउँछन्। ‘ठूला उद्योगको हकमा १.६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक भार थपिएको हो,’ गोल्छाले भने, ‘त्यति रकमबाट हामीले श्रम लचकता प्राप्त गरेका छौं। त्यसैले कार्यान्वयन गर्न पक्षमा छौं। तर, सरकारले केही विषयमा प्रस्ट पारिदिन आवश्यक देखिएको छ।’

नेपालमा पहिलोपटक सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम सरकार, श्रमिक र रोजगारदाताको त्रिपक्षीय सहमतिमा सुरु गरिएको हो। कार्यक्रमले श्रमिकको दीर्घकालीन आर्थिक अवस्थामा सुधार पुग्ने र सामाजिक न्याय प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको बेला कार्यक्रम सञ्चालनमा असन्तुष्टि देखिएपछि थप अन्योल बढेको हो।

कोषकी निर्देशक रमा भट्टराईले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा लगानी गरेकालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी ल्याउने तथा ऐन, कानुनमा केही अस्पष्टता र दोहोरोपना देखिएको बताइन्। ‘अहिले देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न एउटा समिति बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘समितिले केही उपाय निकाल्ला कि !’ कोषले कार्यक्रमलाई सफल बनाउन र प्रचारप्रसारका लागि  त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग मिलेर विद्यार्थीलाई औद्योगिक करिडोरमा परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्।

सरकारले तामझामसाथ मंसिर ११ गते सुरु गरेको कार्यक्रममा पहिलो चरणमा रोजगारदाता सूचीकरण हुने म्याद सकिएपछि पुनः सूचीकरणका लागि समय थप गरिएको छ। आउँदो साउन १ गतेदेखि उक्त कार्यक्रममा श्रमिकले रकम जम्मा गर्र्नुपर्ने कोषले जनाएको छ। श्रमिकले रकम जम्मा गर्न थाल्नुअघि उनीहरू कार्यरत उद्योग, प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकरण हुनुपर्छ। 

उक्त योजनाबाट कोही पनि श्रमिक छुट्न नहुने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउने गरे पनि रोजगारदाताको सूचीकरण गति हेर्दा यो कार्यक्रममा सबै श्रमिक समेटिन वर्षौं लाग्ने देखिन्छ। सुरुका दिनमा ठूला रोजगारदाताको सूचीकरण उत्साहपूर्ण देखिएको थियो।  ठूला र कर्पोरेट संस्कारका उद्योग, प्रतिष्ठान पहिलो चरणको सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी भएपछि उत्साही भएका अधिकारीहरूलाई पछिल्लो सुस्तताले थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। रोजगारदाता सूचीकरणको प्रक्रियामा सहभागी भएपछि मात्र उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउने कानुनी प्रावधान छ। सूचीकरणको प्रक्रिया सकिएपछि कोषले हरेक रोजगारदातालाई  परिचय नम्बर उपलब्ध गराउँछ। 

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि उद्योग, प्रतिस्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको जीवन सुरक्षित हुनुको साथै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो योजनामा सहभागी हुनेले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका सुविधा प्राप्त गर्छन्।

कोषमा सहभागी श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योगदान गरेको मितिदेखि नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न ६ महिना र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १२ महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ।

व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्ने कोषको कार्यविधिमा उल्लेख छ। पेन्सन पाउन योगदानकर्ता श्रमिकको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा एक सय ८० महिना वा १५ वर्ष कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। श्रमिकले एउटा प्रतिस्ठान छाडेर अर्कोमा जाँदासमेत सुरुदेखि नै योगदान गरेको अवधि गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ। वर्षौंसम्म श्रमिकले एउटै रोजगारदाताकोमा काम गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता हुने छैन। जुन रोजगारदाता सूचीकरण  हुँदैनन् ती संस्थामा काम गर्ने श्रमिक सामाजिक सुरक्षाका सुविधा प्राप्त गर्नवाट वञ्चित हुन्छन्। 

सरकारी कर्मचारीले मात्रै पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको बेला कार्यक्रमले सबै श्रमिकलाई त्यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था मिलाएको छ। देशका उद्योग, प्रतिस्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या करिब ३४ लाख छ। व्यवहारमा सूचीकरणको गति उत्साहजनक नरहेपछि कतै सरकारले निकै महत्व दिएको कार्यक्रम असफल हुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ०१:०१ शुक्रबार