पोखरा - निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी सुरु भएको छ। यसअघि अधिग्रहण गरिएको जग्गाले नपुग्ने भन्दै निर्माण सुरु भएको १० महिनापछि पुनः जग्गा थप्ने तयारी भएको हो। अधिग्रहण गरेर जग्गा थप्दा आयोजनाको लागत अर्बाैं रुपैयाँ बढ्नेछ।

यसअघि अधिग्रहण गरिएको जग्गाले नपुगेपछि अरु जग्गा थप्नुपरेको विमानस्थल आयोजनाको भनाइ छ । तर, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले कुनै पनि हालतमा विमानस्थललाई थप जग्गा नदिने बताएका छन् । एकैपटक अधिग्रहण नगरी बारम्बार स्थानीयलाई दुःख दिएर जग्गा लिन खोजिएको उनीहरुको भनाइ छ । संघर्ष समिति बनाएका स्थानीयले आफूहरुलाई विमानस्थल बनाउने नाउँमा उठिबास लगाउन खोजेको बताएका छन्।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मीले आयोजनाका लागि अरु जग्गा आवश्यक परेकोले अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनका अनुसार कति जग्गा चाहिने भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन । आवश्यक जग्गा मापनका लागि सर्भेक्षणको तयारी भइरहेको उनले बताए।

विमानस्थलका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सर्वेक्षणको तयारी भइरहेको भन्ने जानकारी पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका–१४ कार्यालयमार्फत स्थानीयलाई गराइएको छ । ‘आयोजनाका लागि जग्गा अपुग भएको छ । थप जग्गा कति लिने भन्ने सर्वेक्षणपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ मुनकर्मीले भने, ‘त्यसपछि मात्र अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।’

उनका अनुसार निजी हवाई कम्पनिले ह्यांगर बनाउन विमानस्थल आयोजनासँग अहिल्यै थप जग्गा मागिसकेका छन् । त्यसबाहेक हवाई इन्धन भण्डारणका लागि अहिले छुट्ट्याएको जग्गा अपुग भएपछि आयल निगमले थप जग्गा मागेको छ । निगमका लागि १५ रोपनी जग्गा छुट्ट्याएकोमा त्यसले नपुग्ने भन्दै झन्डै ४० रोपनी जग्गा मागेको छ । त्यसबाहेक हेलिप्याडका लागि पनि जग्गा छैन।

‘पूर्वाधार थपिने भएकोले केही जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि अधिग्रहण गरेको जग्गाले समेत अरु पूर्वाधार बनाउन मिल्दैन ।’ उनका अनुसार आयल निगमको इन्धन भण्डारणका लागि अहिले विमानस्थलको एप्रोन (जहाज पार्किङस्थल) नजिकै जग्गा छुट्ट्याएकोले सुरक्षाका कारण जोखिम रहेका तथा ठाउँ पनि अपुग हुने भएकोले अन्यत्र सार्दा थप जग्गा चाहिएको उनले बताए।

त्यसबाहेक यसअघि गरिएको डिजाइन अनुसार विमानस्थलको एप्रोनमा तीनवटा मात्र ठूला आकारका जहाज पार्किङ गर्न मिल्छ । भविष्यमा पोखरामा पर्यटकीय गतिविधि बढ्न गई उडान थपिँदा जहाज पार्किङ गर्न ठाउँ अपुग हुने भएकोले त्यसलाई विस्तार गर्न पनि थप जग्गा चाहिएको हो । ‘अहिलेको डिजाइन अनुसार जम्मा तीनवटा ठूला जहाज पार्किङ गर्न मिल्छ । यसअघिको डिजाइन निकै नै साँघुरो रहेछ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालसम्मका लागि विमानस्थल चाहिने र त्यसका लागि अहिले नै पूर्वाधार बनाउनुपर्ने भएकोले जग्गा थप्नुपरेको हो ।’ नेपालकै निजी हवाई कम्पनीको तयारी र विदेशी जहाजको आगमनको अवस्था आँकलन गर्दा अहिलेको एप्रोनले अपुग हुने भएकोले त्यसलाई विस्तार गर्न जग्गा चाहिएको उनले बताए।

‘हाम्रो सोचाइ र डिजाइनभन्दा पोखरा विमानस्थल निकै नै व्यस्त हुने अनुमान भयो । त्यसका लागि जग्गा चाहिएको हो,’ उनले भने । यअअघि जग्गा अधिग्रहण गर्दा नै एकैपटक जग्गा लिएको भए अहिले सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारको योजना रहेकोले यसमा अवरोध नहोला । स्थानीय प्रशासनले यसमा पक्कै पनि सहजीकरण गर्नेछ ।’ चार दशकअघि पोखरा–१४, १५ र १८ वडा को तीन हजार एक सय ६ रोपनी जग्गा विमानस्थल बनाउन अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यसले नपुगेपछि थप पाँच सय २१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यसले पनि नपुगेपछि विमानस्थल वरिपरि १० किलोमिटर सडक बनाउन थप ६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।

स्थानीबासीले भने कुनै पनि हालतमा बास उठ्ने गरी थप जग्गा विमानस्थललाई नदिने बताएका छन् । स्थानीयले गठन गरेको संघर्ष समितिका संयोजक गनेस पौडेलले स्थानीयलाई चार पटकसम्म विस्थापित गरेकोले अब जग्गा दिन नसकिने बताए । ‘एउटा आयोजनालाई बारम्बार जग्गा दिन सकिन्न । पटकपटक बासै उठ्ने प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ पौडेलले भने, ‘स्थानीयलाई अमानवीय व्यवहार गरिएको छ । दुःख गरेर कमाएको आम्दानीले किनेको जग्गामा घर बनाउन थालेका बासिन्दालाई सधैंको उठिबास स्वीकार्य हुँदैन ।’ उनले निजी कम्पनीका लागि ह्यांगर, निगमका लागि भण्डारणस्थल, पार्किङ, हेलिप्याड लगायत पुर्वाधार चाहिन्छ भन्ने थाहा पाएर पनि पहिल्यै अधिग्रहण नगर्नु नै शंकास्पद रहेको बताए । ‘जग्गा चाहिन्छ भन्ने थाहा पहिले नै हुनुपर्ने हो । अहिले आएर कुन स्वार्थले जग्गा थप्न खोजियो, यो छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने।

पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका–१४ का अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीले पनि अधिग्रहणका लागि विमानस्थल आयोजनाबाट सर्वे गर्ने तयारी भन्दै पत्र आएको बताए । ‘अहिले सर्भेक्षण गर्ने मात्र हो । सबैलाई पत्र लेखेर जानकारी गराउनु भनेर हामीलाई पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘मैले यसबारेमा स्थानीयलाई जानकारी दिएको छु । तर, स्थानीयले विरोध गरेका छन्।’

उनका अनुसार विमानस्थललाई थप कति जग्गा चाहिने भन्ने क्षेत्रफल तोकेको छैन । ‘यहाँ धमाधम घर बनेका छन् । कि त पहिल्यै घर बनाउन रोकेको भए हुन्थ्यो,’ कार्कीले भने, ‘बारम्बार अधिग्रहण गर्दा समस्या भएको छ।’

साउन पहिलो साता अनुगमनमा आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि तीनवटा ठूला आकारका जहाजमात्र पार्किङ गर्न मिल्ने गरी विमानस्थल बनाउन थालेको भन्ने थाहा पाउँदा असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘तीनवटा जहाज मात्र पार्किङ गरेर विमानस्थल कसरी व्यावसायिक बन्न सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जिज्ञासा थियो,’ प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङमा सहभागी एकजना अधिकारीले भने, ‘आवश्यक जग्गा बेलैमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हो भनेर प्रधानमन्त्रीको समेत असन्तोष थियो।’

शिलान्यासको डेढ वर्षपछि गत कात्तिक अन्तिमदेखि बल्ल विमानस्थलको पूर्वाधार बनाउन थालिएको थियो । यस अवधिमा विमानस्थलको करिब १५ प्रतिशत काम भएको आयोजनाले जनाएको छ । सन् २०२१ को जुलाईसम्म विमानस्थल तयार हुने आयोजनाले बताउँदै आएको छ । वान–वे एप्रोचको यो विमानस्थलमा पूर्वबाट मात्र जहाज अवतरण गर्न सक्छन् । पूर्वबाट अवतरण गर्ने र पूर्वतिरै फर्केर टेकअफ गर्ने गरी विमानस्थल बन्दैछ । त्यसका लागि एप्रोचको नजिक पर्ने डाँडा काट्नुपर्ने हुन्छ।

विमानस्थल बनाउन चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बीच सहमति भएको थियो । विमानस्थल बनाउन २१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान छ । यो रकम अर्थ मन्त्रालयले चीनको ‘एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट’ (एक्जिम) बैंकसँग सहुलियत ऋणका रुपमा लिने सहमति छ । विमानस्थलको धावनमार्ग २५ सय मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइ (ढलसहित) हुनेछ।

प्राधिकरण र सिएएमसिईबीचको सम्झौतामा इपिसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्सट्रक्सन) मोडलमा आइकाओ (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गनाइजेसन) को मापदण्ड अनुसार ‘फोरडी’ मोडलमा विमानस्थल बनाउने उल्लेख छ। इपिसी मोडलमा बन्ने भएकोले ठेकेदारले निर्माण थालेको चार वर्षपछि सरकारलाई विमानस्थल हस्तान्तरण गर्नेछ। सरकारले सन् २०२१ जुलाईसम्म विमानस्थल निर्माण सक्ने गरी निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। एक्जिम बैंकले विमानस्थल बनाउन दिने ऋण यसअघि नै अनुमोदन गरिसकेको छ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७५ ०५:४८ शुक्रबार