करिब ७० करोड डलरको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको छ। संसद्बाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएको दुई वर्ष तीन महिनापछि एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन लागेको हो।

एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत बिहीबार एमसिए–नेपाल र भारतीय कम्पनीबीच नयाँ बुटवल सब स्टेसन बनाउन सम्झौता भएको हो।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा चार सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माण सुरु गर्न भारतीय कम्पनी लिंकसन इन्डिया प्रालि र एमसिए–नेपालबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

गत वर्षको भदौ १२ गते अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीका अधिकारीबीच ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ गरेर एमसिसी परियोजना कार्यान्वनय सुरु भएको घोषणा गरिएको थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनको उपस्थितिमा बिहीबार सम्झौतापत्र आदानप्रदान भएको हो। यो एमसिसी परियोजनाको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी पहिलो ठेक्का सम्झौता हो।

एमसिसी परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर लगानी गर्नेछ। यसरी एमसिसी परियोजनाको कुल लागत ६९ करोड ७० लाख डलर छ।

एमसिए–नेपालले नेपाल सरकारको लगानी तथा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनको आर्थिक अनुदान प्राप्त विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत सबस्टेसन बनाउन लागिएको हो। परियोजनाअन्तर्गत नवलपरासीको सहित नुवाकोटको रातमाटे र तनहुँको दमौलीमा पनि एक–एक वटा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ।

एमसिसी विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरूको निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यलाई तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाइरहेको एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए। ‘नवलपरासीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न सम्झौता भएको छ,’ विष्टले भने, ‘बाँकी दुई वटा सबस्टेसनको निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न हामी खरिद प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छौं।’ ३९ महिनामा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको हो।

मुलुकका लागि विद्युत्, सडकलगायत ठुला पूर्वाधार आयोजना आवश्यक रहेको भए पनि एमसिसी नेपालमा ल्याउने विषयमा ठुलो राजनीतीकरण भएको थियो। एमसिसी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा अमेरिकी सेना नेपालमा आउनेलगायत अनावश्यक हल्ला चलाएर परियोजनालाई विवादमा पार्ने प्रयास भएको थियो।

परियोजना निर्माण सुरु भएपछि यसको आवश्यकताको औचित्य पुष्टि भएको छ। एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना छ।

२०८५ भदौ १३ गतेसम्म एमसिसी परियोजनाअन्तर्गतका योजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। करिब ७० करोड डलरको एमसिसीमा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता छ।

एमसीए–नेपाल सञ्चालक समितिको गत फागुनमा बसेको बैठकले सीमापार ऊर्जा व्यापारलाई समयमै अगाडि बढाउन न्यु–बुटवल–गोरखपुर विद्युत् प्रसारण लाइनको नेपालीतर्फ पर्ने १८ किलोमिटर लाइन बनाउने निर्णय गरेको थियो।

पहिलो चरणमा निर्माण सुरु गर्न लागिएको विद्युत् सबस्टेसनले विद्युत् व्यापारमा पनि सघाउ पुग्नेछ। नेपालको विद्युत् प्रसारण क्षमतामा चार सय केभी नयाँ सबस्टेसनले सुधार ल्याउने अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले बताए। सीमापार विद्युतीय व्यापारका लागि भरपर्दाे एवं धान्न सकिने विद्युत् उपलब्ध हुने बताउँदै नेपालसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

‘अमेरिकी सरकार नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छ,’ राजदूत सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा राजदूत थम्पसनले भने, ‘नेपालको ऊर्जासम्बन्धी आवश्यकता सम्बोधनका लागि कम्प्याक्ट उपयोगी हुन्छ।’

एमसिसीले नेपालको विद्युत पूर्वाधारणमा ठुलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रसारण लाइन नहुँदा नेपालको विद्युत् निर्यातमा समस्या छ। चार सय केभीको सबस्टेसन प्राथमिकतामा रहेको संरचना भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। 

सीमापार ऊर्जा व्यापार उल्लेख्य रूपमा उकास्न विद्यमान दुई सय २० केभी सबस्टेसनलाई सघाउनेछ,’ घिसिङले भने।

एमसिसीले सडक र विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा सघाउ पुग्नेछ। एमसिसी कम्प्याक्टले नेपालको जलविद्युत स्रोतबाट उत्पादित स्वच्छ ऊर्जालाई घर र व्यवसायमा जोड्ने पावरलाइनको निर्माणमा सघाउ पुग्ने परियोजनाले जनाएको छ।

भरपर्दो बिजुली र सुरक्षित सडकका लागि सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। एमसिसीले गरिबी घटाउने र आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

सडकको गुणस्तर कायम राख्ने, बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयता बढाउने तथा नेपाल र भारतबीचको सीमापार विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेर परियोजना अघि बढेको हो।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०८१ ०६:३९ शुक्रबार