.gif)
.gif)
मुलुकको विकासले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले विकासले गति लिन नसक्नुका चुनौतीहरू करिब दुई दर्जन पहिचान गरेको छ। १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले विकासमा देखिएका मूलभूत सवाल र चुनौती पहिचान गरेको हो।
१६औं योजनाको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) करिब ८० देखि ८५ खर्ब रूपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले यो अवधिमा करिब ९३ खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने योजनासहित मस्यौदा तयार गरेको छ। आगामी आव २०८१-८२देखि १६ औं योजनालाई सफल रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि १५ औं योजनामा देखिएका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै समस्या तथा चुनौती पहिचान गरेको हो।
आयोगले विभिन्न चुनौतीलाई पहिचान गरेको छ । निरन्तरको अपेक्षित न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या, द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान, तृतीय क्षेत्रको विस्तार नहुनु, न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफलयुक्त कृषि उपज, कृषिप्रतिको बढ्दो विकर्षण, आधारभूत कृषिमा परनिर्भरतालाई चुनौतीको रूपमा लिएको छ।
त्यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्रको संकुचन, आन्तरिक उत्पादनमा उद्योग खोल्नुभन्दा आयातित वस्तुको व्यापारमा आकर्षण, उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात क्षमता, बढ्दो व्यापारलाई समस्याका रूपमा लिएको छ। त्यसैगरी, आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसर, वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति पलायन, विप्रेषण आप्रवाहमाथिको अत्यधिक निर्भरता, मानव स्रोतको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
सरकारले आवधिक योजनालाई आत्मसात गरी विकास योजनाको सोच अघि बढाएको छ। सन् २०२६ सम्म नेपाल अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हासिल गर्ने र वि.स. २०८७ सम्म दीगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। सोही आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-२०८२ देखि आव २०८५÷-८६ सम्मका लागि १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गरेको हो।
नेपाल वि.स. २०८३ मा अति कमविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। २०८७ मा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखिएको छ। वि.सं. २१०० मा १२ हजार एक सय अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयसहित नेपाल उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्थापित हुने सोच राखेको छ।
उत्पादन प्रणालीसँग नजोडिएको शिक्षा प्रणाली, सिपयुक्त एवं जीवनापयोगी शिक्षाको खोजी, उच्च शिक्षामा गुणस्तर तथा समय निष्ठाको समस्या, शिक्षाको लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्यासँगै विदेशी मुद्राको माग वृद्धि, कमजोर सार्वजनिक स्वाथ्य प्रणाली समस्यामा रूपमा पहिचान गरेको छ। त्यसैगरी, दक्ष एवं पर्याप्त जनशक्तिको न्यून आपूर्ति, आधारभूत स्वास्थ्य, अव्यवस्थित शहरीकरण, शहरी पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको माग र आपूर्तिबीचमा फराकिलो खाडल समस्या रहेका छन्।
निर्मित भौतिक पूर्वाधारको न्यून गुणस्तर, आवश्यकता र आपूर्तिबीचको बेमेल, दीगो पूर्वाधार विकासप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता, भरपर्दो एवं सुरक्षित र धान्न सकिने आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षामा छरिएका कार्यक्रम, बढ्दो दायित्व, कमजोर व्यवस्थापन, न्यून सुरक्षा अनुभूति रहेका छन्।
सीमित व्यक्ति र उद्यमीबीच वित्तीय स्रोत साधानको परिचालन, परिचालित वित्तीय स्रोत साधनबाट उत्पादन र रोजगारी सिर्जना अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको, बजारको प्रतिस्पर्धा कमजोर अवस्था, सिन्डिकेट प्रणाली, उत्पादक र उपभोक्ताबीच विचौलियाको अनपेक्षित उपस्थिति चुनौती रहेका छन्।
सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालन क्षमताबीचको खाडल, राजस्व पचिालनको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित, अनिश्चित वित्त प्रणालीसँगै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन चुनौती रहेका छन्।
कमजोर विनियोजन कुशलता, न्यून पुँजीगत विनियोजन तथा कमजोर खर्च क्षमता, पूर्वाधारजन्य परियोजना निर्माणको अनियन्त्रित लागत विलम्ब लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफल समस्या रहेका छन्।
भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय प्रणालीसँगै कमजोर स्वायत्त मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीतिमा अधिक बाह्य प्रभाव, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण क्षमता, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सुरक्षा व्यवस्थाप्रतिको नागरिकको कमजोर विश्वसनीयता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्याय, शीघ्र न्याय निरूपण हुन नसक्ने चुनौती पनि रहेका छन्। १६ औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका सोच लिएको छ।
राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने, मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।
आयोगले संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि १९ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र समेत तोकेको छ। योजना आयोगले चुनौती र समस्याको पहिचान गरेर लगानीको खाकासमेत तयार पारेको छ। आव २०७९÷८० को स्थिर मूल्यमा सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातका आधारमा कुल लगानी प्रक्षेपण गरिएको छ।
आव २०८१÷८२ मा १६ खर्ब २९ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ लगानी प्रक्षेपित गरेको छ। त्यसैगरी, आवमा २०८२÷८३ मा १७ खर्ब ५४ अर्ब ६४ करोड, आव २०८३÷८४ मा १८ खर्ब ६५ अर्ब ८२ करोड, आव २०८४÷८५ मा १९ खर्ब ९८ अर्ब ८२ करोड, २०८५÷८६ मा २१ खर्ब १५ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ लगानी प्रक्षेपित गरिएको छ।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०८० ०६:५४ आइतबार
