काठमाडौं- सिंहदरबारमा प्रायः सबै जनप्रतिनिधि 'विकास बजेट' माग्न आउँछन्। विकट हिमाली जिल्ला हुम्लाका जनप्रतिनिधि बजेट होइन 'चामल माग्न' सिंहदरबार आएका छन्।

सरकारले विकास निर्माणलाई स्थानीय तहमा प्रशस्त बजेट पठाए पनि प्रतिनिधि भने चामल नपठाएको भन्दै आक्रोशित छन्। उनीहरूलाई विकासभन्दा बिहानबेलुका छाक टार्न जनतालाई कसरी खाद्यान्न उपलब्ध गराउन भन्ने चिन्ता छ। खडेरीले कृषि उत्पादन कम भई खाद्यान्न अभाव भएपछि हुम्लामा जनप्रतिनिधि सरकारसँग चामल माग्न सिंहदरबार आएका हुन्।

नेपाल खाद्य संस्थानले चार महिनायता चामल नपठाएपछि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट, खार्पुनाथ र नाम्का गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको छ। सडक नपुगेको हुम्ला सदरमुकाममा हवाईजहाजबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्छ।

जनप्रतिनिधिले तुरुन्त चामल पठाउने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए। 'खाद्यान्न नभएपछि हुम्लाका जनता समस्यामा परेका छन्,' खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष  कर्णबहादुर रावलले भने, 'जनतालाई भोकै मर्न दिनु भएन। त्यसैले चामल माग्न आएका हौं।' विकास निर्माणका काममा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि चामल पठाउन दबाब दिन सिंहदरबार आउनु बाध्यता भएको रावलले बताए। जन्म, मृत्युसंस्कारसहित वृद्ध, बिरामी, सुत्केरीलाई खुवाउने चामल पनि नभएको उनले बताए। 'सुत्केरीलाई भात खुवाउन चामल छैन,' रावलले भने, 'चामल जाने व्यवस्था नमिलाई कुन मुख लिएर गाउँ फर्किनु?'

'संविधानमा जनताको खान पाउने अधिकार छ,' सिमकोट गाउँपालिकाका प्रमुख पदमबहादुर लामाले भने, 'जनता पाल्ने हाम्रो दायित्व हो। जनता मर्नु नपरोस् भनेर चामल लैजान आएका हौं।' खडेरीले खाद्यान्न कम उत्पादन हुँदा समस्या झेल्नुपरेको उनले बताए।

लामासहित सिमकोट गाउँपालिकाकै उपप्रमुख बली रावल, नाम्का गाउँपालिकाका प्रमुख विष्णु लामासहितको टोली राजधानीमा छ। उनीहरूले नेपाल खाद्य संस्थाका महाप्रबन्धक शिवहरि श्रेष्ठ र आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

खाद्यान्न अभावमा तीन गाउँपालिकाका करिब २५ हजार जनता प्रभावित भएको उनीहरूको दाबी छ। विगतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चामल वितरणको कोटा सिफारिस गर्दै आए पनि स्थानीय तह निर्वाचनपछि त्यो अधिकार जनप्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण भएको छ। 'चामलमा तोक लगाइदिन भन्दै जनता आउँछन्,' नाम्का गाउँपालिका प्रमुख विष्णु लामाले भने, 'जनतालाई रित्तै फर्काउनुपर्दा लाजमर्दो भएको छ।'

हुम्लाका लागि सरकारले १० हजार क्विन्टल चामलको कोटा तोकेको छ। अन्य क्षेत्रमा चामल ढुवानी भए पनि सदरमुकाम सिमकोटसहित तीन गाविसमा खाद्यान्न अभाव भएको हो। तीन गाउँपालिकाका लागि छुट्याएको ३३ सय क्विन्टल चामल ढुवानी भएको छैन। हुम्लामा खाद्य संस्थानले बिक्री गर्ने चामलको मूल्य ६० रुपैयाँ किलो र व्यापारीले ढुवानी गरेर लगेको एक सय ४३ रुपैयाँ किलो छ।

संस्थानको चामलमा सरकारले ढुवानी अनुदान दिएकाले सस्तो परेको हो। सरकारले २३ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिँदै आएको छ।

चामल ढुवानी गर्न बोलपत्र आह्वान गरे पनि भाडाको कारण देखाउँदै आवेदन नपर्दा ढुवानीमा ढिलाइ भएको संस्थानले जनाएको छ।

संस्थानले चामल ढुवानीका लागि नेपालगन्जबाट प्रतिकिलो ८९ रुपैयाँ र सुर्खेतबाट ७९ रुपैयाँ भाडा तोकेको थियो। सो भाडामा हवाई कम्पनीले इच्छा नदेखाएपछि चामल ढुवानी हुन नसकेको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

हवाई कम्पनीले नेपालगन्जबाट किलोको एक सय १५ रुपैयाँ र सुर्खेतबाट एक सय पाँच रुपैयाँ निर्धारण गरे ढुवानी गर्न तयार रहेको सिमकोट गाउँपालिका उपप्रमुख बली रावलले बताए। 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी, हवाई कम्पनीका सञ्चालक बसेर ढुवानी भाडा निर्धारण गरेका हौं,' उनले भने, 'खाद्यान्न ढुवानी नगरे सिमकोटमा हवाईजहाज अवतरण गर्न नदिने चेतावनी दिएपछि ढुवानी गर्न मन्जुर भएका छन्।'

पछिल्लोपटक संस्थानले नेपाली सेनाको स्काई ट्रक (हवाईजहाज) मार्फत किलोको दुई सय ५० रुपैयाँमा ढुवानी गर्न सुरु गरे पनि हवाईजहाज दुर्घटनामा परेपछि ढुवानी रोकिएको छ। 'ढुवानीका लागि तीनपटक टेन्डर गरे पनि मापदण्डअनुसार आवेदन परेनन्,' संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने, 'महँगो मूल्य तिरेर भए पनि ढुवानी सुरु गर्दा दुर्घटना परेपछि चामल ढुवानी रोकियो।' खाद्यान्न पठाउन पहल गर्दागर्दै विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको उनले बताए।

'महँगोमा ढुवानी गर्दा हुम्लाकै चामलको कोटा काटिन्छ,' रावलले भने, 'सकेसम्म सस्तोमा लैजाने प्रयास हो।' स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्य श्रेष्ठले बताए। 'हुम्लाका जनप्रतिनिधि खाद्य समस्या लिएर यहाँ (सिंहदरबार) आउनुभएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'खाद्यान्न पठाउन पहल गर्छौं।' खाद्य संस्थानले समयमा ढुवानी व्यवस्था नमिलाउँदा खाद्यान्न अभाव भएको हो।

.........

चामल पठाउने व्यवस्था मिलाउन आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै हुम्लाका जनप्रतिनिधि।

तस्बिर :  दिलीप/नागरिक

प्रकाशित: १२ असार २०७४ ०२:१० सोमबार