सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको ११ वर्ष बितिसक्यो। तर ती आयोजनाको निर्माण गति भने गौरव गर्न लायक देखिँदैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि बर्सेनि बजेट छुट्याउँदै आएको सरकार यी आयोजनाका लागि विशेष कानुन तर्जुमा गर्नबाट भने चुक्दै आइरहेको छ।  

विशेष कानुन तर्जुमा नगर्दा अन्य आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुनै भिन्नता देखिँदैन। सरकारले पहिलो पटक २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरेको थियो। त्यसपछि २०७०/७१ मा थप चारवटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेको थियो। आव २०७५/७६ देखि २०७७/७८ को अवधिमा यो सूचीमा थप तीन वटा आयोजना थपिए। तर अहिलेसम्म तीनवटा आयोजना मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्। निर्माण सम्पन्न भएका त्यस्ता आयोजनामा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि आंशिक रूपमा सम्पन्न भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयन प्रणाली कसिलो नबनाउँदा समस्या आएको बताउँछन्। उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना फास्ट ट्र्याकमा निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था छैन। यसले गर्दा पनि गौरवका र अन्य आयोजनामा कुनै भिन्नता देखिन्न।’  

सुरुवाती चरणमा राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा आयोजनाको अनुमानित लागत १० खर्ब ४५ अर्ब ९७ करोड प्रक्षेपण गरिएको थियो। तर तोकिएको समयभित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदा अहिले अनुमानित लागत बढेर २५ खर्ब ९७ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालसालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संक्षिप्त परिचय र आव २०७८/७९ सम्मको प्रगति विवरण प्रतिवेदनअनुसार ती आयोजनामा चार खर्ब २९ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ लगानी भइसकेको छ। निर्धारित समयभित्र गौरवका आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्दै गएको छ, जनता पनि समयमै प्रतिफल पाउनबाट वञ्चित भइराखेका छन्।  

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि समष्टिगत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने आयोजना ६ वटा मात्र छन्। ५०–८० प्रतिशत समष्टिगत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने आयोजना पाँचवटा छन्। ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि समष्टिगत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने आयोजनामध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना (प्रथम चरण) को प्रगति ८९.४७ प्रतिशत रहे पनि २०७८ असार १ गतेको बाढीबाट हेडवक्र्सलगायत मुख्य संरचना क्षतिग्रस्त भएकाले मर्मत हुँदैछ। यस्तै ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कम समष्टिगत वित्तीय प्रगति हासिल भएका आयोजना १२ वटा छन्।  

गौरवका आयोजनाको बजेट पनि घट्यो

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट घटबढ भइरहेको देखाएको छ। आव. २०७५/७६ मा २० वटा गौरवका आयोजनाका लागि ८३ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आव २०७६/७७ मा २२ वटा आयोजनाका लागि ७६ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ मात्र विनियोजन भयो।

आव २०७७/७८ मा २३ वटा आयोजनाका लागि ८९ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको देखिन्छ। आव २०७८/७९ मा भने ७५ अर्ब ८ करोड मात्र विनियोजन भएको छ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, कार्यान्वयन ढाँचासहितको समयबद्ध कार्ययोजना नभएको औंल्याएको छ। ‘आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजना प्रमुखबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता हुने भए पनि त्यसको उचित पालना र अनुगमन हुन सकेको छैन। ‘जवाफदेहीता सुनिश्चित हुन नसक्दा आयोजनाहरूको समग्र प्रगति उत्साहजनक हुन नसकिरहेको स्थिति देखिन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘जोखिमको अनुमान, सोको समयमै पहिचान र उचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। यी समस्या समाधान गरी आयोजना कार्यान्वयन पक्षलाई अग्रगति दिन सम्बद्ध आयोजना कार्यान्वयन गर्र्ने निकायहरूको ध्यान जानु जरुरी छ।’  

आयोगले निर्माण सञ्चालन विधि, स्पष्ट रेखांकन, स्रोतको प्रबन्ध हुन सक्ने÷नसक्ने विषयहरूमा राम्रोसँग पहिचान गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। ‘साइट क्लियरेन्स, जग्गा प्राप्ति, वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतजस्ता प्रक्रिया पहिले सम्पन्न गरेर मात्र ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने देखिन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि कार्ययोजनाबमोजिम लाग्ने रकम मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट सीमाबाट छुट्याएर मात्र अन्य आयोजना÷कार्यक्रममा बजेट छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना प्रमुख र आयोजनामा खटिने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विधि अपनाउन र प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुन नदिने व्यवस्था गर्न निर्देश गरेको छ। आयोगले आफ्नो सुझावमा आयोजना प्रमुखको निश्चित अवधि कार्यसम्पादन नहेरी बिनाकारण जिम्मेवारी परिवर्तन नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यस्ता आयोजना निर्माणका क्रममा खिचलो आउन नदिन जग्गा अधिग्रहण गर्दा मूल्यांकन गर्ने विद्यमान प्रणालिलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७९ ००:२६ शनिबार