यो कसैप्रतिको आक्षेप होइन, म स्वयं यो प्रतिष्ठा आर्जन गर्न लालयीत छु। किन कि म सँगसँगै मेरो अभ्यस्त मानसिकताले त्यो वस्तुसँग जोडिएका सुविधालाई न्युनतम आवश्यकतामा परिणत गरिसकेको छ। क्युवाविरूद्ध अमेरिकाले लगाएको झन्डै आधा शताब्दी लामो नाकाबन्दीमा त्यहाँको सरकारले दुध र पोषिलो खाद्य पदार्थ वृद्ध र बढ्दो उमेरको बच्चाबच्चीलाई खुवाउनुपर्ने भएकाले बह्यस्कलाई नखान उर्दी जारी गर्दा जनस्तरबाट आनाकानी भएन। साठीको दशकमा प्रधानमन्त्री हुँदै राष्ट्रपति भएका फिडेल क्यास्ट्रो जनताको त्यही सहनशीलतालाई शक्तिमा रुपान्तरण गरेर आम क्युवाली जनताको राजनेतामा स्थापित भए। कसैको कसैसँग तुलना आफैमा निष्पक्ष नहुन सक्छ।

र अहिलेको समय–सन्दर्भ नित्यान्त फरक छ। १६ नोभेम्बर १९५९ मा क्यास्ट्रो क्युवाको कार्यकारी प्रमुख हुँदा विश्व शीतयुद्धकालीन राजनीतिक द्वन्द्वको द्वितीय चरण वा चरमोत्कर्षमा प्रवेश गरेको थियो। वादमा आधारित राजनीतिलाई मुख्य आदर्श मान्ने तत्कालिन समयमा कुनै सिद्धान्त आधारित राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्न मान्छेले पानीसँग चिउरा खाएर कैयन दिन लड्थे। नब्बेको दशकमा सोभियत युनियनको विगठनसँगै शीतयुद्धको अवधारणै समाप्त भयो। त्यसपछि विश्व उपभोगवादी युगको चरणमा प्रवेश ग¥यो। त्यसयता कोरा सिद्धान्त आधारित राजनीतिले नागरिकका माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएका छ। टाठाबाठा राष्ट्रले अर्थराजनीतिक प्रणाली वकालतको मुख्य कारण पनि यही हो। स्वविवेक शासित नेपाली जनता विश्वको परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यलाई पछ्याउदै–पछ्याउदै यहाँसम्म आइपुगेका छन्। हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको प्राप्ति भए पनि नगारिकको आर्थिक स्वतन्त्रताको मुद्धाले कहिल्यै स्थापित हुने अवसर पाएन। त्यसैले आजको आत्मनिर्भरताको बखान उधारो हो। जसलाई नगदमा परिणत गर्नुपर्ने नेपाल राज्य र नेपाली नागरिकको चुनौती भीमकाय पहाडको रुपमा बाँकी नै छ।

अंग्रेजीमा एउटा उखान छ 'नेभर लेट टु स्टार्ट अगेन' अर्थात् सुरु गर्न कहिलै ढिलो हुँदैन। इतिहासको निर्मम समिक्षा गरेर शुभकार्यको थालनी गर्न इच्छा राख्ने व्यक्तिको लागि यो भनाइ जति आवश्यक छ त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी राज्यलाई जरुरी छ। विश्वले शीतयुद्धकालीन राजनीतिक अवधारणाको अभ्यास गर्दैगर्दा नेपालीले जहानियाँ राणा शासनविरुद्व आन्दोलनको तयारी शुरु गरिसकेका थिए। अमेरिकाबाट झन्डै नब्बे माइलको दुरीमा रहेको क्युवामा क्यास्ट्रोले उसको इच्छा विपरित मुलुकको सम्मानित कार्यकारी प्रमुख हात पार्दा नेपालमा जहानियाँ राणा शासनको पतन पश्चात पहिलो पटक स्थापित प्रजातन्त्रलाई अपहरण गरेर अर्कै राजनीतिक प्रणाली परिभाषित हुँदै थियो। सन् नब्बेको दशकमा शीतयुद्धकालीन राजनीतिक अवधारणाले रुप फेरेर द्वितीय चरणमा प्रवेश गर्दैगर्दा नेपालमा सुधारिएको पञ्चायत पतन भएर प्रजातान्त्रिक संविधान घोषणा भैसकेको थियो।

दुःख, अफसोच र ग्लानी क–कसलाई लाग्नुपर्ने हो लागोस् यहाँसम्म नत राज्य नत नागरिकका आर्थिक मुद्दाले प्रवेश पाए। राज्यको तल्लो इकाई गाउँगाउँसम्म समुदायका सदस्य दलीय राजनीतिक अभ्यासमा यसरी विभाजित भए कि मलामी र जन्तीमा समेत काँग्रेस र कम्युनिष्ट आस्था झल्किन थाल्यो। विश्व इतिहासलाई अध्ययन गर्दा, त्यो त्यस्तो अभ्यासको समय थिएन। नागरिकलाई कुनै आस्थाभन्दा माथिको अभ्यास दिनुपर्ने समय थियो। दैनिकी गुजाराका लागि स–साना आयमुलक कार्यमा ब्यस्त गराउनुपर्ने समय थियो। औधोगिकरण र आर्थिक स्वतन्त्रता बीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने समय थियो किनकि विश्व विस्तारै निर्वाध उपभोगबादी चरणमा प्रवेश गर्दै थियो ।

इतिहास आफैमा क्लिष्ट विधा हो, यसको अध्ययन जटिल छ । तथापी, समकालीन पाठकलाई धेरै लामो ईतिहास अध्ययन गर्ने झन्झट छैन । सायद आर्थिक वर्ष २०५१÷५२÷५३ को आर्थिक वृद्धिदर नेपाली इतिहासले अहिलेसम्म चुम्न सकेको छैन होला। यद्यपि, नेपाल बन्द र रेलिङ भाच्ने आन्दोलन यही बीच धेरै भएको थियो। वि.स.२०५२ मा माओवादीले सशस्त्र युद्वको थालनी गर्दैगर्दा विश्वले शीतयुद्धकालीन राजनीतिक अवधारणाका सबै चरण पार गरिसकेको थियो। यसको सोझो अर्थ हुन्छ विश्व निर्वाध उपभोगबादी युगमा प्रवेश गरिसकेको छ अब कोरा राजनीतिक दर्शनले जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन। अहिले त्यही आन्दोलनका एक अभियान्ता दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भरमुखी आर्थिक अभ्यास अबलम्बन गर्ने चर्को वकालत गर्दै हिँडिरहेका छन्। चेतना फर्केको हो भने ठिकै हो, नत्र तत्कालिन समयमै उहाँ संसदको सदस्य हुनहुन्थ्यो। राम्रो अवस्थातर्फ लम्किरहेको त्यो आर्थिक बृद्धिदरलाई दोहोरो अंकमा रुपान्तरण गर्दा उहाँको भागको योगदान कसैले अपहरण गर्दैनथ्यो। आखिर वर्ग उत्थानमा अग्रगामी छलाङ्ग मार्ने चर्को नाराले सार्थकता पाउन पनि नागरिकको आर्थिक स्वतन्त्रता र राज्यको आत्मनिर्भरमुखी आर्थिक अभ्यास चाहिने रहेछ। जुन हिजै प्रमाणित तथ्य हो। दुर्भाग्य आज मात्र आएर यसले धेरैको चेतनालाई बेस्सरी झक्झकाएको छ ।

यी तिब्रत्तर राजनीतिक परिवर्तनका पछाडि केही न केही अभिष्ट लुकेकै छ। दाङ्ग–देउखुरी उपत्यकालाई जलाशयमा परिणत गर्ने छिमेकी ईच्छा पूर्ति गर्न सकेका भए सायद पञ्चायतको अवसान हुदैनथ्यो भन्ने विश्लेषण अहिले पनि सुनिन्छ। इतिहासको गर्भमा यस्ता कैयन इच्छा लुकेका हुन सक्छन्। एउटा स्वाधीन राष्ट्रको नागरिकले यस्तो विषयसँग प्रतिष्ठा साट्ने धृष्टता नगर्नु उत्तम नै हो। यही आधारभुत चिन्तनले अहिले राजनीतिक बजारमा उरालिएको आत्मनिर्भरताको उधारो बहसलाई कर्णप्रिय बनाइदिएको हो। यद्यपि, यथार्थमा यो सुन्नमा जति कर्णप्रिय छ उतिनै कठिन छ यसको कार्यान्वयन। उता गत बैशाखको भूकम्पीय बिनासले भत्काएको मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको कार्यालयको पुनर्निर्माण कहिले हुने हो टुङ्गो छैन ! यता हामी आत्मनिर्भरताको बहसमा नारिएका छौं। हामीकहाँ उत्पादन नै नहुने इन्धनको कुरा अलग हो, उत्पादन हुने हरियो तरकारी नाकाबन्दी हुनुभन्दा ठिक पहिला दैनिक झन्डै २ करोड रुपैयाँ बराबरको इण्डियाबाट मात्र आयात हुन्थ्यो। त्यो वस्तुको विनिमय गर्ने माध्याम रेमिट्यान्स ! ठिक छ बहस गरौँ जहाँ सम्भव छ त्यहाबाट शुरु गरौँ र अन्त्य गरौँ ! यता सदनको आत्मनिर्भरमुखी बहसले प्रधानमन्त्री कार्यालयको नवनिर्माण खाका तय गरोस् उता भन्ज्याङ्ग–चौतरीको बहसले तरकारी उत्पादनको। यस्तो कर्तव्यपरायण अभ्यस्त मानसिकताले मात्र हामीलाई परनिर्भर हुने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्नेछ ।

गएको सात दशकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको श्रृङ्खलाबद्ध संक्षिप्त इतिहासले हामीलाई सोच्न प्रेरणा प्रदान गर्नेछ। बीपीको समाजवादी अर्थनीतिको वकालत गर्दै जनताको भोट पाएर शासनसत्तामा पुग्नेदेखि हातहतियार र गोलीगठ्ठा सहित जंगलजंगल चाहर्ने, नेपाल बन्द जस्ता आत्मघाती हड्तालको सुरुवात गर्ने अराजनीतिक चरित्रको उपज आजको आत्मनिर्भरताको बहसलाई उधारो प्रमाणित गर्ने कारक हुन्। यी सवै एकै रातमा झाङ्गिएका होइनन्। त्यसैले यी एकै रातमा निमिट्यान्न हुँदैनन् पनि। संयोगले यी सवै शक्तिका अतिरिक्त अन्य शक्ति समेत आत्मनिर्भरतामुखी आर्थिक अभ्यासको महत्वलाई बुझ्ने अवस्थामा आईपुगेका छन्।

कामना गरौँ यो बहसको महत्वबाट बिमुख नहोऊन् ! अन्तत राजनीति नै सवै समस्यालाई दिशाबोध गर्ने सवै नीति मिश्रित एक उच्च कोटीको अभ्यास हो। अर्थराजनीतिक प्रणालीको बहसले मात्र आत्मनिर्भरताको उधारो गफलाई नगदमा परिणत गर्ने सामथ्र्य राख्दछ।

ट्विटर: @rajupaudel44

प्रकाशित: १ मंसिर २०७२ ०२:३३ मंगलबार